Loading... आजः १३ माघ २०७९, शुक्रबार

कर्णालीमा क्रसरको दादागिरी

राज्यलाई चुनौती दिदै प्रकृति दोहन

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमै क्रसर संचालकहरुले राज्यलाई चुनौती दिदै अवैध रुपमा उद्योग संचालन गरेका छन् । सुर्खेतको बीरेन्द्रनगर, लेकबेसी, भेरीगंगा, गुर्वाकोट लगायतका स्थानिय तहमा रहेको बिभिन्न खोलाहरु अवैध क्रसर उद्योगको कब्जामा छन् । जहाँ क्रसर संचालकहरुले दादागिरी गरेर राज्यलाई नै चुनौती दिदै धमाधम प्रकृति दोहन गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्न प्रहरी, प्रशासन र स्थानिय सरकार पनि मुख दर्शक बनेको छ ।
सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिकामा मात्र तीन वटा अबैध क्रसरहरु संचालनमा छन् । लेकबेशी नगरपालिकाको वडा नं. ८ स्थित चिंगाड खोलामा पंचकोशी एग्रीगेट एण्ड स्याण्ड रिपाईनरी इण्डष्ट्रीज प्राली नामको बालुवा प्रसोधन उद्योग दर्ता गरी क्रेसर संचालन गरिएको छ । केही बर्ष पहिले निर्माण व्यसायी पदम खड्कालाई सडक निर्माण प्रयोजनका लागि लामा राजेन्द्र एस एन एस जेभी फर्ममार्फत अस्थायी रुपमा संचालन गर्न दिएको क्रसर ठेक्काको म्याद सकिदा पनि पंचकोशी एग्रीगेट एण्ड स्याण्ड रिपाईनरी इण्डष्ट्रीज प्राली नामको बालुवा प्रसोधन उद्योग दर्ता गरी क्रेसर संचालन गरिएको छ । जुन कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी अबैध रुपमा संचालित छ ।
यस्तै लेकबेशी नगरपालिका वडा नं. ९ चिगाड खोलामै न्यू देउती बालुवा मोरङ्ग प्रशोधन उद्योग दर्ता गरी अबैध रुपमा त्ररसर नै चलाईएको छ । बीरेन्द्रनगर ३ निवासी गिता थापाको नाममा दर्ता भएको उक्त फर्मबाट बिबेक थापाले क्रसर चलाईरहेका छन् । स्थानिय डम्बर तिवारीले भने, यो अबैध क्रसर संचालन भएको पाँच बर्ष भयो । पटक पटक प्रहरी प्रशासनको अनुगमन तथा स्थानियको बिरोध हुँदा पनि यो क्रसर बन्द भएन् । जिल्लाबाट अनुगमनमा भएका प्रमूख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजाल र एसपी योगेन्द्रसिंह थापाकै अगाडी उनले भने, तपाईहरु जस्ता सिडियो र एसपी कति पटक अनुगमनमा अबैध क्रसर बन्द गर्ने भनेर आएका थिए । तर यो क्रसर बन्द भएन् । अब त तपाईहरु अनुगमनमा आएर यो अबैध क्रसर बन्द हुन्छ भन्ने विस्वास पनि छैन् । हामीले अबैध क्रसरले यहाँको प्रकृति नै उजाड हुने गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गरिएको भन्दै बिरोध पनि जनायौँ । तर पनि यो क्रसर बन्द भएन् । गुण्डाहरु पालेर क्रसर चलाउने मान्छेसँग हामी लडाई पनि कसरी गरौँ ।
यस्तै लेकबेशी नगरपालिका वडा नं. १ स्थित खहरे खोलामा भेरी एग्रीगेड एण्ड सेन्ड रिपाईनरी इण्डष्ट्रीज प्राली नामको बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता गरी केदार शर्मा नामले चिनिने कलाधर उपाध्यायले ठुलो क्रसर चलाईरहेका छन् । उनले खहरे खोला नै उजाड हुने गरी त्यहाँबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गरेका छन् । गत आर्थिक बर्षमा मात्र चार करोडको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गरी बिक्रि गरेको अभिलेख छ । उक्त क्रसर पनि अबैध रुपमा चलाईरहेका छन् । उनको क्रसर उद्योग पनि पटक पटक प्रहरी प्रशासनले अनुगमन मात्र गरेको छ । अबैध रुपमा संचालन भएर प्रकृति नै दोहन गरिरहेको उक्त क्रसर प्रशासनले बन्द समेत गर्न सकिरहेको छैन् ।
यस्तै भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ मा हाम्रो क्रसर लगायत सुर्खेत जिल्लाभरी १३ वटा अबैधानिक क्रसरहरु संचालनमा छन् । जहाँ प्रशासनको नजर पुग्छ । अनुगमन हुन्छ तर बन्द हुदैनन् । सुर्खेतको उद्योग हित संरक्षण कार्यालयमा जम्मा १६ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएका छन् । जसमध्य १३ वटा संचालनमा छन् । बाँकी बन्द छन् । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका निमित्त समन्वय अधिकारी मेघनाथ साप्कोटाले भने, सुर्खेत जिल्लाभरी रहेका अबैध क्रसरहरुको अवस्थाका बिषयमा अनुगमन भईरहेको छ । यसलाई बैधानिक रुपमा संचालन नगरे बन्द गर्नु पर्छ ।
सूर्खेतका प्रमूख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले आफुहरुले जिल्लामा संचालित क्रसरहरुलाई आफ्नो कागजात प्रशासनमा पेश गर्न निर्देशन दिएको बताए । उनले भने, हामी जिल्ला भरी संचालनमा रहेका क्रसरहरुको अनुगमन गरिरहेका छौँ । हामीलाई कि बैधानिक रुपमा मापदण्ड पुरा गरी संचालन अनुमति दिएको कागजात दिनुपर्छ । यदि अबैधानिक रुपमा संचालन गरिउको भए तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । मंगलबार मात्र पुर्वि सुर्खेतका चार वटा क्रसरहरुको अनुमन गरी त्यहाँको कच्चा पदार्थहरु बरामत गरिएको छ । आजकै पिदनबाट क्रसर बन्द गर्ने र त्यहाँको कच्चा पदार्थ क्रसर संचालकलाई बिक्रि बितरणमा रोक लगाएका छौँ । तत्काल प्राबिधिक टिम पठाएर त्यसको मुल्यांकन गरी रेकर्ड राख्छौँ । जिल्ला भरीका क्रसरहरु अनुगमन गरिरहेका छौँ । कि प्रक्रिया पुरा गरी संचालन गरेको कागजात दिनुपर्छ । कि बन्द गर्नु पछि ।
जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमूख गंगाराम सुनारले जिल्लामा संचालित क्रसर उद्योगलाई स्थानिय तहमा कर तिराएर प्रक्रिया पुरा गरी बैधानिक रुपमा संचालन गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले भने, सुर्खेतका लेकबेशी, भेरीगंगा लगायतका केही स्थानिय तहको आन्तरिक आयको प्रचुर सम्भावना क्रसर उद्योगबाट छ । त्यसैले स्थानिय सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्यबिधि बनाएर बैधानिक रुपमा संचालन गर्न दिनुपर्छ । यसबाट जिल्लाले ठुलो राशीमा आर्थिक लाभ हुनेछ । व्यवसायीले ठुलो लगानी गरेर संचालन गरिसकेको क्रसरहरु बन्द गर्नु समस्याको समाधान होईन् । यिनिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुरामा सबै सरोकारवाला निकायले सोच्नु पर्छ ।
क्रसर संचालकहरु पनि सरकारले व्यवसायीहरुलाई लगानी डुबाउन लागेको आरोप लगाउछन् । उनीहरुको माग पनि आफुहरु कानुनी दायरामा आउन खोज्दा खोज्दै पनि सरकारी प्रक्रिया नै सहज नभएको बताउछन् । क्रसर संचालक कलाधर उपाध्यायले भने, हामी राज्यको कानुनी दायरामा आउन तयार छौँ । राज्यलाई कर तिरेर व्यवसाय गर्न तयार र्छौँ । कर पनि तिरिरहेका छौँ । तर हाल सरकारले क्रसर उद्योग दर्ता बन्द गरेको छ । तीन तहका सरकार भएपछि स्थानिय खोला तथा नदी जन्य पदार्थको जिम्मा स्थानिय सरकारलाई छ । जिल्लाको उद्योग हित संरक्षण कायर्बलयमा यो दर्ताको काम बन्द छ । स्थानिय तहमा उद्योग शाखा पनि छैनन् । कर्मचारी पनि छैनन् । मैले यहाँ बैकको ४ करोड ऋण निकालेर व्यवसाय सुरु गरेको छु । यो बन्द हुँदा म मेरो लगानी खोलामा बगाऊ ।
लेकबेशी नगरपालिका प्रमूख उमेश पौडेलले आफुहरुले उद्योग दर्ता तथा व्यवसाय ऐन नै जारी गरिसकेको बताए । उनले भने, हाम्रो नगरपालिकामा ऐन नै बनाईसकेका छौँ । त्यस अनुसार कार्यबिधि पनि तयार छ । माघको पहिलो साताबाट उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता सुरुवात गर्ने तयारी छ । तर हाल संचालनमा रहेका क्रसरहरु दर्ता गर्दा उनीहरुको मापदण्डमा नै नभएकाले दर्ता हुने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले यिनिहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । खोलाको बीचमा क्रसर संचालनमा छन् । यो नियमले मान्दैन् । कोलाईलाई नै हिंसा हुने गरी अहिले क्रसर संचालनमा छन् ।
सुर्खेतमा संचालनमा रहेका क्रसरहरुले नदीजन्य तथा खनिज पदार्थ व्यापक रुपमा दुरुपयोग नै गरेका छन् । प्रचलित कानुन र मापदण्ड अनुसार यहाँका कुनै पनि क्रसर उद्योगहरु संचालनमा छैनन् । बिभिन्न बिकास आयोजनाका लागि अस्थायी रुपमा संचालन अनुमति दिएका क्रसर उद्योगलाई नियमित संचालनका लागि अनुमति दिन नसकिने सर्वोच्च अदालतले २०७६ साल भदौ ५ गते फैसला नै गरिसकेको छ । स्थानिय सरकारले यि क्रसरलाई नियमित अनुगमन र निरिक्षण गर्दैनन् । सबैसँगको मिलोमतोमा क्रसर संचालकहरुले सुर्खेतका बिभिन्न खोला नालाहरुको स्वरुप नै बिगारेर यहाँको श्रोतहरु दोहन गरेको स्थानियको भनाई छ ।
कर्णालीमा ४७ क्रसर उद्योग
कर्णालीमा कुल ४७ वटा क्रसर उद्योगहरु संचालनमा रहेको पाईएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाहरुमा ४७ वटा क्रसर उद्योगहरु संचालनमा छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी माधव श्रेष्ठका अनुसार कर्णालीका १० वटा जिल्ला सुर्खेतमा १६, दैलेखमा ८, जाजरकोटमा २, सल्यानमा ५, रुकुम पश्चिममा ८, कालिकोटमा १, जुम्लामा ५, मुगुमा १ र डोल्पामा १ क्रसर उद्योगहरु संचालनमा छन् । हुम्लामा सडक नपुगिसकेकाले एउटा पनि क्रसर उद्योग संचालनमा छैन् ।
सबै उद्योगहरु मापदण्ड बिपरित
कर्णालीमा संचालनमा रहेको प्राय सबै क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड बिपरित रहेको पाईएको छ । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका निमित्त समन्वय विकास अधिकारी मेघनाथ साप्कोटाले कर्णालीमा संचालन रहेको कुनै पनि क्रसरहरु मापदण्ड पुरा नगरी संचालन गरेको बताए । उनले भने, क्रसर संचालन गदौ अपनाउनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पनि पुरा नगरी क्रसर चलाईएका छन् । यसले बाताबरणीय रुपमा ठुलो असर गर्छ ।
उनका अनुसार क्रसर संचालन गर्दा घरेलुमा दर्ता गरेको इजाजत हुनुपर्ने, बाताबरणीय प्रभाव मल्यांकन गरेको ठाँउ हुनुपर्ने, उद्देश्य अनुसार मात्र काम गरेको हुनुपर्ने, सडकमा धुलो उडाएर ढुवानी गर्न नमिल्ने, पानी हालेर ढुवानी गर्नुपर्ने, स्थानिय पालीकाबाट स्वीकृति लिएको हुनु पर्ने, नियमित कर तिरेको हुनुपर्ने, खरिद बिक्रिको खाता चुस्त दुरुस्त राखेको हुनुपर्ने, बाताबरणीय प्रभाव मुल्यांकनमा औल्याएका बिषयहरु पुरा गरेको हुनुपर्ने, राजमार्गबाट ५ सय मिटेर टाढा, शिक्षण संस्था, बिद्यालय, धार्मिक स्थल भन्दा २ किलोमिटर टाढा, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर टाढा, वन निकुञ्ज आरक्षणबाट २ किलोमिटर टाढा, घना बस्तीबाट २ किलो मिटर टाढा, बिद्युत लाईनबाट २ किलोमिटर टाढा, ताल तलैया खोला भन्दा ५ सय मिटर टाढा, चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटर टाढा लगायतका मापदण्डहरु पुरा गरेको हुनुपर्छ ।
सरकारकै निर्देशन टेर्दैनन् उद्योगी
गत असोज दोस्रो हप्ता कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो पटक क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गरेको थियो । सरकारले अनुगमन टोली नै गठन गरेको थियो । त्यो टोलीले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा कर्णालीमा सबै उद्योगहरु अवैध रहेको प्रतिवेदन दियो । सरकारले तत्काल अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरु बन्द गर्न निर्देशन दियो । तर उद्योगीहरुले उक्त निर्देशन टेरेनन् । उनीहरुले केही समय बन्द गरेर फेरी संचालन गरिरहे ।
अनुगमन टोलीले कर्णालीका सबै क्रसर उद्योगहरु अवैध रुपमा सञ्चालन भएको प्रतिवेदन दिएर सरकारले बन्द गर्न निर्देशन दियो । तर सरकारले आफ्नै निर्देशन कार्यन्वयन गर्न भने सेन । क्रसर उद्योगीहरु राज्यलाई नै चुनौति दिदै अवैध रुपमै उद्योगहरु चलाईरहे । हरेक पटक गृहमन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्नका लागि उद्योगहरुको अनुगमन हुन्छ । अवैध रुपमा संचालन रहेका उद्योगहरु बन्द हुदैनन् । अधिवक्त दुर्गा साप्कोटाले भने, क्रसर उद्योगीहरुले सबै तिर सेटिङ मिलाएर उद्योग संचालन गरिरहेका छन् । यसमा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन सबैको मिलेमतो छ । नत्र राज्यले चाहेपछि अबैध रुपमा संचालनमा रहेका क्रसरहरु बन्द गर्न नसक्ने हो र ? उनले थपे, कर्णालीमा प्राय व्यवसायीहरुले बालुवा प्रसोधन उद्योगको नाममा ठुला ठुला क्रसरहरु राखेर कुनै पनि मापदण्ड पुरा नगरी प्रकृति दोहोन गरिरहेका छन् । स्थानिय प्रहरी, प्रशासन, स्थानिय सरकार लगायतका सरोकारवाला निकायहरु मुखदर्शक बनेका छन् ।
सुर्खेतमा प्रकृया पुरा गरेर दर्ता भएको तर, नवीकरण नभएको, सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा नगरेर सञ्चालनमा रहेका उद्योगसहित गरेर सुर्खेतमा सबै क्रसर उद्योग अवैध रहेका छन् । श्रोतका अनुसार कर्णालीमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको एक मात्र त्रिशक्ति क्रसर उद्योग पनि नवीकरण नभएको र मापदण्ड पुरा नगरेर सञ्चालनमा छ । सुर्खेतमा १६ वटा क्रसर उद्योग रहेका छन् । तर संचालनमा १३ वटा मात्र छन् । विकास आयोजनाहरुको नाममा राखिएका अस्थायी क्रसर उद्योगहरुले पनि सरोकारवाला निकायसँगको मिलोमत्तोमा आयोजनाभन्दा बाहिर बिक्री गर्ने गरेका छन् । आयोजना सकिएपछि अवैध रुपमा क्रसर उद्योग चलाईरहेको पाइएको छ ।