जनसंख्या तथ्यांकमा कर्णाली – गाँऊमै बस्छन् कर्णालीका ८० प्रतिशत नागरिक

सुर्खेत – मुलुक संघिय संरचनामा गएपछि नेपालका ग्रामिण बस्तीहरु पनि सहरीकरण बन्दै गएका छन् । तर कर्णालीमा भने अहिले पनि यहाँको जम्मा जनसंख्याको ८० दशमलव १ प्रतिशत जनसंख्या गाँउमै बस्ने गरेको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सुर्खेतमा आयोजना गरेको नीति योजना र विकासमा जनसंख्या तथ्यांकको प्रयोग बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णालीका जनसाङिख्यक सुचकहरुका बारेमा जानकारी दिदै यस्तो तथ्यांक सार्बजानिक गरेको हो ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ढुडिराज लामिछानेले राष्ट्रिय जनगणनामा कर्णाली प्रदेशको तुलनात्मक तथ्यांक बिषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै कर्णालीमा हाल ८० दशमलव १ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार कर्णालीका कुल ७ सय १८ वटा वडाहरु मध्य ६ सय ३७ वटाहरु ग्रामिण क्षेत्रमा छन् । जम्मा ७५ वडा भने सहरीकरण भएका छन् । जहाँ १५ दशमलव ५ पतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छ । सहरउन्मुख वडाहरु ६ वटा छन् । जहाँ ४ दशमलव ३ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छ । यस तथ्यांकले नेपालकै सबै भन्दा बढी जनसंख्या ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रदेशका रुपमा कर्णालीलाई देखाएको छ । कर्णालीको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ छ । यो नेपालको जम्मा जनसंख्याको ५ दशमलव ७९ प्रतिशत हो । यहाँको बार्षिक जनसंख्या बृद्धि दर शुन्य दशमलव ७० प्रतिशत छ । कर्णालीमा जम्मा अपांगता भएको जनशंख्या ५२ हजार ६ सय ४ रहेको छ ।
कर्णालीका १५ पालिकामा जनसंख्या बृद्धिदर नकारात्मक
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार कर्णालीका ७९ स्थानिय तह मध्य १५ वटा स्थानिय तहकोबार्षिक जनसंख्या बृद्धिदर नकारात्मक देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक लामिछानेले कर्णालीका सुर्खेतका २, दैलेखका ७, सल्यानका ४, हुम्लाका १ र जाजरकोट १ स्थानिय तहको बार्षिक जनसंख्या बृद्धिदर नकारातमक रहेको बताए ।
उनका अनुसार सुर्खेतको चिङगाड गाँउपालिकामा –०.९८ प्रतिशत र सिम्ता गाँउपालिकामा –०.६८ प्रतिशत बार्षिक जनसंख्या बृद्धिदर नकारात्मक देखिएको छ । दैलेखको भैरबी गाँउपालिकाको –१.१८ प्रतिशत, डुङगेश्वर गाँउपालिकाको –०.८५ प्रतिशत, महाबु गाँउपालिकाको –०.६३ प्रतिशत, दुल्लु नगरपालिकाको –०.५७ प्रतिशत, नौमुले गाँउपालिकाको –०.५३ र गुराँश गाँउपालिकाको –०.३७ प्रतिशत बार्षिक जनसंख्या बृद्धिदर नकारात्मक देखिएको छ । सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका –०.७८ प्रतिशत, कपुरकोट गाउपालिका –०.३६ प्रतिशत, कालिमाटि गाँउपालिका –०.३४ प्रतिशत र सिद्धकुमाख गाँउपालिका –०.३३ प्रतिशत बार्षिक जनसंख्या बृद्धिदर नकारात्मक देखिएको छ ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशका वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका, डोल्पो बृद्ध गाँउपालिका, छार्का ताङसोङ गाँउपालिका, मुगुम कार्मारोङ गाँउपालिका, पातारासी गाँउपालिका, हिमा गाँउपालिका, अदानचुली गाँउपालिका, सोरु गाँउपालिका, से–फोक्सुण्डो गाँउपालिका, ठुलीभेरी नगरपालिका, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, चंखेली गाँउपालिका, बाखरकोट गाँउपालिका र छायानाथ रारा नगरपालिकाको बार्षिक जनसंख्या बृद्धिदर सकारात्मक रहेको देखाएको छ ।
जिल्लागत तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा १ दशमलव ६२ र सबैभन्दा कम दैलेखमा शुन्य दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै जनसख्या रहेको जिल्ला सुर्खेतमा ४ लाख १५ हजार १ सय २६ छ । सबैभन्दा कम डोल्पामा ४२ हजार ७ सय ७४ रहेको छ । कर्णालीका ६१ दशमलव ४ प्रतिशत परिवार घर आँगनमै र २४ दशमलव १ प्रतिशत परिवारले मूल धाराबाट खानेपानी प्रयोग गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । ४९ दशमलव ६ प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहुँचमा छन भने, ४७ दशमलव ९ प्रतिशतले सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्ने गरेको देखाएको छ ।
कर्णालीको औषध आयु नेपालकै बढी
कर्णाली प्रदेशका मानिसको औसत आयु अन्य प्रदेशको तुलनामा माथि रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । जनसांख्यिक सूचक अनुसार कर्णाली प्रदेशका मानिसको औसत आयु ७२ दशमलव ५ वर्ष छ । जुन नेपालका अन्य प्रदेशका मानिसको औसत आयुभन्दा बढी हो । यो राष्ट्रिय औसत आयुभन्दा पनि बढी हो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को आधारमा तयार गरिएको जनसांख्यिक सूचकअनुसार नेपालीहरूको औसत आयु ७१ दशमलव ३ वर्ष रहेको छ । यसमा पुरुषको औसत आयु ६८ दशमलव २ वर्ष र महिलाको ७३ दशमलव ८ वर्ष रहेको छ । प्रदेशअनुसार वर्गीकरण गर्दा दोस्रो धेरै औसत आयु बागमती प्रदेशका मानिसको र लुम्बिनी प्रदेशका मानिसको सबैभन्दा कम औसत आयु रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मानिसको औसत आयु ६९ दशमलव ५ वर्ष मात्र छ ।
तथ्यांक कार्यालयका अनुसार शिशु १ वर्ष नहुँदै मृत्यु हुने दर प्रति १ हजारमा कर्णालीमा १४ जना रहेको छ । वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा भने शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा १२ जना रहेको छ । कर्णालीमा पनि शिशु मृत्युदर पनि घटेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक डा. रबिन खड्काले भने, धेरै क्यालोरी पाईने खानेकुराको प्रयोग, बिरामी हुँदा औषधीको उचित व्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको सुधार, स्वास्थ्य सचेतनाका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी, जन्मने बित्तिकै मर्ने बालबालिकाको सख्यामा आएको कमी, धुम्रपानको कमी लगायतका कारणले कर्णालीको औषत आयु बृद्धि भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस बाहेक अन्य कारणहरु खोज्न थप अनुसन्धानको बिषय पनि बनेको छ । औसत आयु बढ्नु भनेको प्रदेशको समग्र आर्थिक, सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार आउनु पनि हो ।
कर्णालीमा २४ प्रतिशत नागरिक निराक्षेर
कर्णाली प्रदेशमा रहेको कुल जनसंख्याको २४ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशस्तरीय नतिजामा प्रदेशमा रहेको कुल जनसंख्याको २४ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर हुन बाँकी रहेको देखिएको छ ।
कर्णालीमा रहेको कूल जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ मध्ये २४ प्रतिशत अर्थात ४ लाख ५ हजार २ सय १९ जना अहिले पनि निरक्षर छन् । कर्णालीको साक्षरता दर ७६ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ । पुरुष साक्षरता दर ८३ दशमलव ६ प्रतिशत छ भने महिला साक्षरता दर ६९ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै विद्यालयमा टिकाउ दर पनि कर्णालीमा कमजोर देखिएको छ । कूल साक्षरता दरको सबैभन्दा बढी ३० दशमलव ९ प्रतिशत व्यक्तिले कक्षा ५ सम्म मात्रै पढेका छन् भने २१ दशमलव ५ प्रतिशतले कक्षा ८सम्म मात्रै पास गरेको देखाएको छ । विद्यालय तह पास गर्ने जम्मा ८ प्रतिशत रहेका उक्त तथ्यांकमा उल्लेख छ । कर्णालीमा ९ लाख २६ हजार ३ सय ४० जना काम गर्न सक्ने उमेर समूहका व्यक्ति छन् । जसअन्तर्गत ७३ दशमलव ७ प्रतिशत जनसख्या कृषि पेसामा, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा ७ दशमलव ९ प्रतिशत, निर्माण कार्यमा ५ दशमलव ९ प्रतिशत, शिक्षामा २ दशमलव ६ प्रतिशत र सार्वजनिक प्रशासन तथा सुरक्षाको क्षेत्रमा २ दशमलव ३ प्रतिशत जनसख्या संलग्न रहेका तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कर्णालीका ९४ हजार नागरिक बिदेश
कर्णालीका ६२ हजार ७ सय २८ घरपरिवारबाट ९४ हजार ३ सय २० जना अर्थात १७ दशमलव १ प्रतिशत नागरिक विदेशमा रहेका छन् । जसमध्ये पुरुष ७७ हजार २ सय ७८ छन् भने महिला १७ हजार ४२ छन् । विसं २०६८ को जनगणना अनुसार कर्णालीबाट १५ दशमलव ९ प्रतिशत जनसख्या मात्र विदेशमा रहेको तथ्यांक थियो । अर्थात २०६८ सालको जनगणना अनुसार कर्णालीको कुल १५ लाख ७० हजार ४ सय १८ मध्य ६७ हजार ५ सय ८२ जना विदेशमा बसोबास गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय बिदेश जानेहरुको संख्यामा पनि तिब्र रुपमा बृद्धि भएको छ । विगत १० वर्षको अवधिमा शून्य दशमलव ७० प्रतिशतले कर्णालीको जनसंख्या वृद्धि भएपनि दैलेख र सल्यानको जनसख्या बृद्धिदर नकारात्मक देखिएको छ ।
कर्णालीबाट विदेश बस्नेको जनसख्या अन्य प्रदेश भन्दा कम देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशबाट ४ लाख २० हजार ९ सय ६ जना विदेशमा बसोबास गर्छन् । नतिजा अनुसार देशका १५ लाख ५५ हजार ९ सय ६१ परिवारका सदस्य विदेशमा बस्छन् । नेपालबाट २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना विदेशमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।
कर्णालीका ३२ प्रतिशत परिवारमा महिला मुली
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा महिला घरमुली भएको परिवारको संख्या ३२ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ । तर महिला मुली भएका परिवारहरुमा पनि घर जग्गाको स्वामित्व पुरुषकै बढी हालीमुहाली छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार महिलाको नाममा घर जग्गाको स्वामित्व भएको परिवार संख्या १२ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्र छ ।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य दक्षिणा शाहीले भनिन्, विगतमा महिलाको नाममा घर जग्गाको स्वामित्व निकै कम भएको भएपनि पछिल्लो समय त्यसको दर बृद्धि हुँदै गएको बताईन् । उनले भनिन्, विगतमा त घर जग्गा सबै पुरुषकै नाममा हुन्थ्यो । बाजेदेखी बाबु, बाबुदेखी छोरा हुँदे नामसारी गरिन्थ्यो । सम्पतिमा महिलाको स्वामित्व हुदैहुदैन थियो । तर पछिल्लो समय महिला सशक्तिकरणका साथै महिला नै घरमुली हुने, महिलाको नाममा घर जग्गा पास गर्दा सरकारले राजस्व छुट दिने जस्ता कारण सम्पतिमा पनि महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको हो । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । २०८८ को जनगणना गर्दा यो दर निकै बृद्धि हुने हाम्रो अनुमान छ । यस्तै कर्णालीमा जम्मा ६१ दशमलव १८ प्रतिशत परिवार एकल छन भने ३८ दशमलव ८२ प्रतिशत सयुक्त परिवार रहेका छन् । कर्णालीमा ८० जातजातिका मानिसहरुको बसोबास रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले तथ्यांकलाई केलाएर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ –सांसदहरु
कर्णाली प्रदेशका सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेश सरकारले बजेट नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले औल्याएका सुचकहरुलाई पनि आधार मान्नुपर्ने बताईन् । उनले भनिन्, सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिरहेकै बेला कर्णालीमा २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले देखाएका जनसंख्याक सुचकहरुका बिषयमा अन्तरक्रिया आयोजना गरेर कर्णालीको आबश्यकता केन्द्रीत बजेट नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा ठुलो सहयोग पुग्ने छ ।
कार्यक्रममा उपसभामुख यसोदा न्यौपाने (पुर्णीमा)ले कर्णालीवासीका समस्या र आबश्यकताहरु राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले तथ्यांकमा प्रस्तुत गरेको बताउदै त्यसै अनुसार सरकारले योजना निर्माण गरी श्रोत साधनको परिचालन गर्नुपर्ने बताईन् । उनले भनिन्, हाम्रो प्रदेशमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत अति गरिबी र झण्डै ५२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनीको जनसंख्या छ । त्यो समुदायको जीवनस्तर माथि उकास्ने गरी सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य राजिबबिक्रम शाहाले सरकारले जनसंख्याका तथ्यांक, त्यसका सूचकहरु, बिज्ञको सुझावलाई व्यवास्था गरी कार्यकर्तामुखी बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउदा कर्णालीको विकासले गति लिन नसकेको बताए । उनले भने, कर्णालीमा विगतका सरकारहरुले कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याए । जनसंख्याको तथ्यांकले देखाएका सुचकहरुको ख्याल गरेनन् । अहिले प्रदेश सरकारले यस बिषयमा सोच्नुपर्छ ।
यस्तै प्रदेश सभा सदस्य एव प्रमूख प्रतिपक्ष दलं नेपाली कांग्रेस संसदिय दलका प्रमूख सचेतक हिक्मतबहादुर बिष्टले सरकारले तर्जुमा गर्ने नीति, योजना तथा विकासमा जनसंख्या तथ्यांकको प्रयोग निके आबश्यक पर्ने भएपनि व्यवहारमा त्यसको प्रयोग कम गर्ने गरिएको बताए । उनले भने, सरकारलाई आफ्नो प्रदेशको नागरिकको आबश्यकता र प्राथमिक्ताका बिषयमा मतलव छैन् । आफ्ना नजीकका कार्यकर्ताका आबश्यकता र मागलाई प्राथमिक्ता दिने गरिएको छ । यो समग्र कर्णालीको विकास र समृद्धिको सपनामाथिको घात हो । उनले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यस्ता गणनाहरु गर्दा मुलुकका तीन तहका सरकार र त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरुको राय पनि लिएर नीति निर्माण गर्नु पर्ने पनि बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले कर्णालीको समग्र जनसंख्याका साथै अन्य सामाजिक, आर्थिक, बहुआयामिक तथ्यांकहरु प्रस्तुत गरेका भन्दे त्यसैलाई आधार बनाएर प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिक्ताका साथ छनोट गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश सांसद तुलशा मल्लले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले सार्बजानिक गरेको जनसंख्या तथ्यांक र त्यसका सुचकहरुको विस्वसनियता माथि प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, बाहिर बाहिर यो जनगणनाको तथ्यांक माथि टिकाटिप्पणीहरु पनि आएका थिए । हामीलाई पनि शंका लागेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गणनाबाट सार्बजानिक गर्ने तथ्यांकको विस्वास गर्ने आधार पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ । उनले समग्रमा यो तथ्यांकले सरकारलाई विकास निर्माणका योजना तर्जुमा गर्न र प्राथमिक्ता निर्धारण गर्न सहज हुने बताईन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलले कार्यक्रममा उठेका सवालहरुका बारेमा जबाफ दिदै प्रदेश सांसद लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरुले उठाएका सवालहरु आगामी जनगणना र नीति निर्माण गर्दा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने बताए । उनले भने, तथ्यांक आफैमा एक मुलुक वा कुनै ठाँउको परिचय हो । यो जरुरी छ । तर हामीले गणना गर्दा २–४ प्रतिशत छुटफुट भएको पनि हुन सक्छ । त्यो स्वभाविक हो । तर अधिक्तम बिबरणहरु समेटिएका छन् । यसले हाम्रो मुलुकको समग्र जनसांख्यक चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।