Loading... आजः ३२ असार २०८१, मंगलवार

कर्णालीमा ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट -शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिक्ता


सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट ल्याएको छ । सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध कर्णाली, सामाजिक आर्थिक र भौतिक विकाससहितको समाजवाद उन्मुख कर्णाली भन्ने मुल ध्येयका साथ आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकास गरी समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोंच कार्यान्वयन गर्न आगामी बजेट केन्द्रित हुने प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले बताए ।
शनिबार कर्णाली प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री केसीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार र चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख रहेको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड, स्थानीय तहका वित्तीय हस्तान्तरण ४ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको बजेटको स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ४४ लाख, चालू आर्थिक वर्षको बचतबाट ५ अर्व १३ करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम ९ अर्ब ३८ करोड र बित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र ससर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ७१ लाख परिचालन गरिने मन्त्री केसीले बताए । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक विकासका क्षेत्र, स्वस्थ, सक्षम र संस्कारयुक्त मानव संसाधन विकास, उत्पादन र रोजगारीमुलक क्षेत्रको विकास, तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रको पहिचान, विकास र उपयोग, संस्थागत सुशासन कायम र सेवा प्रबाहमा सुधार, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन र सुचना प्रविधिको विकास गरी रोजगारी सिर्जना कार्यलाई मुख्य प्राथमिता दिईएको छ ।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । उनले भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको बताए ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई २९ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।