संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन किन सकस ?

काठमाडौं   – सर्वोच्च अदालते सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई अल्झाउन नमिल्ने आदेश दिएपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटको पेसी बिहीबारलाई तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन आदेश माग गर्दै मंगलबार रिट दर्ता भएको हो। द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहित १८ जनाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन्।

न्याय निरुपण गर्न गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत भएको थियो। त्यसयता तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी पटक–पटक गरी १२ वर्ष एक महिना सत्तामा बसेको छ। सरकारबाट न्याय पाउने आसमा बसेका पीडितले भने निराश हुँदै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगदेखि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्म उजुरी दिएका छन्। ती उजुरीको छानबिन र पीडकलाई सजाय नहुँदा उनीहरू उपेक्षित र अन्यायको महसुस गरिरहेका छन्। तर, उजुरीमाथि समयमै सुनुवाइ हुन नसक्दा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएको रिट निवेदक आरणले बताए।

द्वन्द्वपीडितले सत्यतथ्य जानकारी पाउने, न्याय र परिपूरण पाउने विषयलाई विभिन्न कारण देखाएर ‘अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नमिल्ने’ आदेश सर्वोच्चले दिएको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले दण्डहीनतालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिब समयभित्र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुने जनाएको छ। मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको शान्ति सम्झौता, संविधान,  सर्वोच्चबाट भएका फैसलालाई तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तलाई स्मरण गराएको छ।

‘फौजदारी न्याय प्रक्रिया निस्क्रिय, शून्य वा निस्प्रभावी अवस्थामा रहन रहनुहुँदैन’, आदेशमा लेखिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएका फैसला  तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषय विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म  अल्झाई राख्न मिल्ने देखिँदैन।’

सत्यनिरुपण आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन चाहिनेभन्दा बढी समय लागेको बताउँछन्। ‘अब  धेरै समय नलिई समयमै टुंग्याउनुपर्छ भनेर सर्वोच्चले सम्झाएको छ’, उनी भन्छन्।

संवैधानिक कानुनका जानकार भट्टका अनुसार सर्वोच्चले मानवअधिकारको गम्भीर  उल्लंघनका घटनामा न्याय नदिए संक्रमणकालीन न्याय सही रूपमा अघि नबढे अदालत मौन नरहने पनि सन्देश दिएको छ। भट्ट भन्छन्, ‘संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने राज्यको कर्तव्य हो। यथाशक्य तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ। कुनै पनि बहानामा ढिलो गर्न पाइँदैन भनेको छ।’

पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि अदालतमा प्रवेश नै नपाउने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न नसकिने पनि सर्वोच्चले जनाएको छ।  २०७१ सालमा न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको विशेष इजलासले पनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको कुरामा माफी मिनाहा नहुने फैसला गरेको थियो। ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउने राज्यको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सिर्जित दायित्व नै हो’,  उक्त फैसलामा छ।

मुख्यतः मानवताविरुद्धको अपराध, आमनरसंहार, जातिहत्या, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने, मानव बेचबिखन र बलात्कार, क्रूर अमानवीय व्यवहार, यातना र गैरकानुनी हत्याजस्ता अपराधलाई मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाका रूपमा लिएको पाइन्छ। सर्वोच्चको यसअघिको फैसलालाई गम्भीर रूपमा नलिँदा पछिल्लो आदेश आएको जानकारहरू बताउँछन्।

माओवादी धारको मोर्चाबन्दी 

दाहालले २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित समारोहमा भनेका थिए, ‘मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने गरिएको छ। यो सत्य होइन। हिजोका सामन्ती राजा र शासकहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन्। मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने लिन्छु।’

दाहालको यो अभिव्यक्तिलाई सावितिका रुपमा लिनुपर्ने भन्दै रिट निवेदनमा तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्न माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा २०६३ भदौ २३ गते बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा जनयुद्ध सुरु भएको ६ महिनापछि आफैंले लेखेर एउटा गम्भीर सर्कुलर तलसम्म पठाएको स्वीकार गरेकाले दाहाललगायत माओवादी नतेृत्वको आपराधिक मानसिकता प्रष्ट भएको दाबी गरिएको छ। रिट निवेदक माओवादीबाट पीडितहरू हुन्।

दाहालविरुद्ध रिट निवेदन दायर भएलगत्तै विभिन्न धारमा रहेका माओवादी एक ठाउँमा उभिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारलगायत स्थानमा संयुक्त बैठक दिनहुँजसो बस्न थालेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा सँगै रहेका तर पछिल्लो समय विभाजित माओवादी नेता एकजुट भएका छन्। दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, क्रान्तिकारी माओवादी (मोहन वैद्य), नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा (नेत्रविक्रम चन्द), नेकपा बहुमत (हेमन्तप्रकाश वली) र एकीकृत नेकपा (गोपाल किराती)ले मोर्चावन्दी गरेका छन्। स्वार्थ समूहले द्वन्द्वकालीन मुद्दा गिजोलेको आरोप लगाउँदै सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा शान्ति सम्झौताअनुसार नै निरूपण हुनुपर्ने र नियमित अदालतबाट हेर्न नहुने माग गरेका छन्।  रिट निवेदकमध्ये एक कल्याण बुढाथोकी फौजदारी कानुनअनुसार दाहालको अभिव्यक्ति साविती ठहर हुने बताउँछन्। ‘सार्वजनिक ठाउँमा जिम्मेवार व्यक्तिबाटै भनिएकोले त्यो साविति हो’, उनी भन्छन्, ‘प्रहरीले पक्राउ गर्नुपथ्र्यो। पक्राउ नगरेकोले अदालतको ढोका ढकढकाएका हौं। सजाय हुनुपर्छ।’

चहराइरहन्छ घाउ

द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सरकार र मओावदीबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौतामा द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्ध अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र मेलमिलाको वातावरण गर्न उच्च स्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरिने उल्लेख थियो।

द्वन्द्वकालमा घटित मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धका घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकृतिका उजुरीको चाङ छ। झन्डै ६४ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्। खासगरी व्यक्तिहत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग तथा अपांग बनाउने, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, सम्पत्तिसम्बन्धी र विस्थापनलगायत छन्।

श्रीमान्को हत्यापछि दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै महेश्वरीले २०७३ असार २ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ता गराएकी थिइन्। तर, अझै अनुसन्धान भएको छैन। शान्ति प्रक्रियाका नाममा तत्कालीन युद्धमा लडेका माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन गरेको सरकारले द्वन्द्वप्रभावितलाई न्याय दिन ढिलाइ गरेको पीडितको गुनासो छ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्य कतै पनि सुनुवाइ नभएपछि पीडितहरू न्यायालयमा आउनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। ‘माओवादीहरू सशंकित हुँदा राजनीतिक माहोल तरंगित भएको हो। नेताहरूलाई थुनिने पो हुन् कि भन्ने आंशका देखिन्छ’, शाक्य भन्छन्, ‘मुलुक पुनः द्वन्द्वमा जाने त होइन भन्ने चिन्ता देखिन्छ।’