सल्लाहकारहरूको भूमिका के हो ?

 कालिकोट-बबिता बस्नेत=    हाभारतमा बिदुर महामन्त्रीका रूपमा महाराज धितृराष्ट्रका प्रमुख सल्लाहकार थिए । धृतराष्ट्र कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बिदुरको सल्लाह, सुझाव माग्थे तर निर्णयचाहिँ आफूलाई जे सही लाग्यो त्यही गर्थे । जुन निर्णयहरू प्रायः गलत नै हुन्थे ।

 बिदुरले वर्णावतमा युवराजले प्रतिनिधित्व गर्ने समारोहमा दुर्योधनहरूलाई पनि सँगै पठाउँदा दाजुभाइबीच एकताको राम्रो सन्देश जाने सल्लाह दिएका थिए तर राजाले वास्ता गरेनन् । परिणामतः लाक्षगृह काण्ड भयो । जो महाभारत युद्ध तयारीका लागि महत्वपूर्ण घटनाको रूपमा रह्यो । पाण्डवहरूको बाह्रवर्षे वनबास र एकवर्षे गुप्तवासलाई एक दिनलाई एक वर्ष मानेर १३ दिनमा अन्त्य गरिदिनका लागि पनि उनले राजालाई सल्लाह दिएका थिए ।

युद्ध रोक्न माहौल बनाउने आफ्ना सल्लाहलाई राजाले पटक–पटक लत्याएर अगाडि बढेपछि आफू पदमा रही रहनुको औचित्य नठानेर अन्ततः बिदुरले पदबाट राजीनामा दिए ।

भारतकी शक्तिशाली पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका स्वकीय सचिव हुँदै सल्लाहकारको रूपमा आरके धवन लामो समय उनको साथ रहे । काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेतासमेत रहेका उनमा प्रधानमन्त्रीमाथि आएको कुनै पनि कठिनाइको सामना गर्ने क्षमता थियो भनिन्छ । इन्दिरा गान्धीले सन् १९७५ मा सङ्कटकालको घोषणा गर्दा त्यतिबेला आइपर्न सक्ने सङ्कटहरूको ब्यवस्थापनमा आरके धवनको महत्वपूर्ण भूमिका थियो भनेर तात्कालीन परिस्थितिलाई भोग्नेहरूले उल्लेख गरेका छन् । उनले आफूलाई लागेको सल्लाह दिए तर मुख्यमन्त्रीहरू या मन्त्रीहरूसँग ब्रिफिङ लिएर बिचौलियाको भूमिका कहिल्यै गरेनन् ।

कहाँ, के भइरहेको छ र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उनी सधैं सचेत रहे । प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकारसँग बसेर बनाएको कामको सूचीको फलो अप गर्न बिर्सिएर कहिलेकाहीँ ‘ओ हो मैले त बिर्सिएछु’ भनेर सोध्दा जवाफमा उनले ‘वो तो कब का हो गया’ भन्थे भनी पत्रकार अनिता कत्यालले लेखेकी छिन् । इन्दिरा गान्धीले प्रतिबद्धता जनाएका कुरालाई कसरी ब्यवहारमा पूरा गर्ने भन्ने कुरामा उनको ध्यान सधैं रहन्थ्यो ।

अन्य मुलुकमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति विवादमा आउँदा वास्तविकता के हो भनी सल्लाहकारहरूले बाहिर ल्याउँछन् या कतिपय अवस्थामा ढाकछोप गर्छन् । तर हामीकहाँ भने सल्लाहकारहरू आफैं विवादमा आइरहन्छन् । आफ्ना सल्लाहकारहरू विवादमा आएपछि प्रधानमन्त्रीले तिनको ढाकछोप गर्छन् ।

हामीकहाँ पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विषयगत सल्लाहकारहरू राख्ने चलन छ । राज्यको श्रोत–साधनको प्रयोग गरेर शक्ति केन्द्रमा सल्लाहकारको भूमिकामा रहने ब्यक्तिहरूको भूमिकाका बारेमा बेला–बेलामा विभिन्न टीका–टिप्पणी पनि हुने गरेका छन् । राष्ट्रपतिले दुई विज्ञ र तीन सल्लाहकार गरी पाँच जना राख्न पाउने ब्यवस्था छ भने प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि विषयमा चाहेजति सल्लाहकार राख्ने गरिएको छ ।

अहिले अर्थ, सञ्चारलगायत विभिन्न विषयमा संयोजक, विज्ञ, सल्लाहकार गरी दर्जनौँ मानिसहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा मात्र नभई शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि विज्ञ र सल्लाहकार शब्दकै इज्जत नरहने गरी मानिसहरूको भीड जम्मा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकाल अढाई वर्ष सकिँदासम्म सल्लाहकारका नाममा जागिरको लहर अहिले पनि चलिरहेकै छ ।

पछिल्लो जागिर पाउनेमा अर्थमन्त्री रहिसक्नुभएका डा. युवराज खतिवडा हुनुहुन्छ । यता, राष्ट्रपतिले राख्न पाउने कानूनी, सुरक्षा, आर्थिक, प्रशासनिक र मिडिया सल्लाहकार हुन् । राष्ट्रपतिका लागि मन्त्रिपरिषदले सुरुमा तीन वटा मात्रै सल्लाहकार पदको ब्यवस्था गरेकोमा पछि विज्ञका रूपमा दुई वटा पदको सिर्जना गरिएको हो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका सल्लाहकारका लागि कानूनी ब्यवस्था भने छैन । कानूनले नचिने पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय र सेवा–सुविधाको आधारमा यी पदहरू नेपाल सरकारले ब्यवस्था गरेका महत्वपूर्ण पदहरू हुन् ।

अन्य विभिन्न मुलुक र नेपालका सल्लाहकारहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकामा निकै फरक देखिन्छ । अन्य मुलुकमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति विवादमा आउँदा वास्तविकता के हो भनी सल्लाहकारहरूले बाहिर ल्याउँछन् या कतिपय अवस्थामा ढाकछोप गर्छन् । तर हामीकहाँ भने सल्लाहकारहरू आफैं विवादमा आइरहन्छन् ।

आफ्ना सल्लाहकारहरू विवादमा आएपछि प्रधानमन्त्रीले तिनको ढाकछोप गर्छन् । ती सल्लाहकारहरूको कहिले पार्टीभित्रै आलोचना हुन्छ त कहिले सार्वजनिक रूपमा । आफूले बोलेको कुराको खण्डन गर्दै या अरुको आलोचना गर्दैमा तिनको समय गइरहेको देखिन्छ । बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको भनी पार्टीभित्रैबाट विरोधका आवाजहरू सुनिन्छन् । प्रायः सल्लाहकारहरू पार्टीका आधिकारिक पदमा रहेकाहरू नै छन् ।

एक वर्षअघि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बिष्णु रिमालको एउटा ट्वीट भाइरल बन्यो । लेखिएको थियो– ‘भनिन्छ, छौँडाहरू आफै चल्मलाउँदैनन्, कसैले छोड्छन, दुःख दिन्छन्, यी छौँडाहरू आफैं चल्मलाएका हुन् कि कसैले छोडेका ?’ पार्टीभित्रैका प्रधानमन्त्रीका विरोधीहरूलाई इङ्गित गर्दै उहाँले छौँडाको संज्ञा दिनुभएको थियो ।

त्यसपछि पटक–पटक बिष्णु रिमालको नाम मिडियामा पढ्न पाइन्छ, समाचार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सल्लाह या उहाँले दिएको सल्लाहका कारण प्रधानमन्त्रीले गरेको राम्रो कामका बारेमा हुँदैन । ठेक्कापट्टाको निर्णय गर्ने, ब्यापारी तथा ठेकेदारहरूसँग ‘डिल’ गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिहरूको हिसाबकिताब मिलाउनेलगायतका काममा सल्लाहकारका नाम आउने गरेका छन् । सल्लाहकारदेखि विभिन्न नाममा विज्ञको रूपमा नियुक्त भएकाहरू यसप्रकारको भूमिकामा रहेका कुरा सप्रमाण सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र क्याबिनेट मन्त्रीले समेत प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीको रूपमा लोकप्रिय हुन नसके पनि विषयगत विज्ञ हुनुहुन्छ, तर अहिले सबै विषयको ब्रिफिङ उहाँलाई गर्नुपर्ने अवस्थाले सम्बन्धित ओहदामा रहेका मानिसमा ‘फ्रस्ट्रेशन’ सुरु भएको देखिन्छ ।

मन्त्री या राज्यमन्त्रीसरहको सेवा–सुविधामा रहने गरेका सल्लाहकारहरूको भूमिका विगतमा कसको, कस्तो रह्यो र हुनुपर्ने कस्तो हो भन्ने बारेमा हामीकहाँ खासै छलफल र बहसको विषय बन्ने गरेको छैन । आफूले विरोध गरेर ब्यापक असहमति जनाएका कुराहरू आफू सल्लाहकार भएको निकायबाट सदर हुँदा वास्तै नगरिएका घटनाहरू पनि छन् । उदाहरणका लागि हत्याकाण्डमा अदालतले सजाय तोकेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेल फरारको सूचीमा रहँदा पक्राउ गरियोस् भनी मानवअधिकारवादीहरूको तर्फबाट ठूलो विरोध भयो ।

विरोधको अग्रपङ्क्तिमा सुशील प्याकुरेल पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँ लामो समयदेखि मनवअधिकारवादी आन्दोलनमा रहनुभएका कारण विरोधमा खडा हुनु स्वभाविक थियो । तर २०७५ सालमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ढुङ्गेललाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिँदा उहाँ चुपचाप रहनुभयो जतिबेला उहाँ राष्ट्रपतिको सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो ।

आममाफी दिनु या पाउनु सही, गलत आफ्नो ठाउँमा होला तर आफै सल्लाहकार भएको निकायबाट आफूले त्यत्रो विरोध गरेको ब्यक्तिलाई आममाफी दिने सल्लाह दिन मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो ? यदि त्यो कुरा आफूले थाहा नपाई भएको भए उक्त निकायमा सल्लाहकारको भूमिकामा बसिरहन मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो ? यो नैतिक प्रश्न मात्रै हो ।

२०७६ सालको माघ महिनामा अनिर्वाचित ब्यक्तिलाई कार्यकारी पदमा लान मिल्दैन भनी नागरिक समाजका तर्फबाट निकालिएको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने १७ जनामध्ये एक हुनुहुन्थ्यो टीका ढकाल । अहिले उहाँ राष्ट्रपतिको मिडिया विज्ञमा नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँको नियुक्तिपछि राष्ट्रपतिले नेता बामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिको तर्फबाट चयन गरिने राष्ट्रियसभा सांसदमा मनोनित गर्नुभयो । नागरिक समाजको प्रतिनिधिका रूपमा उहाँहरूले जारी गरेको विज्ञप्ति नाम उल्लेख नगरे पनि बामदेव गौतमहरूप्रति नै लक्षित थियो । तर आफै सल्लाहकार रहेको निकायले सांसदको रूपमा नियुक्ति दिँदा कुनै प्रतिक्रिया देखिएन ।

अडान सैद्धान्तिक थियो भने कि त नियुक्तिमा असहमति जनाएर राजीनामा गर्न सक्नुपथ्र्यो कि त पहिलाको आफ्नो धारणा गलत थियो भनी सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्नु पथ्र्यो । यहाँ बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लान हुन्थ्यो या हुँदैनथ्यो भन्ने विषयमा धारणा दिन खोजिएको होइन । नियुक्तिका प्रकृति, सम्बन्धित ब्यक्तिले लिने अडान र दिने सल्लाहको मात्रै हो । नैतिकबाहेक यहाँ पनि अर्को प्रश्न छैन ।

राज्यले नियुक्त गर्ने सल्लाहकारको पद आफ्ना मान्छेलाई अल्झाउने, अवसर दिने या जागिर दिने ठाउँ निश्चय नै होइन न त प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सुन्नुपर्ने कुराको ब्रिफिङ लिने पद नै हो । पछिल्लो समय मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र क्याबिनेट मन्त्रीले समेत प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ ।

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीको रूपमा लोकप्रिय हुन नसके पनि विषयगत विज्ञ हुनुहुन्छ, तर अहिले सबै विषयको ब्रिफिङ उहाँलाई गर्नुपर्ने अवस्थाले सम्बन्धित ओहदामा रहेका मानिसमा ‘फ्रस्ट्रेशन’ सुरु भएको देखिन्छ । उहाँको नियुक्तिले मुलुकलाई ऋणदाताबाट ऋण लिन सहज हुने बताउने गरिएको छ । हाम्रा बुबा, हजुरबुबाले लिएको ऋण हामीले तिर्नु पर्दा जुन हबिगत हुन्छ भोली हाम्रा नाति–नातिनी पुस्तालाई अहिले राज्यले लिएको ऋण तिर्नका लागि त्यस्तै निरीह अवस्था आउन सक्छ । ऋण लिने कुरालाई राज्यले अहिले जसरी सहज रूपमा लिएको देखिन्छ यसको परिणाम भावी पुस्ताका लागि त्यति नै कठिन हुनेछ । त्यसैले उहाँले विभिन्न मन्त्रालयका ब्रिफिङ्ग लिएर आत्मसन्तुष्टि लिए पनि धेरै ऋण लिएर मुलुकलाई नडुबाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।

एक दिन सञ्जयले ‘प्रधानमन्त्रीलाई यो सब सुन्ने समय हुँदैन, मलाई फायल पठाउनुस् र ब्रिफ गर्नुस्’ भनेपछि जवाफमा गुजरालले भनेछन्– ‘म प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको मन्त्री हुँ, उहाँको छोराको होइन । त्यसैले मैले उहाँलाई नै ब्रिफ गर्छु, आजदेखि मलाई यस्तो कुरा नगर्नुहोला ।’

हामीकहाँ आइके गुजराल छैनन् जसले यस प्रकारका अनावश्यक ‘पावर एक्सरसाइज’को विरोध गरुन् । आइके गुजराल इन्दिरा गान्धीको क्याबिनेटमा सूचना प्रशारण राज्यमन्त्री थिए । इन्दिराका सल्लाहकार समूहमा रहेका छोरा सञ्जय गान्धी मन्त्रीहरूले आफूलाई कामहरूको बिफ्रिङ गरुन् भन्ने चाहन्थे र प्रधानमन्त्रीको निकट देखिन कतिले छोरालाई खुशी तुल्याउन खोज्थे पनि ।

एक दिन सञ्जयले ‘प्रधानमन्त्रीलाई यो सब सुन्ने समय हुँदैन, मलाई फायल पठाउनुस् र ब्रिफ गर्नुस्’ भनेपछि जवाफमा गुजरालले भनेछन्– ‘म प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको मन्त्री हुँ, उहाँको छोराको होइन । त्यसैले मैले उहाँलाई नै ब्रिफ गर्छु, आजदेखि मलाई यस्तो कुरा नगर्नुहोला ।’ तर हामीकहाँ बाहिर कुरा गरे पनि अगाडि ‘हजुर…हजुर’ भन्ने चलन छ । सल्लाहकारहरू कार्यकारी भूमिकामा झैँ ब्रिफिङ मात्र लिँदैनन् मिडियामा पनि त्यसैगरी देखापर्ने गरेका छन् ।

सल्लाहकारले आफ्नो हितमा काम गर्ने होइन जसको सल्लाहकार भएको हो उसको हितमा काम गर्ने हो, तर हामीकहाँ आफ्नै हितमा काम गर्ने र आफ्नै महत्व दर्शाउने काम गर्ने गरिएको छ ।

सल्लाहकार जागिर मात्रै खाने ठाउँ होइन तर यसलाई अल्झाइदिउँ न त भनेर ती पदमा आफ्ना मानिसहरू नियुक्त गर्ने गरिएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा सल्लाहकार नियुक्त हुनुभएका प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई लामो समयसम्म पनि कुनै काम नदिइएपछि र आफूले दिएको सल्लाह नलिएपछि पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । कोइरालाकै पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा सल्लाहकार नियुक्त हुनुभएका प्राध्यापक शम्भुप्रसाद लाखेले महिनौँसम्म प्रधानमन्त्रीसँग सामान्य देखभेटसमेत नभएको बताउनुभएको थियो ।

राष्ट्रपति रामवरण यादवको पालामा मिडिया सल्लाहकार रहनुभएका राजेन्द्र दाहालले एउटा दैनिक पत्रिकामा राष्ट्रपतिको विवादास्पद ‘कोट’ देखेर तपाईंले यसरी आफ्नै तरिकाले मिडियासँग बोल्दै हिँड्ने हो भने मेरो के काम रह्यो र ? भनी आफ्नो भूमिकाका बारेमा प्रश्न उठाएपछि राष्ट्रपतिबाट त्यस प्रकारको कार्य दोहोरिएन ।

आत्मसम्मान भएका मानिसहरू आफूले योगदान गर्ने अवस्था नदेखेपछि पेण्डुलम भएर पदमा त्यसै बसिरहँदैनन् ।एकातिर सल्लाहकारसँग सल्लाह नलिने अर्कोतिर सल्लाहकारहरूले सल्लाह दिनेबाहेक कार्यकारी भूमिका नै निर्वाह गर्ने अनौठो स्थिति हामीकहाँ देखिन्छ । जसले सत्तारुढ दल र प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावहीन बनाएको छ ।