भृकुटीमण्डप जग्गा प्रकरण : सांसद गुरुङ मुख्य आरोपी भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौं – भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क सञ्चालक निलम्बित सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई विशेष अदालतबाट फैसलामा ‘मतियार’ मात्रै बनाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालत गएको छ।

फनपार्क जग्गा भाडामा भएको भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङलाई मुख्य आरोपी सरह सजाय गर्नुपर्नेमा मतियारको रूपमा मात्रै राखेको भन्दै अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च गएकोे हो।

आफैं सञ्चालक भइसकेका र रवीन्द्र गुरुङले लिएको ठेक्कामा पनि वास्तविक ठेकेदारको रूपमा काम गरिरहेको देखिने प्रतिवादी टेकबहादुर केवल मतियार मात्र कायम गरी सजाय गरेको फैसला समग्र प्रमाणले मूल्यांकनै नगरी भएकाले त्रुटिपूर्ण रहेकाले पुनरावेदन गरिएको मुद्दामा उल्लेख छ।

अख्तियारको पुनरावेदनका अनुसार मुख्य आरोपी टेकबहादुरले फनपार्क सञ्चालन गर्न २०५७ साल मंसिर २६ मा मासिक भाडा ४७ हजार ५ सय लिएको देखिरहेको छ। उनैले भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा लिएको र २०६१ सालमा मेला सञ्चालन गर्न नसक्ने भनेर निवेदन दिएको बताइन्छ। मेला सञ्चालन गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिने टेकबहादुरले फनपार्क भाडाको लागि भएको अर्को बोलपत्रमा भने सहभागी भई मासिक भाडा करसहित २ लाख ३ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ २०६१ मंसिर ७ मा बोलपत्र फारम भरेको देखिन्छ।

बोलपत्र फारम खुल्दा रवीन्द्र गुरुङले पटक–पटक फारम भर्ने गरेको, फारम एउटा जिल्लाका व्यक्तिहरूले मात्रै भर्ने गरेको, फनपार्क सञ्चालन गर्ने रवीन्द्र गुरुङ विदेश जान लागेकोले म्याद सकिनु ६ महिना अगाडि नै म्याद थप गर्न लगाएर निजको वारेस बने जस्तो गरी टेकबहादुरले सञ्चालन गरिरहेको अवस्था देखिन्छ।

उता विशेषले मुद्दा किटान नगरी सो अनाधिकृत कार्य गरी प्रतिवादी टेकबहादुरले सहप्रतिवादी रवीन्द्र गुरुङको सहयोगी बनी काम गरेको भनेर मतियार मात्रै बनाइएको छ। विशेषले मतियारका रूपमा पूर्वमन्त्री एवं सांसद गुरुङलाई १ करोड २१ लाख ८४ हजार ४ सय १ रुपैयाँ जरिवानामात्रै तोकेको थियो। तर, यही प्रकरणमा विशेषले फनपार्कको जग्गा भाडामा भ्रष्टाचार ठहर गर्दै पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेलाई भने साढे ९ वर्ष कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो।

२०७९ सालको निर्वाचनमा गुरुङ मनाङबाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनी नेपाली कांग्रेसका नेता र पूर्वमन्त्री हुन् भने फनपार्कका सञ्चालक हुन्।

अख्तियारले १४ जनाविरुद्ध मुद्दा हालेकामा विशेषले फागुन १६ गते सहप्रतिवादी रवीन्द्र गुरुङसहित परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारीप्रसाद चौधरी, सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादव भनिने रवीन्द्र कुमार, सदस्यहरू मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्ण, हरि न्यौपाने दोषी ठहर गरेको थियो। जसमा परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष रक्ष गाहा मगर, तत्कालीन निर्देशक मदनकुुमार रिमाल, तत्कालीन उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर, कानुनी सल्लाहकार प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीले सफाइ पाए।

अध्ययन समितिको सदस्य भई काम गर्ने प्रतिवादीहरू बलबहादुर स्वाँर, मदनप्रसाद रिमाल र रत्न गाहा मगरको सफाइ पनि त्रुटिपूर्ण भएको अख्तियारको पुनरावेदन मुद्दामा उल्लेख छ। पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘उनीहरूको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा एउटै व्यक्तिलाई १५ वर्षसम्म भाडा दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने आशयले देखिन्छ। प्रतिवेदन दिँदा निवेदकले मागेबमोजिम समय दिन मिल्ने गरी पेस भएको प्रतिवेदन गलत हो।’ प्रतिवादीलाई १५ वर्ष दिने उद्देश्यले प्रतिवेदनको भाषामा फनपार्क सञ्चालकको लगानी भन्ने शब्द उल्लेख भएबाट लगानी गरी रहेका यिनै रवीन्द्र गुरुङले पाउन सकून् भनेर प्रतिवेदन तयार पारेको देखिँदादेखिँदै अध्ययन समितिका सदस्यका रूपमा रहेका प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको
बताइएको छ।

कानुनी राय प्रदान गर्ने व्यक्तिको बदनियत नदेखिएको र कानुनी राय मान्ने वा नमान्ने विषय निर्णयकर्ताको रहने भनी कानुनी रायकर्तालाई सफाइ दिएको आधार हेर्दा प्रतिवादीद्वय प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीलाई सफाइ दिएको त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको पुनरावेदनमा भनिएको छ। प्रतिवादीले दिएको रायको आधारलाई जस्ताको त्यस्तै गरी १५ वर्ष म्याद थपी दिएका कारण प्रतिस्पर्धा नगरी सहप्रतिवादी रवीन्द्र गुरुङले जग्गा भाडामा पाएको देखिएको छ।

फनपार्कले चर्चेको ६० रोपनी भनिएको जग्गालाई घटाएको ४१ रोपनी १५ आना बनाएकोमा अख्तियारले विपत्ति प्रकट गरेको छ। विशेषको फैसलामा फनपार्कले चर्चेको जग्गाको विवरण ४१ रोपनी १५ आना ३ पैसा उल्लेख गरिएको छ।  प्रतिमहिना ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँका दरले यो जग्गाको भाडा रकम २० करोड ७१ लाख ३४ हजार ८ सय ३० हुन आउने विशेषको फैसलामा भनिएको छ।

त्यसमा जग्गा भाडामा लिने प्रतिवादी रवीन्द्र गुरुङले समाज कल्याण परिषद्लाई ४३ लाख ६ हजार ८ सय बुझाएका थिए। त्यो रकम कट्दा बाँकी २० करोड ७१ लाख ३४ हजार ८ सय ३० बिगो कायम हुने विशेषको फैसलामा उल्लेख छ। तर अख्तियारको पुनरावेदनमा यो त्रुटिपूर्ण उल्लेख गरिएको छ। ‘अदालतले ४१ रोपनी १५ आना ३ पैसाको गुणन गरी निकालेको हिसाब र रवीन्द्र गुरुङले तिरेको भनिएको ४३ लाख ६ हजार ८ सय रकम कट्टा गरी बाँकी भनी उल्लेख भएको रकम पनि उही २० करोड ७१ लाख ३४ हजार ८३० देखाइएको छ’, पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘बिगो रकम हिसाब गर्दा ध्यानसमेत पुगेको देखिँदैन। मुख नमिलेको विषयमा प्रतिवादीले एकतर्फी नापजाँच गरी पेस भएको नापी कार्यालयको कागजातलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी प्रतिवादीहरूलाई कम बिगो ठहर गरी भएको फैसलामा अदालतबाट भएको प्रमाण ग्रहण र प्रमाणको मूल्यांकनमा त्रुटि भएको देखिन्छ।’ साथै, विशेष अदालतको उक्त प्रमाण ग्रहण गर्ने कार्य प्रमाण संकलनसम्बन्धी प्रचलित मान्यताको समेत विपरीत रहेको पुनरावेदनमा उल्लेख छ।

अख्तियारले फनपार्कको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा २०७५ माघ २१ गते गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। विशेष दोषी ठहर गरेका ९ जनाविरुद्ध जनही ३१ करोड ५२ लाख बिगो मागदाबी गरिएको थियो। न्यौपानेले आफू महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री रहँदा गुरुङको कम्पनी काठमाडौं फनपार्कलाई प्रतिरोपनी मासिक ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा भाडामा दिने निर्णय परिषद्बाट गराएका थिए। त्यही बेला भृकुटीमण्डपकै छेउ टुकुचामा इच्छुमती तरकारी बजारलाई भने परिषद्ले प्रतिरोपनी प्रतिमहिना ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँका दरले भाडामा लगाएको थियो।

तरकारी बजारको भाडा मूल्य पनि कम नै हो। काठमाडौं फनपार्क सस्तोमा भाडामा दिन प्राविधिक मूल्यांकनलाई समेत बेवास्ता गरेर गुरुङलाई दिँदै आएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो। सञ्चालक समितिले १२ वैशाख २०६९ मा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट मूल्यांकन माग्ने निर्णय गरेकामा १५ साउनमा सो निर्णय खारेज गरिएको थियो।

मूल्यांकन महँगो आएपछि खारेज गरेर २० भदौ २०६९ मा परिषद्को कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले बिनाटेन्डर काठमाडौं फनपार्कलाई १५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। फनपार्क गुरुङको कम्पनी हो। राजनीतिक प्रभावमा गुरुङले ६० रोपनी जग्गा लामो समयदेखि हालीमुहाली गर्दै आएका थिए। नीति, नियमविपरीत सत्ता र शक्तिको बलमा गुरुङले ठेक्का कब्जा गरिरहेका थिए। उनले २० वर्षदेखि फनपार्क चलाइरहेका छन्।