कृषिमा व्यावहारिकताको खाँचो

मलमा आत्मनिर्भर मात्र नभई हामी निर्यातमुखी बन्ने क्षमता विकासका यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ। नरामा होइन, व्यवहारमा कृषि क्रान्ति ल्याउनुपर्छ

नेपाल कृषि प्रधान देश हो। हरियो वन नेपालको धन। यस्ता कर्णप्रिय नारा र भाषण सजिलै सुनिन्छ। स्कुले छात्र भएकै बेलादेखि हामीले पनि यी भनाइ कण्ठ पारेका थियौं। ८० प्रतिशतबाट अहिले नेपालमा ६० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् भनी भाष्य निर्माण भएको छ। तर यसको ठोस आधार भन्ने कसैले दिन सकेको छैन। कृषि कर्मबाट शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा कसरी ६० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित भए भनी बुझ्न कठिन छ।

राजनीतिक चेत भएदेखि विभिन्न दलका नेताले चुनावका बेला आमजनतासामु प्रस्तुत गर्ने लोकप्रिय भाषणहरू कृषि क्रान्तिबारे सबैले सुनेको हुनुपर्छ भन्नेमा शंका छैन। कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकाय पनि छन्। कृषि मन्त्रालयको पनि लामो इतिहास छ नेपालमा। कृषि सम्भावनाको प्रचुर सम्भावना र मोहित पक्षहरू पनि यथेष्ट छ हाम्रो देशमा। अव्यवस्थित ढंगले नेपाली कृषकहरू खेतमा पसिना बगाउँदै आइरहेका छन्। सरकारको तर्फबाट कृषि बैंक स्थापना गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष कृषि मन्त्रालयले बजेट चलाउने गरेका छन्। कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी अस्तव्यस्त देखिने गर्छन्। यी सबै परिस्थिति देखिए पनि के नेपालमा कृषि क्षेत्रसँग आम कृषक एवं जनता सन्तुस्ट छन् त ? नेपालमा कृषि क्रान्तिको औचित्य सम्बोधन भयो त ? आम नेपालीजन कम्मर कसेर कृषि क्षेत्रमा लाग्न विश्वस्त भएका छन् त ? हो, यिनै प्रश्नको परिधिमा यो आलेखलाई केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको छ।

नेपालमा कुल भूभागमध्ये भूउपयोगको अवस्था अध्ययन गर्दा खेती गरिएको जमिन २१ प्रतिशत रहेको छ भने खेती नगरिएको सात, वनजंगल रहेको जमिन २९, झाडीधारी जमिन १०.६, चरन चौर १२, पानी रहेको जमिन २.६ र अन्य जमिन १७.८ प्रतिशत रहेको अवस्था छ। हावापानीको अनुकूलताको कुरा गर्दा मधेसलाई अन्नभण्डार र पहाडलाई फलफूलका लागि उर्वर भूमिका रूपमा भनिएको छ, जुन यथार्थ पनि हो। तर वास्तविकताको तराजुमा राख्दा न मधेसमा अपेक्षकृत अन्न उब्जनी भएको अवस्था छ न त पहाडमा वैज्ञानिक तरिकाबाट फलफूलको खेती नै। हामी आयातमुखी भएका छौं। नेपालमा वार्षिकरूपमा चामल करिब ३० अर्ब, गुन्द्रुक झन्डै एक अर्ब, फलफूल, तरकारी, मसाला, तेल तथा माछा वार्षिक करिब ३० अर्ब, मासुजन्य उत्पादन करिब २.५ अर्ब र वार्षिक कूल कृषिजन्य पदार्थ करिब ६० अर्बभन्दा बढीको आयात हुँदै गरेको अनुमानित तथ्य छ। देशको ३४ जिल्लामा खाद्यान्नको असुरक्षा रहेको बुझिन्छ। देशका कतिपय भागमा आन्तरिक उत्पादनले ६ महिनासम्म पनि खान पुग्दैन जबकि सन् १९८० सम्मको हाम्रो अवस्था उत्साहपूर्ण थियो। हामी ८० को दशकसम्म हामी खाद्यान्न निर्यात गर्ने गथ्र्यौं।

सबैभन्दा पहिला हामी कृषिमा आयातमुखी हुनुपर्ने कारण औंल्याउनुपर्छ। कृषिमा सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हुन्छ जमिनको। कुनै पनि देशको भूभाग सीमित हुन्छ। न बढाउन सकिन्छ न त घटाउन नै। नेपालमा असली कृषकसँग यथेष्ट जमिनै छैन। अधिकतम जमिनका मालिक त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसका लागि कृषि कर्म रुचिको विषय नै होइन। भाटभटेनी र ‘सपिङ मल’ का भरमा पेट भर्ने चलन छ त्यस्ता लालपुर्जा धनीहरूको। त्यसैगरी परम्परागत प्रणालीका आधारमा खेतीपाती गर्नु, युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन, शिक्षित युवायुवतीको आकर्षणको पेसा कृषि हुन नसक्नु, विशेषज्ञता हासिल गरेका युवा कृषिमा चासो नदेखाउनु, परम्परागत खेती, सिँचाइ सुविधाको चरम अभाव, कृषि कर्जाको अभाव र अवैज्ञानिक कृषि अनुदान प्रणाली, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, उत्पादन लागत उच्च हुनु। राजनीतिक दलको कार्यकर्ता पाल्नका लागि अनुदानको व्यवस्था सरकारले गरेका छन् कि जस्तो प्रतीत हुन्छ। बिचौलियाको प्रभावमा उत्पादित वस्तुले बजारमा उचित मूल्य नपाउनु।

कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रलाई ओरालो लगाएको समयमा नेपाल यसको कहरबाट अछुतो रहने प्रश्न नै आउँदैन। विदेश पलायनबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि कर्ममा लाग्न प्रोत्साहित गरी नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सक्दो प्राण वायु प्रवाह गर्न सक्छ भने आशा सरकारलगायत सबैको छ। तर वर्तमान सरकारले जसरी विदेशीलाई मात्र टेन्डरमा अवसर दिलाउने बदनियतले बनाएको नयाँ मापदण्डअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिमेट्रिक टन ३१० डलरमा पाइने युरिया मललाई प्रतिमेट्रिक टन ३७६ डलर तिरेर कुल ३० हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने खेल गरी कुल आयातमा झन्डै ४० करोड अनियमितता हुने समाचार बाहिरिएको छ। यसले कृषि कर्मप्रति युवालाई आकर्षण गर्न सक्दैन मात्र यसले कृषि क्रान्तिको नारा धन कमाउने सर्वहारा वर्गको पक्षमा उभिने कथित कम्युनिस्ट पार्टीलाई उदांगो बनाएको हुनुपर्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, कृषि कर्ममा लागेका निमुखा किसानको जीवनस्तर उकास्नका लागि दाताले सरकारलाई सहयोग उपलब्ध गराएको रहेछ। उक्त सहयोग परियोजना हो– व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार ओयोजना (प्याक्ट)। नेपाल सरकारको विकास साझेदार विश्व ब्यांकको सहयोगमा यो परियोजना सञ्चालनमा थियो। तर गरिब कृषकका नाममा आएको उक्त अनुदानमा सरकारी कर्मचारी र नक्कली किसानबीचको मिलोमतोमा ब्रह्मलुट मच्चाइएको समाचार छापामा सार्वजनिक भएको छ। यो खुलासा अरू कसैले होइन, परियोजनाको दाता विश्व ब्यांक आफैंले गरेको रहेछ। ब्यांकले ओली सरकारका विद्वान् अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भएको अनियमितताबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नसमेत सुझाव दिएको छ। दाताको सहयोगमा चल्ने नेपाललाई कम्युनिस्ट सरकारले देशको बेइज्जती विश्वसामु गरेर कृषकले पाउने सम्भावित सहयोगमा समेत अवरोध खडा गर्ने दुसप्रयास गरेका छन्। अति भाषणमा कृषि क्रान्तिको मुद्दा उठाउँदा सरकारलाई लाज लाग्नु पर्दैन ?

वास्तवमा कृषिमा क्रान्ति ल्याउन चर्का भाषणको आवश्यकता नै पर्दैन। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा ल्याइएको कृषि क्रान्तिबारे अध्ययन गर्‍यौं भने यसले हामीलाई केही हदसम्म बुझाइमा सहयोग पुर्‍याउने छ भने आशा छ। स्वतन्त्रता प्राप्तिपश्चात् भारत खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उत्पादनको भीषण कमीको सामना गनुपरेको थियो। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुनुपूर्व बंगालमा भीषण अनिकाल परेको थियो। यसमा झन्डै २० लाखभन्दा अधिक मानिसको मृत्यु भएको थियो। यसको प्रमुख कारण भनेको कृषिमा औपनिवेशिक शासनको ‘फितलो नीति’ थियो। खाद्य संकटको बाध्यात्मक सामनाका बाबजुद भारतमा सन् १९६० को मध्यमा स्थिति यति दयनीय भयो कि पूरै देशमा अकालको स्थिति उत्पन्न हुन गयो। हरित क्रान्तिको विकल्प थिएन। मुख्यतः हरित क्रान्ति भारतमा कृषि उत्पादन बढाउनका लागि अवलम्बन गरिएको नीति थियो। यसमा अन्न उब्जाउका लागि प्रयुक्त पारम्परिक बीउको स्थानमा उन्नत प्रकारको बीउको प्रयोगलाई बढावा दिइयो। हरेक किसानलाई चाहिने आवश्यक मात्रामा सरकारले उन्नत बीउ उपल्ब्धताको ग्यारेन्टी गरायो। उन्नत बीउको अवधारणा नेपालमा नभएको होइन। तर म चुनौती दिन चाहन्छु, देशको अन्न भण्डार भनाउँदा मधेसतिर कतिजना किसानले नेपाल सरकारको तर्फबाट उन्नत बीउ प्राप्त गरिरहेका छन् ?

भारतमा सिँचाइका लागि अधिक पानी, उर्वरक, कीटनाशकको आवश्यकता पथ्र्यो। अतः तत्कालीन सरकारले यी चिजको आपूर्तिका लागि सिँचाइ योजनाहरूको अर्थपूर्ण विस्तार गरेको थियो, कीटनाशक तथा उर्वरहरूमा किसानलाई सीधै सब्सिडी दिन प्रारम्भ गर्‍यो। हामीकहाँ सिँचाइ योजना नभएको होइन तर उक्त कार्यालयमा ठेक्कापट्टा गर्ने बिचौलियाको हालीमुहाली सर्वत्र हेर्न सकिन्छ।

कृषियोग्य सम्पूर्ण जमिनमा चकलाबन्दीको अविलम्ब कानुन पास गरी खेतीपातीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। उन्नत बीउ र मलमा बिचौलियाको प्रवेशलाई लगाम कस्न सक्नुपर्छ। उत्पादनमा अनुदानलाई केन्द्रित गरी कार्यकर्तामुखी अनुदान वितरण कार्यलाई यथासम्भव निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ।

हरित क्रान्तिले भारतमा खाद्यन्न उत्पादन तथा खाद्य गहनता दुवैमा अद्भुत वृद्धि भयो र भारत अन्न उत्पादनको अर्थमा आत्मनिर्भर हुन सफल भयो। हरित क्रान्तिपश्चात् कृषिमा नवीन मेसिन जस्तै ट्र्याक्टर, ट्युबेल आदिको प्रयोग हुन थाल्यो। यसै प्रकारले प्रविधि प्रयोगले कृषिको स्तर बढ्यो तथा कम समय र श्रममा अधिक उत्पादन सम्भव भयो। कृषिमा मसिनीकरणका कारण कृषिमा प्रयोग हुने मेसिन र हाइब्रिड बीउ, कीटनाशक तथा रासायनिक मलको मागमा तीव्र वृद्धि भयो। परिणामस्वरूप भारतमा यससँग सम्बन्धित उद्योगको विकास सम्भव भयो। भारतले हरित क्रान्ति धेरै हदसम्म सफल पार्दै हरियाणा, पन्जाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडुजस्ता केही प्रदेशलाई नमुना कृषिको माध्यमले भारतलाई धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर बनाउन सफल भएको थियो। पछिल्लो दशकमा भारतमा कृषकले आत्महत्या गरेको समाचार बाहिरिन थालेको छ। पक्कै पनि त्यहाँ कृषि नीतिमा सुधारको आवश्यकता होला। साथसाथै यसले के पनि देखाउँछ भने भारतमा कृषको जागरुकता अधिक छ। सरकारसँग कृषकले आशा लगाएका हुन्छन्। तर घाटाको सामना गर्नुपर्दा बिचलित हुन्छन्।

नेपालमा कुनै कृषकले आत्महत्या गरेको बिरलै सुनिन्छ। यस्तो सुन्न पनि नपरोस्। तर यसको अर्थ यो अवश्य होइन कि नेपाल सरकार कृषकमुखी हुन्। अहिलेसम्म किसानले जे गरिरहेका छन्, त्यो तिनको आफ्नो मेहनत र लगनको नतिजा हो। नेपालमा कृषि क्षेत्रको औपचारिक रूपमा विकास सुरुवात १९७८ सालमा कृषि अड्डाको स्थापना काललाई मानिन्छ। त्यसयता कृषि क्षेत्रमा भएको विकासक्रम र राजनीतिक परिवर्तन सबैको मूल्यांकन गर्ने हो भने राजनीतिक पहुँचइतरका किसानले कुनै खालको सुविधा प्राप्त गर्न सकेको छैन। देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग २७ प्रतिशत योगदान कृषिको रहेको छ। तर वास्तविक कृषकमा सरकारको योगदान कति छ भने सरकारले आत्ममूल्यांकन गर्नु राम्रो।

अन्त्यमा, हाम्रो देशमा उपल्ब्ध कृषियोग्य सम्पूर्ण जमिनमा चकलाबन्दीको अविलम्ब कानुन पास गरी खेतीपातीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। उन्नत बीउ र मलमा बिचौलियाको प्रवेशलाई लगाम कस्न सक्नुपर्छ। उत्पादनमा अनुदानलाई केन्द्रित गरी कार्यकर्तामुखी अनुदान वितरण कार्यलाई यथासम्भव निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको चाकर पुँजीवादको सम्भावनालाई समेत जरैबाट उखेल्नुपर्छ। अकाशे खेतीलाई आधुनिक सिँचाइले विस्थापित गर्नु समयको माग रहेको सत्यतालाई पालना गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। खास बालीका लागि उपयुक्त ‘पकेट एरिया’ छनोट गरी उदाहरणीय खेती गरी त्यसको फैलावटमा जोड दिनुपर्छ। बरु अन्य क्षेत्रको फजुल बजेट कटौती गरेर भए पनि सरकारले नेपालमै ʹफर्टिलाइजर फ्याक्ट्री’ खोल्नुपर्छ। मलमा आत्मनिर्भर मात्र नभई हामी निर्यातमुखी बन्ने क्षमता विकासका यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ। नरामा होइन, व्यवहारमा कृषि क्रान्ति ल्याउनुपर्छ।

—शाह प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन्।

अन्नपुर्णबाट साभार ।