भेरी लिफ्टिङ आयोजना नयाँ चरणमा

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि सारेको भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले अब निर्माण कार्य तीव्रता पाउने भएको छ। राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति पाएसँगै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया टुंगिएपछि आयोजनाले बहुप्रतिक्षित मोड लिएको हो।
संघीय सरकारको १२ जेठ २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लेकबेँसी नगरपालिका–१० मा पर्ने १.१५ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र आयोजनाको पहुँच मार्गका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेपछि आयोजनाले निकास पाएको हो। नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार अब रुख कटान, मुआब्जा प्रक्रिया र निर्माण कार्य सुरुआत गर्न बाटो खुलेको छ। विशेष कुरा के छ भने मुआब्जा वापतको रकम नगरपालिकाले वन मन्त्रालयलाई तिर्नुपर्ने छैन, किनभने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएकाले संघीय सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।

आयोजना इकाइका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहका अनुसार आयोजनाको प्रारम्भिक काम करिब ९० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ। पाइप खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको र निर्माण व्यवसायीहरू ट्याङ्की निर्माणको तयारीमा छन्। साथै, बाँकी वडाहरू १३, १४, १५ र १६ मा सर्भे, सार्वजनिक शौचालयको लागत इस्टिमेट तथा जलाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन कार्य पनि एकैसाथ चलिरहेको छ।

यो आयोजना संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको संयुक्त साझेदारीमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालनमा आएको हो। कुल ६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको पहिलो चरणको लागत ३ अर्ब ५० करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

सन् २०५० सम्मको जनसंख्या लक्षित गर्दै दीर्घकालीन खानेपानी आपूर्तिको योजना रहेको आयोजनाले दुई चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ। पहिलो चरणमा इन्टेक संरचना, प्रशोधन केन्द्र, मुख्य पाइपलाइन र अमृतडाँडामा रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण हुने छ। दोस्रो चरणमा बाँकी प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली विस्तार गरिनेछ।

गत १३ भदौ २०८१ मा आयोजना इकाइ कार्यालय, नगरपालिकाका प्रमुख तथा चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘सिञ्ज्याङ टर्मस् इन्टरनेसनल’ बीच सम्झौता भएसँगै आयोजना कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको थियो। प्रदेश सरकारले म्युचुअल फन्डअन्तर्गत ५ करोड रुपैयाँ र नगरपालिकाले पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ।