ठुला अनियमिततामा अख्तीयारको अनुसन्धान सुस्त

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७४ फागुन २६ गते बसेको दोस्रो मन्त्रिपरिषदको बैठकले कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष– २०७५ मनाउने निर्णय ग¥यो । वैशाख १ गते मुगुको रारा तालमा पर्यटन वर्षको उद्घाटन गर्ने निर्णय गर्दै विभिन्न समिति÷उपसमिति गठन भए । चैत २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्घाटन कार्यक्रमका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई ४६ लाख रकमको अख्तियारी दियो ।
उक्त कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा अनियमितता भएको समाचार सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएपछि प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो दिएर उपसमितिमार्फत विस्तृत अध्ययन÷अनुसन्धान गर्दै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो । प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिको २०७५ फागुन १७ गतेको बैठकले सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गर्दै आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई आवश्यक कारबाही गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन पनि दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४६ लाख रकम निकासाको अख्तियारी दिने निर्णय गरेको अवस्थामा प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयले कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा ४९ लाख ४१ हजार ७९५ रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दियो । पछि मन्त्रालयहरूले लेखा समितिसमक्ष ७८ लाख १४ हजार ६६८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रमाण दिनु र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सोही शीर्षकमा ८७ लाख १८ हजार ९७३ खर्च भएको देखिनुले चरम आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भएको देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
झण्डै एक वर्ष लगाएर लेखा समितिले गरेको अध्ययन अनुसन्धान लगायतका कागजातहरू र पर्याप्त प्रमाण हुँदा पनि यो मुद्दामा माथिको अनुसन्धान टुंगिएको छैन । समितिको प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार लगायतलाई आधार मान्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले पनि छानबिन थाल्यो । अख्तियारले कर्णाली रारा पर्यटन वर्षमा लाखौं अनियमितता गर्नेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन ढिलाइ गरिरहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
खरिद ऐनविपरीत रकम खर्च गरेको, सरकारले निकासा दिएको भन्दा दोब्बर रकम खर्चिएको, मन्त्री र उनीहरूका स्वकीय सचिव अख्तियारीविनै आर्थिक कारोबारमा संलग्न भएको लगायतका निष्कर्ष निकाल्दै पूर्ण अनियमित भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको थियो । कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ उद्घाटन कार्यक्रममा भएको अनियमितता सम्बन्धमा अख्तियारमा परेको उजुरीमाथिको अनुसन्धान पाँच वर्ष बित्नै लाग्दासमेत पूरा भएको छैन ।
२०७५ वैशाख १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राराताल किनारमा ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष’ उद्घाटन गरेका थिए । उक्त वर्षलाई पर्यटन वर्ष मनाउन प्रदेश सरकारले यो अभियान शुरू गरेको थियो । तर व्यापक अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि यसको व्यवस्थाकीय जिम्मेवारी लिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पछि हटेको थियो । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू आफंै सामान खरिदजस्ता कार्यमा संलग्न भएको भन्दै त्यतिबेला आलोचना पनि भएको थियो ।
यस्तै कालिकोटमा २०५२ सालदेखी तत्कालिन माओबादीले सुरु गरेको सशष्त्र द्धन्द्धमा सहभागी नभएका व्यक्तिहरुले नक्कली द्धन्द्ध पीडित बनेर राज्यकोषबाट भत्ता खाएको बिषयमा पनि अख्तियारमा मुद्धा परेको थियो । उक्त मुद्धा परेको पनि ७ बर्ष बित्यो । तर अख्तियारले उक्त मुद्धालाई पनि किनारा लगाउन ढिलाई गरिरहेको छ । यस्तै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१२ स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) निर्माणका लागि कर्णाली कोल्ड चेन लजिस्टिक प्रालिले झण्डै १ करोड रुपैयाँ अनुदान लियो । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ बाट निर्माण शुरू गरिएको चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम हालसम्म जगमै सीमित छ । उक्त बिषयमा पनि अख्तियारमा उजुरी परेको तीन बर्ष बित्यो । एचभीएपीले आव २०७४÷७५ मा ३ किस्ता गरी ६९ लाख ८९ हजार, कृषि विकास निर्देशनालयले आव २०७६÷७७ मा २७ लाख १२ हजार रकम अनुदानस्वरूप कर्णाली कोल्ड चेन लजिस्टिक प्रालिले भुक्तानी पाइसकेको छ । तर काम फिटिक्कै भएको छैन् । यस बिषयमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा किनार लगाउन ढिलाई भएका कारण आफुहरु थप काम गर्न रोकिएको व्यवसायी लक्ष्मण कंडेलले बताए । उनले भने, काम अगाडी बढाउनका लागि अख्तियारले मुद्धा किनारा लगाउनु पर्छ । अहिले अख्तियारमा मुद्धा अनुसन्धान प्रक्रियामै रहेको बताउछ ।
यस्तै जिल्ला अस्पताल कालिकोटमा अक्शिजन प्लाण्टका साथै कोरोनाकालमा सरुवा रोग अस्पतालका लागि खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीहरुमा ठुलो अनियमितता भएको भन्दे अख्तियारमा मुद्धा प¥यो । त्यो मुद्धा परेको पनि २ बर्ष बित्यो । तर त्यसको प्रगति केही पनि देखिएको छैन् । नागरिक समाजका अगुवा अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद साप्कोटाले भने, कर्णालीमा धेरै यस्ता अनियमितताका घटनाहरु छन् । जुन चर्चामा आउछन् । बिस्तारै सेलाउछन् । जसमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान ढिलाई गरेको जस्तो सबैले महसुस गरेका छन् । सायद अनुसन्धानको दायरा पनि ठुलो बनाएर समय लागेको हुन सक्छ । यसले अख्तियारको कार्यसम्पादन माथि पनि नागरिकले प्रश्न उठाउने ठाँउ दिएको छ ।
यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेतले ठुला अनियमितताका घटनाहरु अनुसन्धानमा पनि धेरै समय लाग्ने गरेको बताउछ । आयोगका प्रवक्ता भेषराज रिजालले रारा कर्णाली पर्यटन वर्षको उजुरी अनुसन्धानमै रहेको बताए । उनले भने, सुर्खेत कार्यालयमा मात्र कर्णालीमा मुद्धाहरु प्रारम्भीक अनुसन्धानको प्रक्रियामा १ हजार ३ सय छन् । झण्डै ४ सय टुंगिएर केन्द्रमा पठाईएको छ । बिस्तृत रुपमा अध्यानमा रहेका २ सय मुद्धा छन् । करीव ६० वटा बिस्तृतका मुद्धा फाईल केन्द्रमा गएका छन् ।
एउटै मुद्धामा धेरै सवाल समेटिएको, भुगोलको कठिनाईका बाबजुत धेरै ठाँउ पुग्नुपर्ने समस्या, पटक पटक कर्मचारी फेरबदल हुदा मुद्धाको बिषयमा जानकारी लिनै समय लाग्ने जस्ता कारण मुद्धा किनारा लाग्ने ढिलाई भएको हो । सबै मुद्धाका फाईलहरु अनुसनधान प्रक्रियामै छन् । क्रमस सबै मुद्धाहरु किनारा लगाउछौँ । प्रवक्ता रिजालले भने, केस सानो ठूलो जे भएपनि निर्दोष फस्नु हुँदैन । दोषि उम्कीनु हुदैन् । हतारमा अनुसन्धान गर्दा निर्दोषले मुद्दा खेप्नुपर्ने र दोषि उम्कन सक्ने अवस्था आउनसक्छ । अनुसन्धानमा रहेको केसहरु भएकाले सबै विवरण खुलाउन मिल्दैन । तर केससँग साना ठुला जोसुकै जोडिएका भएपनि अख्तियारले जोगाउने कुरै हुँदैन् । मुद्धा कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडी बढ्छ ।