कर्णालीमा नीति प्रयोगशाला स्थापना

सुर्खेत – कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि आबश्यक नीति तर्जुमा गर्न र बिश्वबिद्यालयमा नीतिगत अध्यायन र अनुसन्धान सुरुवात गर्नका लागि मध्यपश्चिम बिश्यविद्यालयमा एमयु नीति प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । मध्यपश्चिम बिश्वविद्यालयको आयोजनामा भएको राष्ट्रिय नीति बहस कार्यक्रममा बिश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले मंगलबार एमयु नीति प्रयोगशालाको बिधिवत रुपमा उद्घाटन गरे ।
उनले कर्णाली प्रदेश स्थित मध्यपश्चिम बिश्वविद्यालयमा स्थापना भएको एमयु नीति प्रयोगशालाले संघिय, प्रदेश र स्थानिय नीतिहरुको बिषयमा अध्यायन अनुसन्धान र नयाँ नीति तर्जुमा गर्नका लागि यो एमयु नीति प्रयोगशाला सहयोगी बन्ने बताए । उनले भने, कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि यहाँको हावापानी, भुगोल, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था सुहाउदो नीति आबश्यक छ । त्यसको लागि यो एमयु नीति प्रयोगशालाले अध्यायन अनुसन्धान गरी स्थानिय तहदेखी संघिय सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ । नीतिमा आवश्यक नविनतम सुधारका लागि पनि सुझाव दिनेछ ।
यस्तै मध्यपश्चिम विश्वबिद्यालयका नीति प्रयोगशाला कार्यक्रम संयोजक प्रा.डा. चन्द्रप्रसाद रिजालले संसारका सफल र विकसित मुलुकले युवा लक्षित नीतिहरु तर्जुमा गरेकै कारण समृद्ध बनेको बताउदै नेपाल र कर्णालीले पनि युवा लक्षित नीतिहरु लिनुपर्ने खाँचो रहेको बताए । उनले भने, युवा पीढि पलाएन भएकै कारण मुलुकको विकास र समृद्धिले गति नलिएको हो । यसलाई रोक्नका लागि आबश्यक नीतिहरु तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । मध्यपश्चिम विस्वबिद्यालयमा स्थापना भएको नीति प्रयोगशालाले पनि यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ । नेपालमा त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयमा मात्र नीति प्रयोगशाला छ । अब मध्यपश्चिम बिस्वबिद्यालयमा पनि स्थापना भएको छ । यसले नेपाल, कर्णाली र कर्णालीका सबै स्थानिय सरकारहरुले के कस्ता नीतिहरु तर्जुमा गरेका छन् । ती नीतिहरुका बिषयमा अध्यायन गर्ने र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु पनि सम्बन्धित बिषय बिज्ञहरुको सहयोगमा सुझाव दिने तयारी छ ।
कार्यक्रममा समावेशी संघियता र दिगो संघियताका बिषयमा राष्ट्रिय बहस पनि गरिएको थियो । बहसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोबिन्द पोख्रेलले नेपालमा संघियता आबश्यक रहेको तर समाबेशी प्रर्णालीमा सुधारको खाँचो रहेको बताए । उनले भने, नेपाल बहुजाति, बहुभाषा र संस्कृति भएको मुलुक हो । यहाँ संघियताको दिगोपना आबश्यक छ । तर अहिलेको समावेशीता न्यायोचित छैन् । उत्पादन तिर ध्यान नदिएर कर लगाउने काममा मात्र सरकारहरुले ध्यान दिएका कारण संघियता बदनामित भयो । अब उत्पादन बढाऊ । अनी कर लगाऊ । यस्तै प्रदेश सांसद गमता विकले संघियताले नै जनता र सरकारबीचको दुरी कम बनाएको भन्दै संघियताको महत्व औँल्याईन् । उनले भनिन्, संघियताले जनताको आँगनमा सरकारको उपस्थिति देखाएको छ । यसलाई तलमाथि हुन दिनु हुँदैन् । तर यसमा भएका समस्याहरु सुधार गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका प्रमूख सचिव चुडामणी पौडेलले संघियताको भावना अनुसार काम गर्न राजनीतिक नेतृत्वले के गर्ने भन्ने बिषयमा निर्णय गर्ने र कर्मचारीले कसरी गर्ने भनेर प्रक्रियामा लिने भएकाले त्यसै अनुसार कामहरु गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, यहाँ राजनीतिक नेतृत्वले समयमै के गर्ने भनेर निर्णय नगरीदिदा कर्मचारीहरुलाई पनि काम गर्न समस्या भएको छ । जसका कारण जनताका कामहरु पनि ढिलाई हुने गरेका हुन् । तर राजनीतिक नेतृत्वले समयमै निर्णय गर्ने हो भने कर्मचारीहरुले कानुन अनुसार प्रक्रियामा काम गर्न सहज हुन्छ । कार्यक्रममा रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका प्रमूख पुष्प बादीले स्थानिय सरकारले जनताको आँगनमै रहेर सार्बजानिक सेवा प्रबाह गर्दा निकै सहज भएको बताए । उनले भने, पहिले जनताले सरकार देख्न पाउदैन थिए । समस्या सुनाउन पाउदैन थिए । अहिले त घर आँगनमै सरकार देख्न पाएका छन् । समस्या सुनाउन पाएका छन् । समस्या समाधान पनि भएका छन् ।
यस्तै कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश पुर्वृ सांसद मञ्चकी सचिव पद्मा खड्काले नेपालको संघियताको भावना अनुसार समावेशीता नभएको बताईन् । उनले भनिन्, समावेशिताको नाममा समाबेशीता भयो । यो निर्णायक तहमा भएन् । यसले समावेश प्रर्णालीकै बदनाम बनायो । नेपालमा संघियता र निर्णायक ठाँउमा समाबेशीता जरुरी रहेको उनको भनाई थियो । उक्त बहसको सहजिकरण गर्दै मध्यपश्चिम बिश्वबिद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले संघियता र समाबेशिताको भावना अनुसार नै मुलुकका तीनवटै सरकारले आफ्ना कार्यहरु गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागि युवाहरुरुले मुलुक संघियतामा गएपनि युवा बिदेशिने दर नघटेको, संघिय संरचना अनुसारका आबश्यक ऐन कानुनहरु नबनेको, भ्रष्ट्राचार न्यूनिकरण नभएको जस्ता प्रश्नहरु उठाएका थिए ।