उद्योग अलपत्र बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने १६ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रभित्र शीत भण्डार निर्माण कार्यमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी भुक्तानी भएको उजुरी परे पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।

गत फागुन ८ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा जग बसालेर अलपत्र र गत फागुन २७ गते गुपचुप अनियमितताका घटना भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि जग हालेर अलपत्र पारिएको शीत भण्डारको विषयलाई लिएर अख्तियारको समेत आलोचना भएको थियो।

तर अख्तियारले बिहीबार सचिव लगायतले कर्णाली कोल्डचेन लजिस्टिक, सुर्खेतलाई ९२ लाख ४३ हजार २९८ रुपैयाँ  भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो।

अख्तियारले राजेन्द्रप्रसाद भारी, गणेश भण्डारी, हरिप्रसाद पण्डित, हरिबहादुर थापा, गुरुप्रसाद अधिकारी, उत्तमकुमार बस्नेत, खिमलाल वली, सुरेशकुमार थापा, उषा ठाडा, प्रकाश अधिकारी, सुवर्णराज भारती, कलाधर उपाध्याय, लक्ष्मण कडेल, प्रवल शाही, महेश शर्मासहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।

वीरेन्द्रनगर–१२ स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागिएको कोल्ड स्टोर उच्च मूल्य कृषि विकास परियोजना (एचभीएपी) र प्रदेश सरकारको कृषि विकास निर्देशनालयले संयुक्त रुपमा निर्माण थालेको थियो।

कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिले कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ भवन निर्माण समेतको जिम्मा पायो। २०७४/०७५ बाट निर्माण सुरु गरिएको उक्त कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य हालसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन।

एचभीएपीले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तीन किस्ता गरी ६९ लाख ८९ हजार र कृषि विकास निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २७ लाख १२ हजार अनुदान कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि भुक्तानी दिइसकेको थियो। जसमा कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिले थप रकम आफैं ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।

तर, एक करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान पाएको सो कम्पनीले आफ्नो सहलगानी नगरेर सरकारी अनुदान फजुल खर्च गराएको हो। सरकारी निकायबाट प्राप्त अनुदान र कम्पनीको लगानी गरी करिब २ करोड लागत हुन जान्छ।

तर, हाल भवनको ग्राउण्ड लेभल फाउण्डेसनको निर्माण मात्रै गरिएको छ। निर्माण भएको ग्राउण्ड लेभल फाउण्डेसन पनि पुरानो भएर झाडी उम्रिएको छ।

एचभीएपी परियोजना हाल कार्यान्वयनमा छैन भने कृषि क्षेत्र विकास परियोजनाले एचभीएपीसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्दै आएको छ। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कलाधर उपाध्यायले लगानीकर्ताहरू बीच खटपट भएका कारण काम रोकिएको बताए। लगानी जुटाउन नसक्दा लगानीकर्ताहरूबीच खटपट भएको हो।

कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालि र वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रबीच २०७४ माघ १५ गते कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत रहेको १० रोपनी जग्गामा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरियो।

वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालयले कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन लिखित तथा मौखिक रुपमा पटकपटक ताकेता गरेको छ।