प्रदेश सरकारको एकीकृत भवन: सबै मन्त्रालय एकै ठाउँमा, दुई अर्ब लागत अनुमान

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य अघि बढ्ने भएको छ । लामो समयदेखि निकै चर्चामा रहेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त योजना चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने भएको छ ।

कर्णाली सरकारका सबै मन्त्रालयहरू एकै ठाउँ राख्ने गरी एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको योजना बनाइएको हो । विगत चार आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेटिएको उक्त योजना कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन योजना अघि सारेको थियो । तर, हालसम्म भवन निर्माणको प्रक्रिया भने अघि बढाइएको छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्नुका साथै निर्माणका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । एकीकृत प्रशासनिक भवनका लागि जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउनेगरी योजना अघि सारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत स्थानमा स्थानान्तरण गर्न प्रदेश महŒवको आयोजनाका रूपमा एकीकृत प्रशासनिक भवन तथा परिसर निर्माणका लागि काम सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट आयोजनाको काम सुरु गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारले जग्गा नदिँदा एकीकृत प्रशानिक भवन निर्माण योजनामा ढिलाइ भएको हो । चालु आर्थिक वर्षबाट प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा काम सुरु हुने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले विगतका चार आर्थिक वर्षहरूमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति नहुँदा काम सुरु हुन सकेको थिएन । सुरुको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा आयोजना निर्माणका लागि आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त वर्ष बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा आयोजना निर्माणका लागि दश करोड बजेट विनियोजन भयो । उक्त वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन भएन । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सरकारले आठ करोड बजेट विनियोजन ग¥यो । सो वर्षपनि बजेट कार्यान्वयन भएन । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा समेत आयोजना निर्माणका लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विगतका वर्षहरूमा भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षबाट सरकारले काम अगाडि बढाउने भएको छ । जग्गा प्राप्तिकै प्रक्रियामा रहेको भएपनि जग्गा प्राप्ति हुनसकेको छैन ।

दुई अर्ब लागत अनुमान

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले यसअघि नै सबै मन्त्रालयहरू एकै हाताबाट सञ्चालन हुनेगरी भवनको डीपीआर निर्माण गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा डीपीआर निर्माण गरेको हो । डीपीआरअनुसार दुई अर्ब ४९ करोड लागत अनुमान रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा भवन निर्माण हुनेछ । निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक रामशरण आचार्यले यो वर्षदेखि भवन निर्माणका काम अघि बढाइने बताए । यो वर्ष प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययनका (आइ.ई.ई.) प्रतिवेदन तयारीका काम सुरु गरिने उनले जानकारी दिए । भवनका चार वटा ब्लक निर्माण हुनेछन् । एउटा ब्लकमा दुई वटा मन्त्रालय रहनेछन् ।

हाल कर्णाली सरकारका मन्त्रालयहरू जीर्ण र साँघुरा भवनहरूबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सेवा प्रवाहमा सहजता, सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतको दृष्टिले एकै स्थानमा मन्त्रालयका भवन निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कर्णालीको मौलिकता झल्किने अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइ पनि निर्माण कार्यमा भने ढिलाइ भइरहेको छ । प्रदेश सरकारका चार मुख्यमन्त्रीले भवन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भएपनि काम सुरु हुन सकेको छैन ।