कर्णालीमा ओली पक्षका दुई मन्त्री हटाइँदै

सुर्खेत । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेका छन्। आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न लागेका हुन्। शाहीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने पक्षका मन्त्रीलाई हटाउन लागेका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहीले सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढालाई हटाउन लागेका हुन्। स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले शनिबार नै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका दुई मन्त्रीलाई राजीनामा दिन भनिसकेका छन्। मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार ओली पक्षका मन्त्रीहरु हटाएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न लागिएको छ।

मुख्यमन्त्रीले नै राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्न भनेसँगै सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले सामाजिक संजालमै आफूले पद त्यागेको अनौपचारिक रुपमा संकेत गरेका छन्। मन्त्री रावलले आफ्नो ३२ महिनाको कार्यकालमा मन्त्रालयले धेरै उपलब्धि भएको भन्दै हालसम्म सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवादसमेत दिएका छन्। मन्त्री रावलले भनेका छन्,‘३२ महिनाको अवधिमा सामाजिक मन्त्रालयलाई नवजात शिशुवाट शिशु अवस्थामा पुर्‍याउन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति ऋणी छु।’

गत असोज २५ गते नेकपाका १८ जना सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। यही विवाद चर्किएसँगै कर्णालीमा नेकपाभित्र नयाँ समीकरण बनेको हो। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरु एक ठाउँमा उभिएपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको थियो। नेपाल पक्षका तीन मन्त्री थप्ने सहमतिमा आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फेल गराएका मुख्यमन्त्रीले एक दुई दिनभित्रमा नै नेपाल पक्षमा तीन जना मन्त्री थप्ने तयारी भइरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार नेपाल पक्षका सांसदहरु चन्द्रबहादुर शाही, करवीर शाही र अम्मरबहादुर थापा मन्त्री बन्ने सूचीमा छन्। यसअघि नै खाली रहेको भौतिक विकास मन्त्रालय र ओली पक्षमा दुई मन्त्री हटाएर खाली हुने मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गरिने बताइएको छ। अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका माधव नेपाल पक्षका सात जना सांसद पछाडि हटेपछि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत जुटेको हो। आफ्नो पक्षमा साथ दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल पक्षका तीन मन्त्री थप्ने सहमति गरेका थिए। सोही सहमति अनुसार मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न लागिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।