कर्णालीमा कर्मचारी आन्दोलन चुलिंदै- प्रदेश सरकारको जवाफ आन्दोलन निरर्थक

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू ऐन संशोधनको माग राख्दै विगत ७ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन—८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ का विरुद्ध उनीहरू वीरेन्द्रनगर केन्द्रीत गरेर आन्दोलित भएका हुन् ।
संशोधित विधेयकमा पनि आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले भने आन्दोलनको कुनै औचित्य नभएको बताएको छ । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा कर्णली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले आन्दोलनको औचित्य नभएको भन्दै कर्मचारीलाई काम फर्कन आग्रह गरे ।

आन्दोलन गर्न पाइन्छ तर संशोधित विधेयक सभामा दर्ता भइसक्यो,’ उनले भने, ‘पहिला दर्ता भएको विधेयक हामीले फिर्ता लियौँ । त्यस्तै केही कुराहरू समावेश गर्नुपर्ने थियो । साथै निजामती ऐनसँग मिलान पनि गर्नुपर्ने थियो ।

अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीमा विषयहरू समेत सम्बोधन गरेर सभामा दर्ता गराइएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसकारण उहाँहरूले आन्दोलन गरिरहनुपर्ने औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरू स्थानीय तहमा फर्किएर काम गर्दा राम्रो हुन्छ । अब बरु दर्ता भएको विधेयक चाँडै पारित गर्ने कुरामा सरकार लाग्छ । यता प्रदेश सरकार जिम्मेवार नभएको उल्टै औचित्य छैन भन्ने विषयलाई लिएर मन्त्रीको अभिव्यक्तीले कर्मचारीहरु बुधबार झन आक्रोशित भएका थिए ।