बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम टम्मै

काठमाडौं – बैंकिङ प्रणालीमा अहिले लगानीयोग्य रकम टम्मै भरिएको छ। पछिल्लो समय प्रणालीमा आवश्यक लगानीयोग्य रकमभन्दा ४० अर्ब रुपैयाँ बढी छ। यसो हुनुको कारण भने फरक–फरक छन्। सर्वसाधारणको उपभोग क्षमता अर्थात् माग घट्दा व्यावसायिक क्षेत्र थप लगानीका लागि उत्साहित हुन सकेका छैनन्। जसकारण निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग पनि निकै कम छ। अर्कातर्फ उच्च ब्याजदरका कारण सर्वसाधारण बैंकमा बचत बढाउन आकर्षित छन्। त्यसैले बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको हो।

यस कारण अहिले बैंकहरू ग्राहकलाई बोलाएरै ऋण दिन थालेका छन्। बजारमा पैसा बढी भएपछि बिहीबार नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीबाट १० अर्ब रुपैयाँ खिचेको छ। यसका लागि केन्द्रीय बैंकले रिभर्स नामको रिपो नामको औजार प्रयोग गरेको हो। राष्ट्र बैंकले २०७९ साल माघ १२ यता पहिलोपल्ट बजारबाट तरलता प्रशोचन गरेको हो। उतिबेला ५ अर्ब रुपैयाँ खिचेको राष्ट्र बैंकले त्यसयता ४ पल्ट रिपोमार्फत बजारलाई आवश्यक ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रवाह गरिसकेको छ।

प्रणालीमा आवश्यक रहेको बेला पैसाको आपूर्ति बढाउने केन्द्रीय बैंकले योपटक ‘धेरै भयो’ भनेर फिर्ता तानेको हो। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको यो ७ दिने अवधिको रिभर्स रिपो असार १४ गते परिपक्व हुनेछ। अर्थात् बिहीबार प्रवाह गरेको तरलता आगामी बिहीबारसम्मका लागि मात्र हो।

केन्द्रीय बैंकले तरलता प्रशोचन किन गर्छ ?

लगानीयोग्य रकम अभाव हुँदा सधैं केन्द्रीय बैंकले तरलता दिँदैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकआपसबाट सापटी चलाउने गर्छन्। उनीहरूले एकआपसबाट सापटी लिने ब्याजदरलार्ई अन्तरबैंक दर भनिन्छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढी भएपछि अहिले अन्तर बैंकदर निकै घटेको छ। पैसाको पैसा फालाफाल भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंकबाट सापटी लिनु परेको छैन। सापटीको माग नहुँदा उनीहरू ४ प्रतिशतभन्दा सस्तो दरमा अर्को संस्थालाई सापटी दिन थालेका छन्।

अर्को संस्थाबाट अल्पकालीन ऋण लिएर आवश्यकता पूर्ति गर्ने भएकाले अन्तरबैंक ब्याजदरलाई अल्पकालीन ब्याजदर पनि भनिन्छ। यदि बैंकहरूसँग तरलता वा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर कम र बढी छ भने ब्याजदर बढी हुन्छ।

बजारमा अन्तरबैंक ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्ने दायित्व भने नेपाल राष्ट्र बैंकको हो। केन्द्रीय बैंकले यस्तो स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदर कोरिडोरको सहायता लिन्छ। दीर्घकालीन ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन केन्द्रीय बैंकले हाल यस्तो अल्पकालीन अर्थात् अन्तर बैंक ब्याजदरलाई हाल ४ देखि ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने भनेको छ।

पछिल्लो समय अल्पकालीन ब्याजदर ४ प्रतिशतभन्दा तल ओर्लेपछि बजारमा १० अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गर्नुपरेको केन्द्रीय बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन्। पोखरेलका अनुसार बजारमा अधिक तरलता ४० अर्ब रुपैयाँ नाघ्दा अन्तर बैंक ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो बिन्दुभन्दा पनि कममा झरेको छ।

अन्तर बैंक ब्याजदरमा वृद्धि हुँदै जाँदा बचत तथा कर्जाको ब्याजदर बढ्दै जान्छ भने घट्दै गएमा बचत तथा कर्जाका ब्याजदरहरूसमेत घट्दै जान्छन्। ब्याजदर कम हुनु पनि अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिँदैन। ब्याजदरमा हुने उतारचढावले लगानीलाई हतोत्साहित गर्छ र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा समेत चुनौती खडा गर्छ। त्यसैले अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढाव नियन्त्रण गरी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा स्थायित्व प्रदान गर्छ।

वर्तमान समयमा अन्तर बैंक दर ४ प्रतिशतभन्दा तल ओर्लनुको अर्थ हो, बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यकताभन्दा अत्यधिक बढी तरलता छ। पैसा फालाफाल हुँदा बैंकहरूले एक अर्कालाई सस्तोमा ऋण दिने गरेका छन्। प्रणालीमा तरलता साधारण प्रकृतिले कम भए केन्द्रीय बैंकले रिपो नामको औजार प्रयोग गरेर पैसा पठाउँछ। यस्तै बढी भएको खण्डमा रिभर्स रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गर्छ (खिच्छ)। यी औजार अधिकतम ७ दिनका लागि प्रयोग गरिन्छ। विशेष परिस्थितिमा अन्य औजारको प्रयोग हुन्छ।

केन्द्रीय बैंकका सहायक प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘बैंकिङ प्रणालीमा ४० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता देखिन्छ। अन्तरबैंक ब्याजदर ४ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन र बजारमा अधिक तरलतालाई प्रशोचन गर्न राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रुपैयाँ तानेको हो।’ १० अर्बको रिभर्स रिपोले बजारमा रहेको अधिकक तरलता केही घट्ने उनको भनाइ छ।

रिभर्स रिपोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निश्चित ब्याज तिर्ने गरि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको रकम (हाललार्ई १० अर्ब) ती संस्थाबाट सापटी लिने काम गर्छ। यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा कमी आउँछ। यसरी सापटी लिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा भएको ट्रेजरी बिल्स तथा विकास ऋणपत्र धितोस्वरूप राख्छ र यसमा आफूले तिर्नुपर्ने ब्याज बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण गर्छ।

बोलकबोलमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये सबैभन्दा कम ब्याजदर बोलकबोल गर्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी क्रमैसँग सापटी लिने काम गरिन्छ। रिभर्स रिपो खरिदका लागि मास्टर्स रिपर्चेज एग्रिमेन्ट अनिवार्य हुन्छ।