सुदुरपश्चिम प्रदेशमा चिया र कफि खेती बिस्तार हुँदै

धनगडी  – चिया र कफि खेतीका लागि सुदुरपश्चिम प्रदेश प्राथमिक्तामा परेको छ । प्राबिधिक रुपमा सुदुरपश्चिम प्रदेश चिया र कफि खेतीका लागि उपयुक्त देखिएपछि कफि विकास बोर्डले सुदुरपश्चिमलाई चिया र कफि खेती बिस्तार गर्न प्राथमिक्ता दिएको हो ।
जियोग्राफिक इन्फरमेसन (आधुनिक प्रविधि) मार्फत् गरिएको अध्ययन अनुसार प्रदेशमा एक लाख ९० हजार दुई सय ४६ हेक्टर जग्गामा कफी र तीन लाख ४९ हजार छ सय ६४ हेक्टर जग्गामा चियाखेती सम्भावना रहेको राष्ट्रिय कफि विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद भट्टराईले बताए । उनका अनुसार प्रदेशको १२ हजार दुई सय हेक्टर जग्गामा कफीखेतीको उच्च, ५९ हजार सात सय १६ हेक्टरमा राम्रो र एक लाख १८ हजार तीन सय ३० हेक्टरमा सामान्य सम्भावना रहेको छ ।
तीन हजार नौ सय २४ हेक्टर रुखो तथा बाँझो जग्गा, सात हजार आठ सय ५५ हेक्टर घाँसे मैदान र दुई हजार दुई सय ४७ हेक्टर झाडी भएको जग्गामा रहेको बताउँदै निर्देशक डा भट्टराईले यसमा चियाखेती गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाई छ । उनले भने, यहाँको भूगोल, हावापानी र माटोका हिसाबले प्रदेशमा ’अराविक जातको कफीखेतीको राम्रो सम्भावना रहेको छ । कैलालीको चुरे र बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका साथै अछाम र बझाङ जिल्लामा कफीखेतीको उच्च सम्भावना रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।
बजारमा बढी माग हुने अराविक जातको कफी खेतीको लागि ७० देखि ८० प्रतिशत सापेक्षित आद्रता, एक हजार छ सयदेखि दुई हजार पाँच सय मिलिमिटरसम्मको वर्षा, १५ देखि २५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम आवश्यक पर्ने कृषि प्राविधिकको भनाइ छ । आइतबार धनगढीमा आयोजित ’चिया तथा कफीको एकीकृत विकासका लागि अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा चिया तथा कफी विकास बोर्ड, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा बोर्डको प्यूठानस्थित कार्यालयका प्रमुख एकराज सज्यालले स्वाद र गुणस्तरको दृष्टिमा नेपाली कफीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढी मूल्य पाउने गरेको बताए । उनले भने, बिश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थपछि सबैभन्दा बढी कफी खपत हुने गरेको पाइएको छ । सगरमाथाको देश, हिमाली गुणस्तर, सन्तुलित स्वाद र विशिष्ट गुण हुन्छ भन्ने बुझाइ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुँदा नेपाली कफीको माग निकै उच्च छ ।
बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा रू दश करोड ६७ लाख बराबरको एक सय ९८ दशमलव सात मेट्रिक टन कफी आयात हुँदा रु नौ करोड ६० लाख बराबरको ७२ दशमलव ४८ मेट्रिक टन विदेश निर्यात भएको थियो । आव २०७८÷८९ मा रू १२ करोड ७६ लाख बराबरको कफी आयात हुँदा रु ११ करोड ७० लाख बराबरको निर्यात भएकामा आव २०७८÷७९ मा नेपालमा उत्पादन भएको तीन सय ५५ मेट्रिक टन ग्रीनबिन कफीको झण्डै २० प्रतिशत मात्रा विदेश निर्यात भएको थियो । नेपालमा गुल्मी जिल्लाबाट कफीखेती सुरु गरिएकामा हाल विभिन्न जिल्लामा गरी तीन हजार तीन सय ४६ हेक्टरमा खेती भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले कफी खेतीमा संलग्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै समिति क्षेत्रमा गरिंदै आएको खेतीलाई ’कफी स्टेट’का रुपमा विस्तार गरी आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले काम गरिरहेको जनाएको छ । यसका लागि बोर्डले केही जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग योजनाबद्ध समन्वयात्मक कार्य गरिरहेको बोर्डका निर्देशक डा भट्टराईले बताए । यस वर्षदेखि बोर्डले व्यावसायिक उत्पादनको लागि चाक्लाबन्दीमा कफीखेती क्षेत्र विस्तार गर्दै स्थानीय क्षेत्रभित्र व्यावसायिक नर्सरी बिरुवा उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।
निर्देशक डा भट्टराईले बजारमा कफी र चियाको माग बढ्दै गएकाले खेती थप विस्तारका लागि सरोकारवालासँग समन्वय गरी योजनाबद्ध रुपमा काम भइरहेको बताए । उनले भने, अग्र्यानिक कफी उत्पादन गर्दै यसलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने प्रयासमा बोर्ड छ । सहमतिमा बिक्री मूल्य तोकिने बाली कफी मात्र हो । किसानलाई उत्पादन लागत छाडेर २० प्रतिशत मुनाफा सुनिश्चित गर्ने गरी मूल्य तोक्ने गरिएको छ । प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीले युवाहरुलाई संलग्न गराएर व्यवसायिक रुपमा कफीखेती गर्न सकिएमा विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिमा कमी आउने बताए । चिया तथा कफी खेतीमा दिन सकिने अनुदान वा सहुलियतका बारेमा गुरुयोजना बनाई बोर्डसँग सहकार्य गरेर सरकार अघि बढ्न उनले बताए ।
बजारमा नेपाली चिया र कफीको माग बढ्दै गएकाले यस खेतीको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै व्यावसायिक उत्पादनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यो खेतीमार्फत् रोजगारी सिर्जना, वातावरण संरक्षण, दिगो आय आर्जनलगायत क्षेत्रमा योगदान पु¥याउन सकिने कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा कृषि राज्यमन्त्री कैलाश चौधरीं, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिब डा.नारायण रेग्मि, कृषि सचिब डा. मदन सींह धामी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका चिया तथा कफÞी सम्भावित विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहकÞा प्रमुखहरू, कृषि विकास निर्देशनालय, प्रदेशका ९ वटा जिल्लाका कृषिसंग सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरू, मंत्रालयका विभागीय प्रमुखहरू, उद्योग वाणिज्य महासंघ, सहकारी, सम्बन्धित सरोकारवाला कृषकहरू लगायतका उपस्थिति रहेको थियो ।