Loading... आजः १२ श्रावण २०७८, मंगलवार

चैतपछि नेकपाको एकल अध्यक्षमा प्रचण्डको दाबी

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आगामी चैतमा हुने महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीले दाबी नगर्ने भएपछि एकल अध्यक्षका लागि प्रचण्डको स्वाभाविक दाबी रहने स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले बताएका छन् । यद्यपि बरिष्ट नेताहरुसँगको समझदारीबाटै प्रचण्ड एकल अध्यक्ष बन्ने पुनको विश्लेषण छ ।

आगामी चैत २५-३० मा सहमतिका आधारमा गर्ने भनिएको एकता महाधिवेशनमा पूर्वएमालेकै कुनै नेतालाई एकल अध्यक्ष मान्ने सम्भावना पनि छ कि ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा पूर्वमाओवादी खेमाका नेता पुनले भने, ‘कमरेड केपी ओलीले छाड्दा कमरेड प्रचण्डको पहिलो दाबी हुन्छ । यद्यपि मैले दाबी गरें है भन्नुभन्दा पनि अन्य सिनियर लिडरहरुसँगको समझदारीबाटै यसलाई अगाडि बढाइन्छ ।’

वैचारिकरुपले आगामी महाधिवेशन ‘बहुदलीय जनवाद’ वा ‘एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद’ को बहसमा नअल्झिने  स्पष्ट पार्दै मन्त्री पुनले भने, ‘पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका लागि अगाडि सारिएको कार्यक्रम बहुदलीय जनवाद पूरा भयो । एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद पनि पूरा भयो ।’

हाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री रहेका युवा नेता पुन नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिन्छन् । अघिल्लोपटक केपी ओलीको सरकार ढालेर कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउने खेलमा पुनको अहम भुमिका थियो । तर, अहिले उनी ओली सरकारकै मन्त्रिमण्डलमा छन् । र, अहिले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादमा लगभग मौन रहँदै आएका छन् ।

लामो मौनतालाई चिर्दै मन्त्री पुनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब नयाँ इनिङ शुरु हुन्छ । अब नयाँ इनिङ, नयाँ खेल हामी शुरु गर्दैछौं ।’

पार्टीको आन्तरिक विवादबारे मौन रहँदै आएका मन्त्री पुनसँग अनलाइनखबरले नेकपाको आन्तरिक विवाद, महाधिवेशनको तयारी, उनको मन्त्रालयले गरेका कामहरु र कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको सम्भावना लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ । पहिलो प्रश्नचाहिँ मौनताकै प्रशंगबाट-

वर्षमान पुनलाई माओवादी आन्दोलनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको झर्झराउँदो युवा नेता भनेर चिनिन्छ । तर, अहिले दैनिक मन्त्रालयको काममा सीमित हुनु र राष्ट्रिय राजनीतिमा भइरहेका बहसहरुमा एकदमै मौन देखिनुको कारण केे हो ?

म पार्टीको स्थायी समितिमा छु । स्थायी  समिति सदस्यको भूमिकामा रहेर गर्नुपर्ने काम गरिरहेकै छु । हाम्रो पार्टी केही समय आन्तरिक समस्याबाट गुजि्रयो । पार्टी एकता नै संकटमा पर्ने हो कि भन्नेसम्मको चिन्ता गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि पुगियो । त्यतिबेला नेतृत्वको नियमित सम्पर्क र अन्तरक्रियामा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छु । राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि नियमितरुपमा खटिएको छु । मन्त्री हुँदा र नहुँदाको परिस्थितिमा केही भिन्नता भने अवश्य  हुन्छ । मन्त्रालयको, सरकारको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

अहिले पाँच वर्षे स्थायी सरकार बनेको छ । समृद्धिको एजेण्डामा हामीले जनतासँग अभिमत मागेका हौं । त्यो अभिमत पाइसकेपछि  विकास र समृद्धिमा नै हामीले बढी काम गर्नुपर्छ । म अलि बढी मन्त्रालयमै केन्दि्रत भएको सत्य हो । बितेको दुई/अढाई वर्षमा सन्तुष्ट हुने गरेर मन्त्रालयको काम पर्याप्तै गरेको छु । त्यसका नतिजाहरु हेर्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईंले जस्तै धेरै साथीभाइ/शुभचिन्तकहरुले राष्ट्रिय राजनीतिक बहसमा आउनुपर्‍यो, वैचारिक बहसमा आउनुपर्‍यो, अलि बढी राजनीतिक-सांगठानिक काममा देखिनुपर्‍यो भनिराख्नुभएको छ । मन्त्रालयको कामसँग तालमेल मिलाएर आगामी दिनमा त्यो पाटोलाई ध्यान दिनेछु ।

तपाईले मन्त्री बनेर के-के काम गर्नुभयो भन्ने प्रश्न पछि सोधौंला । तर, पूर्वमाओवादी समूहबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुको ‘परफरमेन्स’ खासै राम्रो भएन भन्ने आरोप छ नि ?

पहिलो त यो कुनै पूर्वखेमाको सरकार होइन । यो नेकपाको सरकार हो । विगतमा पूर्वएमाले वा पूर्वमाओवादी थिए भन्ने अध्ययनको विषय मात्र हो । अहिले नेकपा छ र यो नेकपाको सरकार हो । तर, तपाईं हामीलाई पूर्वमाओवादी भन्नुहुन्छ भने पूर्वमाओवादी मन्त्रीले गरेका नराम्रो चाहिँ के हो त्यो भन्न सक्नुहुन्छ ? यो सरकार बनेको साढे दुई वर्षमा पूर्वमाओवादीका एकजना मन्त्री पनि विवादित हुनुभएको छैन । काम पनि राम्रै भएको छ । बरु ‘पूर्वमाओवादीबाट सरकारमा गएकाहरुको नराम्रो छैन है’ भन्ने चाहिं धेरै नै सुन्ने गरेका छौं ।

सरकारमा पूर्वएमाले पृष्ठभूमिबाट जानुभएका साथीहरुको संख्या ठूलो छ । १८ जना अर्थात, दुई तिहाईभन्दा बढी गएपछि स्वाभाविकरुपले धेरैजनामा केही कमी कमजोरी पनि देखिने कुरा भयो । त्यसैले बाहिर देखिँदा राम्रोमा पनि र अलिअलि विवाद पनि पूर्वएमालेमै देखिनु स्वाभाविकै भइहाल्यो । तर, पूर्वमाओवादीबाट गएका साथीहरु यो साढे दुई वर्षमा ठ्याक्कै ठूलो विवादमा परेको हामीले पाएका छैनौं । सार्वजनिक रुपले पनि ठीकै रेस्पोन्स पाएका छौं ।

प्रधानमन्त्रीले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरुमा पूर्वमाओवादी कर्नरमा पर्दै गएको हो ? यस्ता गुनासाहरु पूर्वमाओवादीकै नेताहरुबाट सुनिन्छ नि ?

यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि के भन्नुभएको छ भने त्रिशुली र सेती मिलेपछि अलि तलसम्म अलिअलि सेतो, अलिअलि धमिलो देखिइराखेको हुन्छ । अझै तल गएपछि मात्र त्यसले एउटै नारायणीको रुप लिएको हुन्छ । यस्तो केही समय रहन्छ भन्नुभएको छ, जुन स्वाभाविक हो ।

सरकार बनाउँदा हामी अलग/अलग पार्टी थियौं । निर्वाचनमा पनि अलग/अलगै थियौं । हामीले गठबन्धनबाट संयुक्त प्रयत्न गर्छौं, स्थायित्व दिन्छौं र भोलि एकतासम्म जान्छौं भन्यौं । तर, मतचाहिँ आ-आफ्नै चुनाव चिन्ह र आ-आफ्नै पार्टीमा मागेका थियौं । सरकार बनाउँदा पनि गठबन्धनका रुपमा अलग/अलगबाटै गर्‍यौं । लगत्तै हामी एक भयौं । त्यसैले, यसलाई यही संक्रमणबाटै बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले नेतृत्वलाई सल्लाह सुझाव दिँदा र समकक्षीहरुसँग कुरा गर्दा यो यथार्थलाई आत्मसात गरेर केही समय विभिन्न पृष्ठभूमिका साथीहरु क्याबिनेटमा पनि रहन्छन् । तर, त्यो सल्लाहले नै हुन्छ भन्ने गरेका छौं । जस्तोसुकै पनि भन्ने होइन, योग्यता हुनुपर्‍यो, कार्यकुशलता हुनुपर्‍यो । केही न केही ज्येष्ठता हुनुपर्‍यो । विभिन्नखालका भावना त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्‍यो । तर, केही समयसम्म यो पृष्ठभूमिसहितको हुन्छौं तपाई हामी । यो चुनावी कार्यकालमा त हुन्छौं नै, हाम्रो इतिहास हेर्दा यो अलि परसम्म रहन्छ । यसलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो एक गर्नुपर्छ ।

दुई धारको पृष्ठभूमि अलि परसम्म रहन्छ भन्नुभयो, त्यो आगामी महाधिवेशनसम्म मात्रै रहन्छ कि आगामी चुनावसम्मै जान्छ ?

महाधिवशेनसम्म त स्वतः रहने भयो । त्यसपछि पनि अलिअलि मानिसहरुका आ-आफ्ना स्कुलिङ र स्वभावहरु आउँछन् । ती आउँदैनन् भन्यौं भने हामी वस्तुगत र सही हुँदैनौं । यसलाई त्यही रुपमा कोटाहरु छुट्याउने भन्दा पनि भावनाहरु हुन्छन्, त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो सन्दर्भ । यो सबैको हकमा आ-आफ्नो ठाउँमा लागू हुन्छ । यसलाई भागबण्डा गरे, मिलीजुली खाए इत्यादि भनेर ठूलो विषय बनाउने भन्दा स्वाभाविकरुपले हेर्नुपर्छ ।

एमाले भएर हुर्केको छ, प्रचण्ड कमरेडले उसको पृष्ठभूमि, क्षमता र रुची आजै चिन्न सक्नुहुन्न । लामो समयसम्म माओवादी भएर हुर्केको छ, उसलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिल्यै चिन्नुहुन्न । को कसरी हुर्केको हो, कसको कस्तो क्षमता छ, आजै थाहा हुँदैन । कोही बुद्धिजीवी, प्राज्ञिकहरु एमाले नजिक भएर हुर्केका छन्, कोही माओवादी नजिक । कोही राजदूत होलान्, कोही संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिहरुमा होलान् । स्वभाविकरुपले त्यस्ता मानिसहरु छान्दा आफूसँग जसले नजिक भएर काम गरेको छ, उसलाई छान्नु यो एकदमै नेचुरल र वस्तुगत कुरा हो । यसलाई कम्तिमा पनि दुई अध्यक्ष र पार्टीको एउटा तह, सचिवालय वा स्थायी कमिटीमा विमर्श गरेर, व्यवस्थित रुपले रोष्टरहरु बनाएर रिजल्ट दिने ढंगले नीति नै बनाएर लैजानुपर्छ । त्यसो भयो भने यहाँ दिनदिनै व्यक्ति विशेषमा छलफल गरिराख्नुपर्दैन ।

यो स्वाभाविकै हो कि प्रधानमन्त्रीका ‘हेल्पिङ हेन्ड्स’हरु हुन्छन्, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । मन्त्रीका ‘हेल्पिङ हेन्डस्’ हुन्छन्, त्यसमा मन्त्रीले गर्न पाउनुपर्छ । तर, अरु समग्र राजनीतिक/संवैधानिक र समग्र देशको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँहरुमा चाहिँ पार्टीले नै एउटा नीति बनाएर विभिन्न पृष्ठभूमिका साथीहरुवीच विमर्श, परामर्शबाट अगाडि बढियो भने  भावनात्मक एकता हुन्छ र सबैको स्वामित्व, अपनत्व हुन्छ । त्यसले पार्टीलाई भावनात्मक रुपमा छिटोभन्दा छिटो एकतावद्ध गर्छ । यसमा कोही कर्नरमा पर्‍यो कि परेन भन्दा पनि अब त्यसरी जानुपर्छ । विगतमा कतिपय हाम्रा अनुभवहरु त्यति सुखद चाहिँ रहेनन् ।

तपाईको व्यक्तिगत हकमा कुरा गर्दा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा माओवादी-एमाले गठबन्धन तोडेर कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनमा जाने निर्णयका कोरियोग्राफर तपाईसमेत हुनुहुन्थ्यो भनिन्छ । अहिले अर्को छोरमा पुगेर के सुन्ने गरिन्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीबाट जति पेलानमा पर्दा पनि तपाई बोल्न सक्नुभएको छैन । किनभने, मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको आलोचनामा बोल्दा पद गुम्न सक्छ । हिजो ओली सरकारको गठबन्धन तोड्ने मान्छे, आज बोल्नै नसक्ने स्थितिमा आइपुग्नुभएको हो ?

त्यसो होइन । त्यतिखेर संविधान बनाउने भन्ने निश्कर्षमा हामी पुग्यौं । यद्यपि संविधानसभाको एजेण्डा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका एजेण्डा माओवादीले जनयुद्धमार्फत उठाएको हो, पछि यी राष्ट्रिय एजेण्डा भए । यसलाई संस्थागत गर्नु माओवादीको जिम्मेवारी थियो । पहिलो संविधानसभा असफल भइसकेको थियो, दोस्रो पनि असफल भयो भने माओवादीको ‘पोलिटिकल स्पेस’ बाँकी रहँदैनथ्यो । त्यसैले यसमा अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादी पार्टीले पहल गरेकै हो ।

तत्कालीन एमाले र कांग्रेस ठूला पार्टीहरु थिए । उहाँहरु पनि यो एजेण्डामा तयार हुनुभयो र संविधान बन्यो । त्यसक्रममा संविधान बनाउँदै गर्दा सरकारको नेतृत्व बारेमा पनि कुरा भयो । संविधान जारी गरेपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने भन्ने कांग्रेस र एमालेको सहमति छँदै थियो, त्यसमा तत्कालीन माओवादीले पनि दृढतापूर्वक समर्थन गर्‍यो । पछि संविधान बनिसकेपछि काँग्रेस त्यसबाट पछि हट्यो । तर, माओवादी त्यसमा दृढतापूर्वक उभियो ।

त्यो सरकार निर्माणका क्रममा म आफैं पनि थिएँ । प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन एमालेका तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, त्यसबेला नेकपाको उपाध्यक्ष हुनहुन्थ्यो, उपमहासचिव विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो । यताबाट कृष्णबहादुर महरा र म थियौं । हामीलाई क्याबिनेट कसरी बनाउने, के गर्ने भन्नेमा पार्टीले जिम्मा दिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा कसरी जाने, क्याबिनेट कसरी फर्मेसन गर्ने भन्ने छलफल भएको थियो । अहिले सरकारमा गठबन्धन बनाएर जाऔं, आगामी निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिन्हबाट जाऔं अनि अर्को निर्वाचनसम्म जाँदा चाहिँ पार्टी एकता गरेर जाऔं भनेर तीन चरणको योजना बनाएका थियौं- संयुक्त गठबन्धन सरकार, एउटै घोषणापत्रमार्फत निर्वाचन अनि पार्टी एकतासम्म एउटा लाइन बनाएका थियौं । त्यसरी नै काम सुरु गर्‍यौं ।

तर, पछि प्रधानमन्त्रीसँग कैयौं विषयहरुमा मिलेन । एकातिर संघर्ष हुँदै गयो, अर्कोतिर शान्ति प्रक्रियाको विषयमा मुख्य स्टेक होल्डर कांग्रेसचाहिँ बाहिर पर्‍यो । यता गठबन्धनमा कुरो मिलेन, उता शान्ति प्रक्रियामा कांग्रेससँग नमिली नहुने अवस्था आयो । यस्तो हुँदा त्यहाँ अलिकति असमझदारी बढ्यो । त्यहीँ पनि आलोपालो गर्ने भन्ने कुरो थियो । त्यो हुन सकेन र असझदारी बढ्दै गर्दा ल अब सँगै बस्न सकिएन भन्ने भयो । अनि महराजी, जनार्दनजी र मलाई अध्यक्षले जिम्मा दिनुभो । हामी अलिकति लाग्यौं र सरकार फेरियो ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले विगतको समीक्षा गर्दा एक/दुईपटक यो कुरो भन्नुभएको छ । मैले  भनेको छु, त्यतिखेरको पार्टी र नेतृत्वले सरकार ढाल्ने भनेको थियो, त्यही गरियो । अहिले जनताले एकता गर, इतिहासले मिल भन्या छ, अहिले मिल्नैपर्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एक बनाउनुपर्छ । जनताको अभिमतलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । विकास र समृद्धिका एजेण्डामा भोट पाएअनुसार ती कामहरु गर्नैपर्छ । हिजो सरकार ढाल्नेहरु आज सरकारलाई मजबुत बनाउने र सरकारलाई सफल बनाउनेमा लागिएको छ । यो इतिहासको आवश्यकता हो । समयको आवश्यकता हो । त्यतिखेरलाई इतिहासका रुपमा समीक्षा गर्नुपर्छ र आजको यथार्थलाई यथार्थकारुपमा लिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मैले स्पष्टरुपमै भनेको छु । आजको यथार्थ पनि यही नै हो ।

हिजो एमाले र माओवादीबीच एकदम घमासान संघर्ष भएको थियो, आज एक भए । परिस्थिति फेरिन्छ । मानिसहरु रुपान्तरित हुन्छन् । र, भूमिकाहरु पनि फेरिन्छन् । हिजो त्यो भूमिका थियो, त्यही गरियो, लुकाएर गरिएको होइन । आज पार्टीलाई एकतावद्ध गर्नुपर्ने, सुदृढ गर्नुपर्ने सरकारलाई मजबुद बनाउनुपर्ने छ, त्यही गरिएको छ ।

जहाँसम्म विचारको कुरा छ, सरकारमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मिलेरै काम गरिएको छ । पार्टीमा विचार र राजनीतिको बहस हुँदा आफ्ना कुरा स्पष्टसँग खुलेर राखिएको छ । कैयौं कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मिल्छ, कैयौं कुरा नमिल्ने पनि हुन्छ । यसलाई अन्यथा लिएका छैनौं ।

तपाई युवा नेता हुनुुहन्छ, अहिले नेकपा सरकार जनतामा अलोकपि्रय बन्दै गइरहेको देख्नुहुन्छ कि राम्रै भइरहेको छ भन्ने लागेको छ ? सरकार एकातिर अलोकपि्रय बनिरहेको छ, पार्टीले अर्कोतर्फ जात्रा देखाउने काम गरिरहेको छ । स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइन्छ, कोरोनाको विषयमा कुनै छलफल हुँदैन । महिना दिनसम्म जात्राजस्तो हुन्छ….

इतिहासमा नेकपाले ठूलो अवसर पाएको छ । यो अवसरलाई सार्थक बनाउनुपर्छ र जनताको विश्वासलाई कम हुन दिनुहुँदैन । अन्यथा इतिहासप्रति र जनताको विश्वासप्रति घात हुन्छ ।

दोस्रो कुरा, अहिले सरकारले दीर्घकालिक कामहरु सुरु गरेको छ । पूर्वाधारका कुराहरु, संघीयतालाई तीनै तहमा व्यवस्थित गर्ने र त्यसका संरचनाहरुलाई मजबुत गर्ने काम सुरु गरेका छौं । कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो अर्थतन्त्र पनि राम्रो हुँदै गएको थियो । वैदेशिक हस्तक्षेप कम हुँदै गएको छ । आर्थिक र विकासका एजेण्डामा देश गम्भीर भएको छ । समाज अलिकति अनुशासित हुँदै गएको छ । प्रशासनमा गयो, त्यहीँ अराजकता, निजी क्षेत्रमा गयो त्यहीँ अराजकता थियो,अहिले विस्तारै सिस्टमतिर जान खोज्या छ । यो यथार्थ हो ।

तर, फेरि यो पनि हो कि हामीले शासकीय क्षमता जुन रुपमा देखाउनुपथ्र्यो, जनताको अपेक्षा दुई तिहाईको सरकारसँग अलि बढी नै थियो, त्यो अपेक्षामा अलिकति खरो नउत्रिएको यथार्थ हो ।

अब के गर्ने त भन्दा हामीले जनतासँग खुल्ल्ाा सम्वाद गर्नुपर्छ । मिडियाले उठाएका विषयमा सम्वाद गर्ने । जनताले उठाएका विषयमा सम्वाद गर्ने । यसलाई नकारात्मकरुपमा हैन, उर्जाका रुपमा र खबरदारीका रुपमा लिने । हामीले गरेका कामहरु खुल्लारुपमा भन्ने र कमजोरी छ भने आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसो गरियो भने निश्चय नै सरकारका सीमाहरु जनताले बुझ्छन् । राम्रा काम छन् भने जनताले थाहा पाउँछन् ।

 

अर्कोतिर हामीले पार्टीलाई एकतावद्ध गर्नुपर्छ र पार्टीलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । आफ्नो पार्टी र आफ्ना सांसदहरुलाई विश्वासमा लिने र सरकारले आफ्नो पार्टीभित्र पनि सम्वाद गर्ने । यो भनेको सरकार र पार्टीलाई विधि, पद्दतिमा सञ्चालन गर्ने र सबैलाई सरकार र पार्टीका कामहरुमा अपनत्व महसुस गराउने । अब हामी यसरी अगाडि जान्छौं ।

गम्भीर राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा पार्टीमै बहस गरेर त्यसपछि क्याबिनेटमा बहस गरेर कुन मन्त्रालय वा मन्त्रीको जिम्मा हो, त्यसले काम गर्नेखालको एउटा पद्दति विकास गरियो भने कम गल्तीहरु हुन्छन् । गल्ती भइहालेछन् भने हामीले छिटो सच्याउन सक्छौं । यसरी काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । यसो गरियो भने सिंगो पार्टीले सरकारलाई बोकेर हिँड्ने एउटा शक्ति निर्माण हुन्छ ।

त्यसैगरी, राज्यका शक्तिहरु न्यायालय, संसद, सुरक्षा अंग, प्रशासन, अन्य दलहरु, नागरिक समाज, मिडिया, सबैलाई विश्वासमा लिएर राष्ट्र निर्माणमा केन्दि्रत गर्ने । यसरी विश्वासको वातावरण बनाइयो भने समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माणका लागि समृद्धि र राष्ट्रियताको मामिलामा राज्यका शक्तिहरु एक ठाउँमा गोलवद्ध हुन्छन् । आन्तरिक मामिलामा राज्यका शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिएपछि कसैले चलखेल पनि गर्न सक्दैन । कोही खेल्ने ठाउँ पनि रहँदैन । विकास पनि तीब्र हुन्छ । शासन, सुशासन पनि देखिने गरी परिणाम आउन सुरु गर्छ ।

जनतामा जागेको निराशालाई आशामा बदल्ने समय बाँकी छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो । अब नयाँ इनिङ शुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हामीले साढे दुई वर्षको एउटा इनिङ गर्‍यौं । अब नयाँ इनिङ, नयाँ खेल हामी शुरु गर्दैछौं । पार्टीभित्र पनि सहमतिको वातावरण बन्दै गएको छ । अहिलेकै प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्ष निरन्तरता दिने, कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा कमरेड प्रचण्डले लिने, आगामी चैतमा महाधिवेशन गर्ने र त्यसपछाडि एकजना प्रधानमन्त्रीका रुपमा र एकजना अध्यक्षका रुपमा एकतालाई पनि व्यक्त गर्ने र नेतृत्वलाई यसरी अभिव्यक्त गर्ने ढंगले मोटामोटी समझदारी भएको छ । र, सबै क्षमता र प्रवृत्तिहरुलाई केन्दि्रत गरेर सरकार पनि सञ्चालन गर्ने र पार्टी पनि व्यवस्थित गर्ने भन्ने जो समझदारी भएको छ, यसले अब नयाँ गति दिन्छ ।

अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका अगाडि पनि नयाँ अवसर के आयो भने पार्टी र कार्यकर्ता एकतावद्ध छन्, यो वरिपरि देशलाई एकतावद्ध गरेर अब दुई/अढाई वर्ष राम्रो काम गरेर फेरि स्थानीय चुनाव, प्रदेश र संघीय चुनावमा योभन्दा राम्रो गर्ने, हाम्रो पाँच वर्षको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने र नयाँ घोषणापत्र लिएर जनतामा जाने । र, विकास तथा समृद्धिको बाटोमा अझ एक कदम अगाडि अर्को पाइला हिँडेर हामी जनतामा अपील गर्ने अवस्थामा पुग्छौं ।

तपाई भन्दै हुनुहुन्छ कि अब पार्टी एकतावद्ध हुन्छ । तर, पहिले पनि विशेष गरी माधव नेपाल समूहले आरोप लगाउँदै आएको थियो कि दुईवटा अध्यक्ष मिलेपछि मनपरी गर्ने काम भयो । अहिले पनि दुईटा अध्यक्ष भित्रभित्रै मिले भन्दै माधव नेपाल पक्ष फेरि सशंकित हुने अवस्था आएको हो ?

पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका लागि अगाडि सारिएको कार्यक्रम बहुदलीय जनवाद पनि पूरा भयो । एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद पनि पूरा भयो । अब अगाडि जानका लागि हामीले के भनेका छौं भने समाजवाद उन्मूख जनताको जनवाद ।

अहिले त्यो हुँदैन । एकताको भावअनुसार स्वाभाविकरुपमा हामीले दुई अध्यक्षलाई अलि बढी शक्ति केन्द्रित गर्‍यौं । तर, फेरि हामीसँग सचिवालय पनि छ । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी पनि छ ।

अब एकजना मान्छेले म बैठकमा आउँदिन भन्यो भने महिना दिनसम्म स्थायी कमिटी बैठकै रोकिने स्थिति आउँछ कि आउँदैन ?

असमझदारीहरुले गर्दा विगतमा व्यक्तिविशेष भन्दा पनि कसैको हकमा पनि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाजस्तो हुन गयो । अबचाहिँ सबै नेताहरुको सम्मान हुन्छ । सबै नेताहरुले प्रफुल्ल ढंगले काम गर्ने वातावरण हुन्छ । नेताहरुले आफ्नो काम भन्न सक्ने, सकेको काम जिम्मा लिने र यो सरकार, पार्टी र आन्दोलन मेरो हो भन्ने सबैले अनुभूत गर्नेखालको वातावरण बन्छ, बनाउनुपर्छ । यसको मूल जिम्मा दुई अध्यक्षहरुको हो ।

तपाई अब त्यस्तो हुँदैन भन्दैहुनुहुन्छ, तर पछिल्लो समय कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदनसँगै ओली र प्रचण्ड फेरि भित्रभित्रै मिलेका हुन् कि भन्ने आशंका र तुष माधव नेपाल पक्षमा यथावतै देखियो नि ?

यो कार्यदलको प्रतिवेदनमा त कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । प्रधानमन्त्रीज्यूमा पनि पूर्ण सन्तुष्टि देखिँदैन । प्रचण्ड कमरेडमा पनि र माधव कमरेडमा पनि म पूर्ण सन्तुष्टि देख्तिनँ । तर, आंशिकरुपले सबैमा सन्तुष्टि देख्छु । त्यस अर्थमा यो कार्यदलको प्रतिवेदन ठिकै आएको छ । त्यसैले यो प्रतिवेदन अलिअलि सबैको जस्तो आएको छ । ‘कम्प्रोमाइज’ जस्तो आएको छ । त्यसैले ठिकै आयो भन्ने लाग्छ ।

अब अलिकति नेकपाको नेतृत्व र राजनीतिक लाइनबारे चर्चा गरौं । चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ, तर पूर्वमाओवादीका सदस्य नै कति छन् भन्ने रेकर्ड छैन भन्ने आरोप छ नि पूर्वएमाले पक्षका नेताहरुको ? तपाईहरुको सदस्य संख्या कति हो ?

धेरैचोटि फुट्ने र जुट्ने हुँदा डेटाहरु केही तलमाथि हुन सक्छन् । तर, तीन लाख प्लस पार्टी सदस्य तत्कालीन माओवादीको हो । पाँच लाख प्लस पार्टी सदस्य तत्कालीन एमालेको हो र कुल मोटामोटी ८ लाख पार्टी सदस्य भन्ने मोटो डेटाहरु आएको छ । त्यसलाई एकीकृत गर्ने कुरो भइराखेको छ । अब हामी तत्काल स्थायी कमिटी बसेर केन्द्रीय कमिटीमा जान्छौं र महाधिवेशनको विस्तृत खाका तयार गर्छौं । यससँगै सदस्यता नवीकरण हुन्छ र प्रारम्भिक तहदेखि नै सम्मेलनहरु गर्दै, प्रतिनिधिहरु चुन्दै आउँछौं । दोस्रो कुरा, हामी विचारको बहस पनि सँगसँगै अगाडि बढाउँछौं ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले एकताको महाधिवेशन हुने भनेकाे छ । केपी ओलीले अब म फेरि अध्यक्ष दाबी गर्दिनँ भनिसक्नुभएकै छ । सहमतिमा महाधिवेशन गर्ने भनिसकेपछि अब पूर्वमाओवादीको दाबी के हो ? एकल अध्यक्ष प्रचण्डले नै पाउनुपर्छ भन्ने हो कि सहमतिका आधारमा माधव नेपाल वा पूर्वएमालेकै कोही नेतालाई अध्यक्ष मान्न पूर्वमाओवादीहरु तयार हुन्छन् ? 

अहिले दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अब हामी एकजना अध्यक्ष रहने संरचनामा जाँदैछौं । एकजना अध्यक्षले पाँचै वर्ष म सरकारमा जान्छु, पार्टीमा म दोहोरिन्न भन्नुभएको सन्दर्भ छ । अर्को अध्यक्षले म एकपटक पार्टीमा काम गर्छु भन्नुभएको सन्दर्भ छ ।

स्वाभाविकरुपमा ५० वर्षदेखि अलग-अलग रहेका पार्टीका दुई नेताहरु, जो पार्टी एकता हुनुअघिसम्म आ-आफ्नो पार्टीमा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले यो पार्टी एकताका लागि मूल पहल गर्नुभएको हो । त्यसो हुँदा उहाँहरुको दाबी रहँदासम्म स्वाभाविकरुपमा त्यो दाबी ‘भ्यालिड’ हुन्छ र उहाँहरुको चान्स रहन्छ । पार्टीको एकता महाधिवेशनमा स्वाभाविकरुपले उहाँहरुको दाबी रहन्छ ।

कमरेड केपी ओलीले छाड्दा कमरेड प्रचण्डको पहिलो दाबी हुन्छ । यद्यपि मैले दाबी गरें है भन्नुभन्दा पनि अन्य सिनियर लिडरहरुसँगको समझदारीबाटै यसलाई अगाडि बढाइन्छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा  सिनियर लिडरहरुको एडभाइजरी ग्रुप बनाइएको हुन्छ । राष्ट्रपतिले उहाँहरुसँग वर्षमा दुईपटक लामो, सप्ताहव्यापी बैठक गर्नुहुन्छ । समग्र पार्टी र सरकारको रिपोर्टिङ हुन्छ र उहाँहरुबाट सुझाव लिइन्छ । हामीले पनि कहीँ न कहीँ  लिडरसिपमा उमेर र उर्जा भएकाहरु बस्ने र सिनियरहरुलाई अभिभावकको भूमिकामा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसमा कमरेड केपी ओली, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा बादलजस्ता सिनियर नेताहरुको हकमा विस्तारै त्यो हुन्छ ।

तर, अहिले दुबै अध्यक्षमध्ये एकजनाले दाबी गर्दा उहाँको हक लाग्छ । त्यसपछि हामी एमाले र माओवादीमा हैन, विधिमा जानुपर्छ । जेनेरेसनको हिसाबले पनि नयाँ ठाउँमा जानुपर्छ । एकता महाधिवेशनसम्म उहाँहरुको दाबी रहन्छ, हक रहन्छ । एकपटक उहाँहरुले नै लिनुपर्छ ।

हामीले छलफलहरुमा दुबै अध्यक्षहरुलाई भनेका छौं- अब प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालभन्दा दोहोरिनुहुन्न । मुख्यमन्त्री, मेयर या स्थानीय तहका अध्यक्षजस्ता कार्यकारीहरु दुई कार्यकाल मात्र । पार्टीका सबै तहका अध्यक्षहरु बढीमा दुई कार्यकाल, त्यसपछि अर्को जिम्मामा जाने । योखालको संगठनात्मक विधि बसाल्नुपर्छ । चुनिएरआउने खालका सबै तहहरुलाई चुनिएर आउने बनाउनुपर्छ । अहिलेको एकता महाधिवेशन सहमतिमा हुन्छ, त्यसपछि योग्यता, क्षमता, आवश्यकता र क्रियाशीलताबाट आउने खालको बनाउनुपर्छ । विचार र विधिमा आधारित पार्टी बनाउनुपर्छ । यसरी मात्रै समाजवादमा जान सकिने पार्टी बन्छ ।

एकता र सहमतिको महाधिवेशन भनिसकेपछि केन्द्रीय अध्यक्षमा मात्रै सहमति खोजिन्छ कि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कमिटीहरुमा पनि ?

एकता महाधिवेशन भएकाले सामान्यतया सहमतिबाटै हुन्छ । तर, महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरु आफैंमा सार्वभौम हुने भएकाले त्यहाँका प्रतिनिधिहरुले हामी प्रतिस्पर्धामा जान्छौं भनेको अवस्थामा तपाईले त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्न । मूल स्पिरिटचाहिँ सहमतिबाटै जाने हो । तर, प्रतिस्पर्धालाई पहिल्यै प्रतिबन्ध लगाउने अनि महाधिवेशन गर्ने, यस्तोचाहिँ हुँदैन ।

शतप्रतिशत सहमति नहुन सक्छ । मूल नेतृत्वमा सहमति, अरु प्रतिस्पर्धाबाट पनि हुन सक्छ । पूर्वएमाले एकातिर भएर अर्कोलाई आउट गर्ने, या केहीमा माओवादी र केही एमाले मिलेर अर्कोलाई आउट गर्नेखालको हुँदैन । किनभने, माथिदेखि तलसम्म नै यो त एकताको महाधिवेशन हो । कुनै पनि भावनाको प्रतिनिधित्व कमिटीमा हुनुपर्छ र हुन्छ । हिजो चुनावमा पनि यो सम्भव भयो । दुबै पार्टीमा देखिएको अनुशासन र प्रतिवद्धताका कारण यो सम्भव हुन्छ ।

पार्टीभित्र कतिपय पूर्वएमालेका नेताहरुले बहुदलीय जनवाद (जबज) भन्ने गरेको सुनिन्छ । आगामी महाधिवेनमा एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद कि जबज भनेर अझै छलफल हुन बाँकी छ र ? कि समाजवादको कार्यदिशामा छलफल हुने हो ?

पार्टी र आन्दोलनलाई विचारले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ । विचारको स्पष्टता भएन भने  पार्टी जति नै ठूलो भए पनि हाम्रो आन्दोलन अल्मलिन्छ । त्यसैले हामीले वैचारिक स्पष्टता कायम गर्ने कोसिस गरिराखेका छौं । महाधिवेशनसम्म पुग्दा त्यो स्पष्ट हुन्छ । हामी दुबै तत्कालीन पार्टीले के भनेका छौं भने पुँजीवादी-जनवादी क्रान्ति पूरा भएको छ र हामी समाजवादमा जाने हो ।

दुईटैले समाजवादी कार्यदिशा अगाडि सारेका छौं । दुवै पार्टीले के भनेका छन् भने नेपालको समाजवाद मौलिक हुन्छ । लेनिनकालीन समाजवाद पनि हुँदैन, माओकालीन समाजवाद पनि हुँदैन । र, हिजो  पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका लागि अगाडि सारिएको कार्यक्रम बहुदलीय जनवाद पनि पूरा भयो । एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद पनि पूरा भयो । तिनका आ-आफ्ना ठाउँमा महानता र योगदान छन्, यसलाई इतिहासमा उच्च मूल्याङकन गर्नुपर्छ । र, अब अगाडि जानका लागि हामीले के भनेका छौं भने समाजवाद उन्मूख जनताको जनवाद ।

समाजवादका विभिन्न चरणहरु हुन्छन् । पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरु पूरा गर्ने, दोस्रो उच्च मध्यमखालको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने र उच्चतम आर्थिक विकास गर्ने, विभिन्न चरणहरु हुँदै  हाम्रो  नेपाली विशेषता अनुसारको समाजवादी चरण अगाडि जान सक्छ । यो कसरी जन्छ भन्दा शान्तिपूर्ण ढंगले । जनमत लिएर । जनतामा लोकप्रिय भएर आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट । त्यसो भएको हुनाले बहुदलीय जनवादको, एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको, हिजोको जनयुद्धको र जनआन्दोलनको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै हामी समाजवादी कार्यदिशाको नयाँ सैद्धातिक धरातल बनाउँछौं । यसमा विवाद हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अबको महाधिवेशनमा साझा दस्तावेज हुन्छ, साझा नेतृत्व हुन्छ ।

मन्त्रीज्यू, यहाँले अन्तरवार्ताको प्रारम्भमा यो अढाई वर्षको अवधिमा म अलि बढी विकासका काममा केन्द्रित भएँ भन्नुभएको थियो । यो अवधिमा जलस्रोत, ऊर्जा सिँचाई यी तीनवटा मन्त्रालयमा रहँदा तपाईले उल्लेखनीय के-के काम गर्नुभयो ?

मैले अर्थमन्त्री हुँदा पहिलोपटक वाणिज्य बैंकमा प्रतिस्पर्धाबाट सिईओ नियुक्त गरें । मैले त्यहाँ कोही मान्छे राखेर स्वार्थमा काम गराउन खोजिनँ

विगतमा जलस्रोतसम्बन्धी काम गर्ने मन्त्रालयहरु अलग-अलग थिए । खासगरी जलविद्युत सम्बन्धी काम गर्ने ऊर्जा मन्त्रालय, सिँचाइसम्बन्त्री काम गर्ने सिँचाइ मन्त्रालय अलग-अलग थिए । नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा सबभन्दा ठूलो उपलब्धता भनेको जलस्रोत अर्थात पानी हो । त्यो सतहका नदीनाला हुन्, या भूमिगत पानी होस् । यसबारे राष्ट्रियरुपमा सोच्ने एउटै मन्त्रालय हुनुपर्छ भन्ने थियो, हामीले नयाँ सरकार गठन गर्दैगर्दा एउटै मन्त्रालय भयो, राम्रो भो ।

त्यसपछि जलस्रोत उपयोगसम्बन्धी एउटा राष्ट्रिय नीति जरुरी थियो । हाम्रा नदीहरु हिउँदमा ३० प्रतिशत सुख्ख्ा हुने, साना हुन्छन् । भारतको गंगा नदीमा हिउँदमा नेपालबाट जाने नदीहरुको योगदान ७० प्रतिशत छ भने वर्षामा ४० प्रतिशत जति छ । यसो हुँदा समग्र यो क्षेत्रकै जलस्रोतमा हाम्रो योगदान रहेको छ । तर, हामीले यसलाई जुन रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने हो, यसलाई सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले सबैभन्दा पहिले हाम्रो आफ्नो जलस्रोत नीति हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ र मान्यता थियो । त्यो अनुसार हालसालै राष्ट्रिय जलस्रोत नीति-२०७७ मन्त्रिपरिषदमा लगेर पास भएको छ, जारी भएको छ । यो  अर्को  उपलब्धी हो ।

अहिले हामीले जलस्रोतलाई जलविद्युत, खानेपानी, सिँचाई र पर्यटनका रुपमा उपयोग गर्ने प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय नीति बनाएका छौं र यहीअनुसार काम हुँदैछ । यही अनुसार जलविद्युत र जलस्रोतसम्बन्धी ऐनहरु केही हामीले संसदमा पुर्‍याएका छौं, केही मन्त्रिपरिषदमा छलफलका क्रममा छन् ।

अर्कोतिर हामी यो प्राथमिकतामा जाँदा जलविद्युतलाई केन्द्रमा राखेर समृद्धिको आधार पानी हो । एउटा जलविद्युत हो, अर्को सिँचाई हो । सिँचाइमार्फत कृषि र जलविद्युतमार्फत औद्योगीकरण । यो हाम्रो प्राथमिकता हो र त्यहीअनुसार काम भइराखेको छ ।

मैले नयाँ मन्त्रालय सम्हालेपछि श्वेतपत्र जारी गरेको छु, त्यसमा १० वर्षमा १५ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, ५ हजार छिमेकी बजारमा पुर्‍याउने र १०हजार आफूले उपयोग गर्ने गरी १० वर्षे उर्जा तथा जलस्रोत रणनीति बनाएर उर्जातथा सिँचाई दशक घोषणा गरेर काम भइरहेको छ र त्यो अनुसार प्रगति छ ।

उर्जातर्फको कुरा गर्दा एक- पहुँच पुर्‍याउने । अहिले पनि १० प्रतिशत जनतामा विद्यतुको पहुँच छैन । ३० लाखभन्दा बढी जनता आज पनि उज्यालोमा छैनन् । दोस्रो, औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने लक्ष्य हामीले हासिल गरिसकेका छौं । तेस्रो, हामीले जहाँ उज्यालो पुर्‍यायौं, त्यो भरपर्दो छैन । भोल्टेज नपुग्ने खालको या अलि हावाहुरी चल्दा टि्रपिङ हुने खालको, कुनै विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्दा त्यसले नधान्ने खालको सिस्टमलाई अपग्रेड गर्ने र भरपर्दो बनाउने । त्यसलाई स्मार्ट सिस्टममा लैजाने, स्मार्ट मिटर होला, स्मार्ट ग्रीड होला । भूमिगत वितरण प्रणाली स्थपना गर्ने कुरो होला, यसमा हामीले प्राथमिकताका साथ काम गरिराखेका छौं । र, यी कामहरु राम्रोसँग भइराखेको छ, सब स्टेसनहरु बनाउने र वितरण प्रणाली राम्रो बनाउने कामहरु भइराखेका छन् ।

अहिले हामीसँग ७ हजार मेघावाट जलविद्युत निर्माणको क्रममा छ । ७ हजार मेघावाट पीपीए भएर बसेको छ । र, झण्डै ७ हजार मेघावाट जति नै पीपीएको लाइनमा बसिराखेको छ । र, अबका लागि मन्त्रीको हिसाबले हाम्रो चुनौती भनेको  उर्जा पर्याप्त हुने अवस्था भइसकेकाले देशभित्र विद्युतको बजार बनाउने, उपभोग वृद्धि गर्ने र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु छ । अर्कोतर्फ क्षेत्रीय बजार, भारत र बंगलादेशमा पनि विद्युत विक्री गर्ने । यसमा हामीले पर्याप्त काम गरिराखेका छौं । भारतसँग पनि र बंगलादेशसँग पनि विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक कानूनी, समझदारीहरु या दुई सम्झौताहरु गरेका छौं । ठ्याक्कै बजार अझै खुलेको छैन । अबको चुनौती त्यो छ ।

आफ्नो मन्त्रालयको कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

हैन, ठ्याक्कै सन्तुष्ट हुनु भनेको चाहिँ विकास अवरुद्ध हुनु हो । मान्छे कहिल्यै पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न, केही न केही असन्तुष्टि हुँदै नै प्रगति गर्नुपर्छ, जुन दिन सन्तुष्ट भईन्छ, त्यो दिन जिम्मेवारी छाड्नुपर्छ भनिन्छ । यसअर्थमा भन्दा म यो मन्त्रालयमा काम गर्दा मूलरुपमा सन्तुष्ट छु नै, तैपनि अझै पर्याप्तरुपमा हामीले यो बीचमा भारत र बंगलादेशको बजार खोल्न सक्नुपथ्र्यो, हामीले खोल्न सकेका छैनौं । तामाकोशी, रसुवागढी र मध्यभोटेकोशी दुई वर्ष पहिल्यै आउनुपथ्र्यो, आउन सकेन । त्यसैगरी एक वर्ष पहिले नै बनिसक्नुपर्ने सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन बन्न सक्या छैन । त्यहाँको बिजुली खेर गएको छ । मैले त विद्युत प्राधिकरणका एमडीलाई यो तपाईको च्यालेञ्ज हो, हामीले सबैतिर उज्यालो पुर्‍याएर राम्रो गर्‍यौं, तर यी कुराहरु गर्न सकेनौं , यी कमजोरीहरुलाई हेर्नुपर्छ भनेर भनिराखेको छु । सचिव लगायतलाई भनिराखेको छु । मै आफैं पनि ती क्रिटिकल आयोजनाहरुको अनुगमन गरिराखेको छु ।

सिँचाईतर्फचाहिँ हामीले सिँचाईसम्बन्धी एउटा मास्टर प्लान बनाइराखेका छौं र त्यसलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौं । त्यस अन्तरगत हामी ठूला नदीहरुलाई डाइभर्सन गर्दैछौं । रानीजमरामा ठूलो गौरबको आयोजना गर्दैछौं । महाकाली राष्ट्रिय गौरब चलाइराखेका छौं । भेरी-बबई डाइभर्सन गरिराखेका छौं । अहिले सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन गरिराखेका छौं । तमोर-चिसाङ अध्ययनको क्रममा छ । त्यसैगरी कालीगण्डकी-तिनाऊ डाइभर्सनको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मादी-दाङ डाइभर्सन अध्ययनको क्रममा छ । राप्ती-कपिलवस्तु डाइभर्सन अध्ययन चलिराखेको छ । यसरी ठूला डाइभर्संनहरुमार्फत तराईका पूरै फाँट हराभरा बनाउन सक्यौं भने हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं भन्ने हाम्रो सपना हो । यो प्राथमिकता अनुसार काम हुँदैछ ।

र, म मन्त्रालयमा आइसकेपछि महाकालीलाई राष्ट्रिय गौरबका रुपमा नयाँ आयोजना अगाडि सारेका छौं र काम भइराखेको छ । र, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सनसमेत दुईवटा राष्ट्रिय गौरबका आयोजना सुरु गरेको छु सिँचाईमा म आइसकेपछि । मझौला र साना सिँचाइ आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन् । हामीले संघबाट पहाडमा झण्डै तीन लाख हेक्टरजसित नदी किनारहरुमा भएका टारहरुमा लिफ्ट सिँचाईबाट पानी पुर्‍याउने र पहाडलाई हराभरा एवं बस्न लायक बनाउने काम गरिरहेका छौं ।

मन्त्रीज्यू, तपाई त एक्सन ओरियन्टेड, छापामार शैलीमा अथवा युद्धस्तरमा काम गर्ने युवा नेता हो । तपाईले भनेका यी काम मन्त्रालयका पुरानै निरन्तरतामात्रै हुन् कि त्यसमा कुनै ‘ब्रेक’ पनि छ ? यो ठाउँमा अहिले वर्षमान पुनको साटो अरु नै कोही मन्त्री भए पनि उनले दिने जवाफ यिनै आयोजनाहरु अगाडि बढिराखेका छौं भन्ने नै त हुन्थ्यो होला नि ?

हैन, मैले एउटा नीतिगतरुपमा राष्ट्रिय जलस्रोत नीति निर्माण गरें, त्यसबाट अबको पुस्ता र भावी पुस्तालाई पनि जलस्रोतको कसरी दिगो प्रयोग र सदुपयोग गर्ने र यसबाट समृद्धि हासिल गर्ने भन्ने एउटा रणनीति बनेको छ । त्यसैगरी, हामीले ऊर्जामा भारतबाट आयात गरेर सप्लाई गरिराखेका थियौं, यसलाई घटाउँदै गएर आत्मनिर्भर हुने रणनीतिसाथ काम भइराखेको छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनका लागि १२ महिना सिँचाई सुविधा पुर्‍याउने गरी काम भइराखेको छ । यसैगरी हामीले क्षेत्रीय बजारमा उर्जाको व्यापारका लागि कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्छ भनेर त्यसमा काम गरेका छौं । बिमस्टेक लेभलकै ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएको छ । यसले बिमस्टेक लेभलमा पनि ऊर्जा आदान-प्रदान गर्ने संरचना बनाएका छौं । चीन, बंगलादेश र अष्ट्रिया, तीनवटा देशसँग हामीले ऊर्जाक्षेमा सहकार्यका लागि सम्झौता गरेका छौं । हामीले चीनतिर पनि क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको सहमति भएको छ । यी रणनीतिक कामहरु भएका छन् ।

तत्कालको कुरा गर्दा समृद्धिको आधार ऊर्जा हो । ऊर्जामा जनताको लगानी र सहभागिता हुनुपर्छ भनेर ३ हजार मेगावाट भन्दा बढीका २१ वटा आयोजनाहरु नेपालको पानी,जनताको लगानी कार्यक्रमका रुपमा सुरु गरेका छौं । केही सेयर वितरण भएको छ, केही चाहिँ पाइपलाइनमा छन् । समृद्धिको आधार पानी हो, जलविद्युत हो, त्यसमा जनता पनि सहभागी हुनुपर्छ भन्नेजस्ता कार्यक्रमहरु हामीले ल्याएका छौं ।

अरु बाँकी, सुशासनको कुरामा विगतमा सिँचाई मन्त्रालयमा सुरुवा आदिमा जहिल्यै पनि विवाद हुन्थ्यो । यो मन्त्रालयलाई बदनाम गर्ने गरिन्थ्यो, अहिले त्यस्तो कुनै एउटा पनि घटना सुन्नुहुन्न । सुरुवाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, समयमा काम गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरुलाई अनुशासनमा राखेर काम गर्ने र सानो मात्रै गडबडी भयो भने एक्सन लिने ढंगले अहिले एकखालको शुद्धीकरण र सुशासनको अवस्था मन्त्रालयमा बसालिएको छ ।

विगतमा आयोजनाहरुलाई र मन्त्रालयलाई बदनाम पनि गरिन्थ्यो । अहिले तपाई त्यो सुन्नुहुन्न र त्यो कहीँ देख्नुहुन्न पनि । यो साढे २ वर्ष मैले आफ्नो छवि बचाएको छु र मन्त्रालयको छवि बचाएको छु । यो सुशासनका रुपमा ठूलो कुरो हो ।

आफूले एक/दुईवटा लोकपि्रय काम गर्न सकिन्छ । गर्नु पनि पर्ने हुन्छ र हामीले गरेका पनि छौं । तर, यसलाई लामो प्लानमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो स्वभाव हो । मैले अर्थ मन्त्रीका रुपमा १८ महिना काम गर्दा पनि विभिन्न संस्थानहरु डुबिसेका थिए, वाणिज्य बैंक,नेपाल बैंक र कृषि बैंकहरुको पुँजीवृद्धि गरेर आज सबै बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नम्बर १, नम्बर ३ बैंकका रुपमा आउने खालको वातावरण थिएन ।  आज त्यसको रिजल्ट आइराखेको छ । मैले पहिलोपटक वाणिज्य बैंकमा प्रतिस्पर्धाबाट सिईओ नियुक्त गरें । मैले त्यहाँ कोही मान्छे राखेर स्वार्थमा काम गराउन खोजिनँ । त्यसले अहिले राम्रो रिजल्ट दिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थाहरु राम्रा बनेका छन् । अहिले विद्युत प्राधिकरण लगायत कम्पनीहरुले राम्रो गरिराखेका छन् । त्यसैले, क्षणिक प्रचार वा केही लाभ हानी भन्दा पनि दीर्घकालीक रुपले सिस्टम बसाल्नुपर्छ, निश्चित विधि, पद्दति र निश्चित बाटोमा काम हुनुपर्छ र दीर्घकालीन नतिजाहरु आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यसो गर्‍यो भने दिगो र भरपर्दो खालको विकास हुन्छ । यसले व्यक्तिको मात्रै प्रचार र व्यक्तिको मात्रै लोकप्रियता भन्दा पनि एउटा समग्र सिस्टममा सुधार आउँछ भन्ने म विश्वास गर्छु । र, अहिले पनि म त्यसरी नै काम गरिराखेको छु ।

अहिले पनि कतिपय साथीहरुले किन मिडियामा नआएको, आफ्नो कुरा किन सबै मिडियामा नल्याएको भन्छन् । मिडियामा पनि जानुपर्छ, जनताले हाम्रा कामहरुबारे थाहा पाउनुपर्छ । तर, प्रचारलाई भन्दा काम र परिणामलाई प्राथमिकता दिएर मैले काम गरिराखेको छु ।

म अर्थमा हुँदा पनि मान्छेले पहिले गुरिल्ला अर्थमन्त्री भन्थे, पछि यो क्षेत्रको नभए पनि अर्थतन्त्र ठीकै भो भने, निजी क्षेत्रका मान्छे खुसी हुने, हाम्रा विकास साझेदारहरु पनि सन्तुष्ट हुने र, त्यतिखेर बनाएका संरचनाहरु अहिलेसम्म चलेको देख्दा खुसी लाग्छ ।

यो ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाई मन्त्रालयमा म भन्दा अगाडि पनि दर्जनौं मन्त्रीहरुले काम गरिसक्नुभएको छ, त्यसबेला भएका सकारात्मक कामहरुलाई मैले थप सकारात्मक ईंटा थप्ने काम गरेको छु । कतिपय मन्त्रीहरुले आफूभन्दा अगाडिका सब खत्तम थिए, मैले मात्रै गरेको हुँ भन्ने गर्छन् । म त्यसो गर्दिनँ । तपाईले अरुलाई गाली गर्नुभयो भने आफूभन्दा पछाडि त कोही मन्त्री आउँछ नै । त्यसले पनि त्यसै गर्छ । त्यसैले, मभन्दा अगाडिका मन्त्रीज्यूहरुले गरेका राम्रा कामहरुलाई मैले संस्थागत गर्दै ईंटा थप्ने ढंगले काम गरिराखेको छु । यो एउटा सिस्टम बसाल्ने कुरो पनि हो ।

हामी लोकतन्त्र भन्छौं, क्रान्ति भन्छौं । क्रान्तिपछि नेतृत्व गर्ने मान्छेले सिस्टम बसाल्दै जानुपर्छ र त्यसमा पछि अरुले ईंटा थप्दै जान्छन् । व्यक्ति केन्द्रित सिस्टमभन्दा पनि समग्र विधि केन्द्रित इन्स्टिच्युसन निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि बनाउनुपर्ने इन्स्टिच्युसन नै हो । इन्स्टिच्युसन भयो भने परिवर्तनहरु संस्थागत हुन्छन्, विकास र समृद्धि पनि दीगो हुन्छ । नत्र व्यक्ति केन्द्रित हुन्छ । एक/दुईजना व्यक्तिले राम्रो गर्‍यो भने राम्रो हुने र नराम्रो गर्‍यो भने नराम्रोखालको हुन्छ । त्यसैले यसलाई हामीले पूरै संस्थाकेन्द्रित, विधिकेन्द्रित बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

अन्त्यमा, तपाई ऊर्जामन्त्री भएकाले सोधेको, कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणमा पुनः जिम्मेवारी पाउँछन् ?

नेपालमा अब लोडसेडिङ फर्किएर आउँदैन । यो इतिहासको विषय भयो । किनभने हामीले विगतभन्दा विद्युत उत्पादन वृद्धि गरेका छौं । हामीले छिमेकबाट जति चाह्यो त्यति ल्याउने संरचना बनाएका छौं । चुहावट घटाएका छौं । संस्थानमा, मन्त्रालयमा र सरकारको क्षमतामा वृद्धि गरेका छौं । त्यसैले अब जुनसुकै मन्त्री, जो कोही कार्यकारी निर्देशक भए पनि लोडसेडिङ अब फर्केर आउँदैन । आउँन दिइँदैन ।

दोस्रो, हिजो कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कमरेड जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला कुलमानजीलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको हो । र, त्यसमा पोलिटिकल लिडरसिपको पनि भूमिका थियो, कुलमानजीले आफैं पनि प्रयत्न गर्नुभयो । खासगरी त्यहीबेला भारतबाट पनि विद्युत आयो । नेपालमा पनि निर्माणाधीन आयोजनाहरु आए । चुहावट त्यसबेला २४ प्रतिशत थियो, अहिले घटेर १५ प्रतिशत जतिमा आयो । र, उहाँले व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउनुभयो । त्यसैगरी औद्योगिक क्षेत्रमा कति अनावश्यक गइराखेको होला, त्यसलाई तानेर पिक आवरमा घरेलु उपभोक्ताहरुलाई दिने र अरु समयमा उद्योगलाई दिने, यस्तैखालका व्यवस्थापकीय क्षमता पनि देखाउनुभयो र इमान्दार एवं राम्रो प्रयत्न गर्नुभयो । यो सबैको कूल योगमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको  छ ।

जहाँसम्म कुलमानजीको सन्दर्भ छ, उहाँ व्यवस्थापकीय, कुशल क्षमता भएको योग्य मान्छे हो । उहाँले आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल राम्रोसँग पूरा गर्नुभयो । त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले पनि राम्रो सपोर्ट गर्‍यो । मैले पनि उहाँको काममा कुनै हस्तक्षेप गरिनँ, उहाँलाई पूर्णरुपमा काम गर्न दिएँ । र, स्वाभाविकरुपले संस्थान राम्रो हुँदा मन्त्रालयलाई पनि, सरकारलाई पनि राम्रो हुने नै भयो

अब के गर्ने भन्नेमा विगतको सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्ति गर्‍यो, त्यो अवधि भदौ २९ गते सिकिँदैछ । २९ गते आउन अझै केही समय छ ।  शुभचिन्तकहरुले दोहोर्‍याउनुपर्‍यो भन्ने सुझाब पनि दिनुभएको छ । मिडियाहरुबाट पनि सुझावहरु आएका छन्, यसलाई मैले नकारात्मक रुपमा लिएको छैन ।

मैले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेको छु । उहाँलाई पनि सकारात्मक नै पाएको छु । तर, अझै समय छ, २९ गते आउन बाँकी नै छ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले । त्यसैले, यसमा हतार गरेका छैनौं । कसैले दोहोर्‍याउन खोज्या, कसैले दोहोर्‍याउन नदिएको भन्ने जसरी मिडियामा आएको छ, त्यो बेठीक हो । हामीले सकारात्मकरुपले सोचेका छौं ।

अनलाईन खबरबाट साभार ।


error: Content is protected !!