‘७० करोड’को नेपथ्य

काठमाडौं । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भनिएको बहुचर्चित अडियोमा नेपाल सरकारले किन्न चाहेको सेक्युरिटी प्रेसको मूल्य २८ अर्ब पुर्‍याउन भनिएको छ। अडियो सार्वजनिक गर्ने स्विस कम्पनी केबीए–नोटासिस, एसएका नेपाल प्रतिनिधि विजय मिश्रले त्यसमा ७० करोड रुपैयाँ कमिसन आउने बताएका छन्।

अडियोमा २६ अर्बको मूल्य (धेरै कमिसनका लागि) बढाएर २८ अर्ब पुर्‍याउन भनिएको छ। स्विसबाट खोसेर जीटुजी विधिबाट सरकारले किन्ने निर्णयतर्फ लागेको उस्तै प्रेसको मूल्य भने बढीमा २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ थियो। र, सोझै स्विस कम्पनीलाई दिन पूर्वसरकारहरूले बनाइदिएको बाटो भत्काएर सरकार–सरकार (जीटुजी)तर्फ जानु नै यो लफडाको कारक रहेको पाइएको छ।

मिश्र अर्थात् बिनाप्रतिस्पर्धी खेलाडी

मिश्र राजनीतिक शक्तिहरू उपयोग गर्ने खतरनाक खेलाडी हुन्। सेक्युरिटी प्रेसमा जोडिएर नेपाल सरकारको ढोकाभित्र उनी सोझै छिरेका थिए। २०७३ पुस २४ गते लगानी बोर्डको बैठक बस्यो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए। बोर्ड उनकै अध्यक्षतामा थियो। दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उनलाई सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा प्रवेश दिएको हो।

लगत्तै २०७३ माघ २ गते केबीए–नोटासिस, एसएका नेपाल प्रतिनिधि मिश्रलाई बोर्डले पत्राचार गरेको थियो। मिश्रको स्वदेशी ठेगाना मेसिनरी एन्ड इलेक्ट्रोनिक सेक्युरिटी सिस्टम नेपाल प्रालि उल्लेख थियो। पत्रमा भनिएको थियो– ‘प्रस्तुत विषयमा लगानी बोर्डको यही मिति २०७३÷०९÷२४ मा बसेको बोर्डको २५ औं बैठकबाट सुरक्षण मुद्रणमा वार्षिक रूपमा ठूलो धनराशि देशबाट बाहिरिने गरेको सन्दर्भमा यथाशीघ्र सम्भाव्यता अध्ययन गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले यसअघि लगानी बोर्डसमक्ष आवेदन पेस गर्ने केबीए–नोटासिस, एसएले यससम्बन्धी अध्ययन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सुरक्षण मुद्रण विकास समितिमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको हुँदा उक्त निर्णयको जानकारीका साथै सुरक्षण मुद्रण विकास समितिसँग सम्पर्क गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुन अनुरोध गरिएको छ।’

‘नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी’ सम्भाव्यता अध्ययन गर्न छिरेका उनैलाई सोझै प्रेस किन्न दिने प्रपञ्च भने सफल भएन। ‘पहिलादेखिको सेटिङ तोडेर मन्त्री जीटुजी प्रक्रियामा मोडिएपछि उनी घाइतेझैं भएका थिए’, बाँस्कोटाका पालामा सञ्चार मन्त्रालयमा काम गरेका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘१६ महिनापछि घूसको टेप लिएर प्रकट भए।’

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१(१)(घ२) मा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा सोझै खरिद गर्न वा निर्माण कार्य गराउन सकिने व्यवस्था छ। त्यही ऐन प्रयोग गर्दै बाँस्कोटाले जीटुजी (सरकार–सरकार) खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। त्यसका लागि २०७६ कात्तिक २० गते मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चार मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको थियो।

सोही स्वीकृतिबमोजिम सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा कानुनी, प्रशासनिक र प्रक्रियागत विषयमा प्रतिवेदन दिन विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि संलग्न प्राविधिक समिति र ३ मन्त्रालयका सचिव रहेको समिति बनाइएको थियो। उक्त समितिले २०७६ पुस ६ गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। त्यसलाई भोलिपल्ट अर्थात् पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले फ्रान्स वा जर्मनीका सरकारी प्रस्तावमध्ये उपयुक्त ठहर्‍याई निर्णय गर्न सञ्चारलाई नै अधिकार दिएको थियो।

जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सरकारले स्विस सरकारलाई समेत पत्राचार गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले २२ नोभेम्बर २०१८ मा नेपालस्थित स्विस दूतावासलाई पत्र पठाएको थियो। २७ नोभेम्बर स्विस दूतावासले जवाफ दिँदै बैठक तय गर्न आग्रह गरेको थियो। त्यस आधारमा २०७५ पुस ४ का लागि बैठक बोलाइयो पनि। तर, दूतावास आएन। प्रेसमा थप रुचि पनि देखाएन।

अन्ततः प्रस्ताव पठाएका फ्रान्स सरकारको आईएन ग्रुप र जर्मन सरकारको भेरिडोस गाममध्ये एउटालाई छान्ने सरकार निचोडमा पुगेको थियो। तीमध्ये फ्रान्स सरकारले १ सय ८० मिलियन युरो (२५ अर्ब १३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ) र जर्मन सरकारले १ सय ७५ मिलिलियन युरो २४ अर्ब ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ) प्रस्ताव गरेका थिए।

तीमध्ये एकलाई छान्ने प्रक्रिया अघि बढेको पाएपछि २०७६ फागुन ७ मा मिश्रले एक अनलाइनमार्फत बाँस्कोटाको बोली भएको टेप सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त टेपमा सेक्युरिटी प्रेस स्विस कम्पनीसँग किन्दा कति कमिसन आउँछ भन्ने वार्तालाप थियो। त्यसमा ७० करोडको कुरा भएको थियो। त्यसलाई बाँस्कोटाले आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गरी धेरै ठाउँमा फरक प्रसंगमा आफूले बोलेका कुरालाई जोडेर बनाएको बताउँदै आएका छन्। त्यसबाट गाली बेइज्जती भएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिश्रविरुद्ध मुद्दासमेत दायर गरेका छन्। मुद्दा विचाराधीन छ।

मिश्रलाई उन्मुक्ति किन ?

विजय मिश्रले अरू कसैको घूस लेनदेनको सामग्री हिम्मतसाथ बाहिर ल्याएका होइनन्। अडियो साँचो हो भने त्यसको एक पक्ष उनी स्वयं हुन्। त्यहाँ भनिएअनुसार सेक्युरिटी प्रेस किनिएको थियो भने राज्यको दुई अर्बभन्दा बढी घूस लिने र दिनेका नाममा खर्च हुन्थ्यो। बढाएको मूल्य राज्यकोषबाट जान्थ्यो। त्यसमध्ये केही करोड मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले पाउँथे, बाँकी उनै मिश्रकहाँ पुग्थ्यो। राज्यको सम्पत्तिबाट घूस खान÷खुवाउन भएको प्रयास असफल भएपछि सार्वजनिक गरेको भनेर खुला रूपमा भन्ने मिश्रलाई भने राज्यका कुनै अंगले हालसम्म दोषी देखेका छैनन्। बाँस्कोटाले यही विषयमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए। मिश्र उन्मुक्तिपूर्वक हिँडिरहेका छन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ४ बमोजिम भ्रष्टाचार गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्ति पनि सजायको भागिदार हुन्छ। ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को (झ) मा एक करोडभन्दा बढी जतिसुकै घूस (रिसवत) लिएको वा लिन स्वीकार गरेकोे प्रमाणित भएमा ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्था छ। घूस लिइसकेको भए त्यो रकमसमेत जफत हुन्छ। यस्तो घूस खुवाउन वा भ्रष्टाचार गराउन दुरुत्साहन गराउने व्यक्तिलाई ऐनअनुसार राष्ट्रसेवकलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ।

‘बाँस्कोटाले उक्त टेप प्रकरण अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनका हकमा अदालतले ठहरेबमोजिम होला। तर, मिश्रले त कृत्रिम नै किन नहोस् घूस खुवाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको आफ्नो भनाइ बाहिर ल्याइसकेका छन्’, कानुनविद्हरू भन्छन्, ‘त्यसैले उनका हकमा कानुनले तोकेको सजाय गर्न कहीं कतैबाट बाधा छैन।’

मिश्र कुनै समयका म्यानपावर बिचौलिया हुन्। विगतमा उनका कर्तुतका थुप्रै उजुरी परेका थिए। ‘प्रेस खरिद जसरी पनि मिलाइदिन मिश्र सबैतिर पैसाको अफर बाँड्दै हिँडे। सार्वजनिक लेखा समितिदेखि सञ्चारमन्त्रीसम्म कसैले लिएनन्। जब काम नहुने पक्का भयो, विक्षिप्त भएका उनी त्यसपछि चरित्र हत्याको तहमा उत्रिए’, स्रोत भन्छ, ‘टेप प्रकरण त्यसकै एउटा शृंखला हो।’

कता हराए मिश्र ?

-जसले संसदीय समितिलाई छक्याए, अख्तियारको आँखा छले

विजय मिश्रको आगत, राजनीतिक प्रभाव र बेपत्ता प्रकरण अर्थपूर्ण छन्। उनले संसदीय समितिलाई अचम्मित बनाए, अख्तियारलाई झुक्याए। र, दृश्यबाट पलायन भए।

त्यति बेला सांसदहरू नै चकित भए, जब गत पुसमा उनी सार्वजनिक लेखा समितिमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन विज्ञका रुपमा अचानक प्रस्तुत भए। जापानमा नेपाली विद्यार्थी र कामदार पठाउने गरेका लम्जुङका मिश्रसँग सन् २००६ तिर जापानमै भेटेका सांसद सूर्य पाठकले उनको विज्ञतामाथि समितिमा प्रश्न गरे। ‘हामीलाई थाहै थिएन। तर, एकाएक विज्ञका रुपमा मिश्रजीलाई निम्त्याएपछि हामीले प्रश्न गरेका थियौं,’ सांसद पाठकले अन्नपूर्णसँग भने, ‘विज्ञ हुुन त अनुभव, आधार र प्रमाण चाहिन्छ नि।’

पाठकसहित सांसद प्रेम आलेलगायतले पनि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन विज्ञ हुन मिश्रले के कहाँ अध्ययन गरेको, कतिवटा आर्टिकल लेखेको र त्यससम्बन्धी के कस्तो योग्यता छ भनी समितिमा प्रश्न उठाए। समितिमा मिश्रको योग्यता र दक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि उनी कुन आधारमा समितिमा छिरे भन्ने खोजी भयो। सरकारले फ्रेन्च वा जर्मन कम्पनीलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिनको ठेक्का दिन खोजेपछि मिश्रले लेखा समितिमा उजुरी हालेका थिए।

सरकारले महँगोमा सेक्युरिटी मेसिन किन्न लागेको भन्दै उजुरी दिएका मिश्र नै विज्ञका रुपमा निम्त्याइएका थिए। स्विस कम्पनीका नेपाल एजेन्टका रुपमा आफूलाई परिचित गराउँदै हिँडेका उनी विज्ञका रुपमा निम्त्याएपछि समितिमा प्रश्न उठेको थियो।

त्यही क्रममा उनले आफू स्विस कम्पनीको एजेन्ट भन्दै सञ्चार मन्त्रालय, नेता र शक्ति केन्द्र धाउने गरेका थिए। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटासँग पनि उनले यही क्रममा भेट गरेका थिए। स्विस कम्पनीको प्रतिनिधि भएको र आफूले मात्र सेक्युरिटी मेसिन खरिद गर्न सक्ने भन्दै मिश्रले बाँस्कोटा र लेखा समितिका सदस्यहरुलार्ई बताउने गरेका थिए। बाँस्कोटासँग भेट गर्दा मिश्रले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नाम लिने गरेका थिए। ‘मल्टिनेसनल कम्पनीको एजेन्ट कसरी विज्ञ हुन्छ भनेर प्रश्न गरेपछि मिश्रजी म र माननीय आलेसँग रिसाएका थिए,’ सांसद पाठकले भने।

लेखा समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले लगानी बोर्डको कागजातसहित समितिमा उजुरी गरेपछि मिश्रलाई विज्ञका रूपमा बोलाइएको जानकारी दिए। सरकारले किन्न लागेको फ्रान्स वा जर्मनीका सरकारभन्दा पोल्यान्ड र जापानी कम्पनीबाट सस्तोमा सेक्युरिटी मेसिन किन्न सकिने भन्दै मिश्रले कागजात पेस गरेका थिए। तर, सरकारले जीटुजीबाटै ती दुईमध्ये एक देशसँग किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेपछि मिश्रले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले ७० करोड कमिसन मागेको भन्दै अडियो बाहिर ल्याए।

समितिमा सदस्य र सञ्चार माध्यमका प्रनिनिधिसँग उनी आफंै धाएका थिए। त्यही क्रममा उनले समितिका सदस्यहरुले पनि ४ अर्ब रकम खाएको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएका थिए। मिश्रको आरोप गैरजिम्मेवार मात्र नभई यसले संसद् र सांसदको मानमर्दन गरेको भन्दै लेखा समितिको फागुन ८ को बैठकमा उनको चर्को आलोचना भयो। सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरुले एक स्वरले मिश्रको आरोपप्रति कडा आपत्ति जनाए। लगत्तै समितिले उनीमाथि कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो। समितिले मिश्रमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको सीआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसयता मिश्र समितिको सम्पर्कबाहिर रहेको सचिव पाण्डेले जानकारी दिए।

बाँस्कोटा–मिश्र टेप प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि विचाराधीन छ। अख्तियारले उनलाई बयानका लागि पटक–पटक ताकेता गर्‍यो। टार्दै आएका उनी अन्त्यमा कानुनी वारेसमार्फत लिखित जवाफ दिएर सम्पर्कविहीन भए।

अन्नपुर्णबाट साभार ।