पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र थालनी कर्णालीबाट

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा पर्यावरणीय कृषि प्रणालीको विकासका लागि पहल सुरु गरिएको छ । जलबायु परिवर्तनको असरले मारमा परिरहेको कर्णालीको कृषि क्षेत्रलाई अनुकुलन गर्न स्थानीयजैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकास संस्था (ली–बर्ड) द्वारा नेपालमै पहिलो पटक पर्यावरणीय कृषि प्रणालीको विकास कर्णालीबाट हुने भएको हो ।
पर्यावरणीय कृषि प्रणालीको विकासका लागि सर्खेतमा आयोजित कार्यशालामा नीति निर्माता, विज्ञ र सरोकारवालाहरुले भाग लिई नेपालमा दिगो कृषि प्रणालीको मार्गचित्र तयार गर्ने बारे छलफल गरेका छन् । उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य जलवायु अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण, र दिगो स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो । “हिमाली पर्यावरणीय कृषि पहल अन्तर्गत यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । जसमा भारत, नेपाल र भुटानको सरकारका साथै एग्रोइकोलोजी हिमालय टास्क फोर्स, वर्ल्ड फ्यूचर काउन्सिलको सहकार्य रहेको छ । यस पहलले स्थानीय कृषि प्रणालीलाई दिगो र समतामूलक बनाउन कृषक, उत्पादक सङ्गठन र सरकारी निकायलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशका सचिव टिकाराम थापाको अध्यक्षता तथा माननिय कृषि मन्त्री विनोदकुमार शाहको प्रमुख अतिथ्यतामा भएको छलफलमा ली–बर्डका कार्यक्रम विकास निर्देशक डा. सन्तोष श्रेष्ठले कर्णाली अर्गानिक मिसन र नेपालका लागि पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र बनाउने प्राविधिक कार्य समूहका कार्यहरू प्रस्तुत गरे । उनले मार्गचित्र निर्माणमा सरोकारवालासँग परामर्श, दृष्टिकोण, र सुझाव संकलन गर्नमा ध्यान केन्द्रित रहेको बताए ।
कार्यक्रममा कृषि विकास महाशाखाका प्रमुख धनबहादुर कठायतले जैविक र दिगो कृषि प्रणालीद्वारा स्थानीय खाद्य उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । नेपालको भूगोल अनुसार कृषि प्रणालीलाई सुदृढ गरी खाद्य सार्वभौमिकता, लक्षित अनुदान, र बजार विस्तारका सम्भावनाहरूमा जोड दिनुपर्नेमा उनले ध्यानाकर्षण गराए । कठायतले दिगो कृषि प्रणालीमा स्थानीय जैविक मल, सुरक्षित खाद्य उत्पादन, र माटोको स्वास्थ्य सुधारजस्ता विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
कार्यशालामा कृषि तथा पशुपंछि विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्रको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता हानि, र प्रदूषणको प्रभावका बिषयमा जानकारी गराए । उनले विगत दशकहरूमा नेपालले ७५ प्रतिशत स्थानीय जातको हानि व्यहोरेको र ४० प्रतिशत जैविक विविधता गुमाएको बताए । एकल खेती, हाइब्रिड बीउको प्रयोग, रासायनिक मल, र विषादीको प्रयोगले यस क्षेत्रमा थप चुनौती थपेको उनले बताए ।
नेपालको सन्दर्भमा खडेरी, बाढी, पहिरो, र जलवायु जोखिमको उच्च प्रभावले साना र सीमान्तकृत कृषकहरूमा प्रतिकूल असर परेको उनले औंल्याए । जलवायु परिवर्तनले प्रमुख बालीहरूको उत्पादनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको र दिगो कृषि प्रणालीमार्फत यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न मार्गचित्रले सहयोग पु¥याउने कुरा उनले बताए ।
कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियान कार्यक्रमका संयोजक उद्धव अधिकारीले नेपालले १९६० को दशकको हरित क्रान्तिमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गर्दै आएको बताउँदै अब जैविक कृषिको मार्गचित्रले नेपाललाई दिगो कृषि प्रणालीतर्फ फर्काउन मद्दत गर्ने बताए । परम्परागत कृषि प्रणाली र जैविक उत्पादनको प्रवर्द्धन गरी रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा बाराहाताल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुनले कर्णाली प्रदेशका लागि यो मार्गचित्र महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय निकायले कडाइका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोक नाथ योगीले मार्गचित्रमा कर्णाली प्रदेशको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले कृषि र जैविक खेतीलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै, योजना निर्माणमा बजेटको अभावले चुनौती थपिएको उनले बताए । कर्णालीको स्थानीय उत्पादनलाई देशकै जैविक ब्रान्डिङ र मार्केटिङमा जोड दिनुपर्नेमा योगीले विशेष जोड दिए । यसले दिगो कृषि प्रणालीद्वारा कर्णालीलाई एक नमूना क्षेत्र बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै यसका लागि एकीकृत योजना, प्रोजेक्ट बैंक, र आइडिया बैंकको अवधारणा ल्याउनुपर्ने पनि बताए ।
कर्णाली प्रदेशका कृषि मन्त्री विनोद कुमार शाहले उत्पादनसँगै वातावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले माटोको स्वास्थ्य, जलवायु संरक्षण र पारिस्थितिकीय सन्तुलनका लागि कृषि क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । साथै, उत्पादन र पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि राजनैतिक तथा कार्यान्वयन तहमा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको पनि उनले उल्लेख गरे । मन्त्रालयका सचिव टिकाराम थापाले जैविक कृषि प्रणालीमा नयाँ प्रविधि तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ल्याई स्थानीय खाद्य प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । १९६० को दशकमा रासायनिक मल, सिँचाइ, र विषादीको प्रयोगद्वारा उत्पादनमा भएको वृद्धिले वातावरणलाई असर पारेको भन्दै अब दिगो र जैविक कृषि प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । खाद्य सुरक्षाका लागि स्थानीय जैविक उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कर्णाली प्रदेश जैविक कृषि प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न अनुकूल हावापानी भएको क्षेत्र भएकाले यो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, माटोको क्षय, र पानी अभावजस्ता चुनौतीको समाधान गर्दै दिगो कृषि मोडललाई लागू गर्न सकिन्छ । जैविक कृषि प्रणालीलाई अवलम्बन गरेर कर्णाली प्रदेशले सम्पूर्ण देशका लागि एक उदाहरण प्रस्तुत गर्ने र यसले नेपालको कृषि क्षेत्रको दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।