Loading... आजः ५ जेष्ठ २०८१, शनिबार

गाउँका झगडा गाउँमै मिलापत्र

कालीकोट – कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले गाउँका झगडा गाउँमै मिलापत्र गर्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आएका १४ वटा मुद्दालाई न्यायिक समितिको इजलासबाट फैसला नै नगरी दर्ता भएका १४ वटै मुद्दा आपसि समझदारीबाट मिलापत्र गरेको न्यायिक समितिका संयोजक तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धर्मकला शाहीले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘शुभकालिका गाउँपालिका न्यायिक समितिको कार्यालय सुकाटियामा परेका निवेदनको आधारमा, पीडित र पीडकलाई बोलाई दुवै पक्षको छलफल पछि झकडा टुंगाउने गरेका छौं।’

संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने प्रयास गरेको उनको भनाई छ। न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झै-झगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही अनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन्। न्यायिक समितिका संयोजक शाहीका अनुसार दुवैपक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ। तर, स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाइ बुझाइ गरि विवाद मिलापत्र गर्ने गरिएको छ।

प्राय लेनदेन, घरेलु हिंसा, कुटपिट, झै झगडा, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता विषयहरू आउने गरेका छन्। न्यायिक समितिले प्रत्येक हप्ताको एक दिन उजुरीमा छानबिन गर्ने काम गर्छ। अहिलेसम्म १४ भन्दा बढी विवादित विषयहरूको निरूपण भएका छन्। ‘स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै पार्टीबाट चुनाव लडेर आएका हौं। पीडित र पीडक दुवैले राजनीतिक रूपमा अविश्वास गर्ने सम्भावना हुन सक्छ। तर शुभकालिका गाउँपालिकाका जनताले आफूहरुलाई पार्टीगत रूपमा हेरेका छैनौं।’  शाहीले भनिन्,’न्याय निरूपण गर्न भनेर बसेपछि पार्टी भन्ने नै हुँदैन।’

न्यायिक समितिका सदस्य तथा वडानं. ५ का वडाअध्यक्ष मिम बहादुर शाहीले भने स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा पीडितहरूलाई कम खर्च, छोटो समयमा फैसला हुने गरेको बताए।

जिल्ला अदालत कालीकोटका जिल्ला न्यायाधीश चन्द्रदेव तिवारीले संविधानको धारा १२७ (२) मा स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताए। उनले भने, ‘संविधानको धारा २१७ अनुरुप न्यायिक समितिको गठन गरिएको हो।’
कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष र नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्याय समितिको गठन गर्ने व्यवस्था छ। ठूलो अदालतहरूमा जाँदा मुद्दाको चाप बढी हुने हुँदा समय र खर्च बढी लाग्ने हुन्छ। र छिटो न्याय पाउने सम्भवाना पनि कम हुन्छ। त्यसैले न्यायिक समितिले गर्ने न्याय सम्पादनको कार्य निष्पक्ष हुन जरुरी छ।