Loading... आजः १४ आश्विन २०७९, शुक्रबार

कर्णालीका विकास आयोजना अब ‘जलवायुमैत्री’

सुर्खेत : कर्णालीमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरू अब जलवायुमैत्री हुने भएका छन्। विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा वातावरणमैत्री र जलवायु अनुकूल बनाउने प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको हो। यसका लागि आवश्यक नीति बनाउने तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णा शाहको भनाइ छ।

अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको आयोजनामा मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न जलवायु अनुकुलन नेपाल निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश स्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शाहले कर्णालीमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरू अब वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन बनाउने गरी सञ्चालन हुने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘कर्णालीमा जलवायु परिवर्तनको असर धेरै छ। मौसम, उत्पादन र मानवीय आनीबानीमा समेत परिवर्तन आएको छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले अब जलवायुमैत्री विकास गर्छ। योजना निर्माण गर्दा नै जलवायुमैत्री योजना बनाउने छौं।’

यस्तै, कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका निवर्तमान सदस्य मीनासिंह रखालले प्रदेश सरकारले ल्याएको वातावरण संरक्षण विधेयकमा आफूहरूले जलवायु परिवर्तनको समस्या र अनुकूलनका लागि आवश्यक सुझाव दिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि आवश्यक विधेयक नै पारित गरेको छ। अब त्यसको पूर्ण कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्छ।’ राजनीतिक दलहरूले पनि अब आफ्ना घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको सवाललाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा स्थानीय सरकार सचेत रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले नगरमा विपद्सम्बन्धी ऐन बनाएका छौं। वातावरणमैत्री विकासमा पनि प्रतिबद्ध छौं।’ उनले स्थानीय सरकार वन संरक्षण गर्दै विनास ननिम्त्याउने गरी विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

कार्यक्रममा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका संघीय ब्यूरो प्रमुख रामकला खड्काले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले जलवायु परिवर्तनको सवालमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताइन्। मिडियाले पनि जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र वातावरणमैत्री विकासका लागि तीनै तहका सरकारलाई सचेत र खबरदारी गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन शाखाका अधिकृत रोजिना श्रेष्ठले मन्त्रालयमार्फत प्रदेश वातावरण संरक्षण नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिइन्। कर्णालीका १० वटै जिल्लामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू डिभिजन वन तथा अन्य निकायहरूमार्फत सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर कार्की, भूमि आयोगका अध्यक्ष श्रीधर पौड्याल र वातावरण अभियन्ताहरूले कर्णालीमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको र यसको जोखिम बढेको भन्दै तीनै तहका सरकारले यसमा मिलेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी पवित्रा शाहीले विकासको नाममा बढ्दो डोजर आतंक, खोला र नदीमा भइरहेको दोहन र मुहान संरक्षणका अभियान अनिवार्य भइसकेको बताइन्। यस्तै सरोकारवालाले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा तीनवटै सरकारहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनको विषयलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा पनि समावेश गर्नुपर्ने, नागरिकलाई सचेत बनाउनुपर्ने, वृक्षरोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, सिमान्तकृत समुदायलाई आयआर्जनमा जोड्नुपर्ने र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।  अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले जलवायु अनुकूलन नेपाल निर्माणका लागि सातै प्रदेशमा सम्मेलन गर्दै आएको छ

अन्नपुर्ण पोष्टबाट साभार ।