खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भरता

ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिको मूल आधारका रूपमा रही ६० प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध रहेको कृषि क्षेत्रले देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान गरेको छ। भौगोलिक विविधता, उपलब्ध स्रोतसाधन एवं नवीनतम प्रविधिको उपयोगबाट खाद्यान्न बालीकोे उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयासलाई मूर्तरूप दिन दीर्घकालीन कृषि योजना (१९९५—२०१५), कृषि विकास रणनीति (२०१५—२०३५), दिगो विकास लक्षजस्ता नीतिगत दस्ताबेज तयार भई यिनै दस्ताबेजका आधारमा आवधिक कृषि योजना र नीति तय गर्दै स्रोतसाधनको परिचालन र वितरण हुँदै आए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्दा कृषिउपजमा परनिर्भरता बढ्दो छ। गन्तव्यमा पुग्न हालसम्म गरिएका प्रयासको सूक्ष्म अध्ययन एवं विश्लेषण गरी तिनमा रहेका कमीकमजोरी पहिचान र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकीकरण एवं कार्यान्वयनका लागि राज्यको भूमिका अपरिहार्य छ।

प्रमुख खाद्य बालीको उत्पादन र आयात अवस्था

प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, मकै र गहुँको उत्पादन सन् २०१७ र १८ मा क्रमशः ५१.५२, २५.५६ र १९.४९ लाख मेट्रिक टन थियो, जुन सन् २०१३ र १४ को तुलानामा क्रमशः २, १२ र ३.४ प्रतिशतले वृद्धि भयो। सन् २०१३/१४ मा धान, मकै र गहुँको उत्पादकत्व ३.३९, २.४६ र २.५० मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेकोमा सन् २०१७/८ मा क्रमशः ३.५०, २.६८ र २.७६ मे.टन प्रतिहेक्टर रहेको पाइन्छ। उल्लिखित सूचकांक हेर्दा उत्पादन र उत्पादकत्व हामीले गरेका अनेक प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि सन्तोषजनक छैनन् र लक्षमा पुग्न थप मेहनत गर्नुपर्छ। हाम्रो छिमेकी देश चीनको धान, मकै र गहुँको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर क्रमशः ७, ६.१ र ५.४ मे.टन छ भने भारतको ३.७८, ३.०२ र ३.३७ मेट्रिक टन छ।

सन् २०१७ सालमा चामल, मकै र गहुँ क्रमशः ५७१७६५, ४८३६४० र १९९८०८ मे.टन आयात भयो, जुन सन् २०१२ को तुलानामा क्रमशः ५५.७, ११८.८ र २२३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। सन् २०१७ मा उपरोक्त खाद्यान्न आयातको कूल रकम अमेरिकी डलर ४०६४६२०००.०० रह्यो, जुन सन् २०१२ को तुलनामा १४८५ ले वृद्धि भएको देखिन्छ।

समस्या एवं समाधानका उपाय

सिँचाइ : देशको कूल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये २२ लाख ६५ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिन छ, जसको ३३ प्रतिशत जमिनमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ (पन्ध्रौं योजना)। सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने हेतुले केही ठूला तथा मझौला सिँचाइ आयोजना निर्माणाधीन भए पनि यिनको प्रगतिको गति सुस्त छ। खेतीपातीका लागि मौसममा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न प्रविधिमा आधारित क्रमशः ठूला, मझौला र साना सिँचाइ आयोजना स्पष्ट लक्ष्य र समयावधि किटानका साथ कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। साथै, कृषि र सिँचाइ अलग हुँदा फितलो समन्वय र कम प्रभावकारी भएकाले सिँचाइलाई कृषिमा एकीकरण गर्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ।

रासायनिक मल : रासायनिक मलको वार्षिक माग करिब आठ लाख मे.टन भएको अनुमान गरिए पनि यसको आपूर्ति मागको तुलानामा ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। यसकारण बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभाव सदैव रहने गरेको र दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रका कृषकले अनौपचारिक तवरले भारतबाट ल्याई प्रयोग गर्ने गरेको खबर हरेक वर्ष सुनिने गरेको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार आ.व. २०७५/७६ मा ३४४००४ मे. टन मल वितरण गरिएको थियो, जुन सिँचाइयोग्य जमिनमा प्रतिहेक्टर करिब १५१ केजी हुन आउँछ जबकि यो दर भारतमा करिब १६६ किलो र चीनमा ५०३.३ केजी प्रतिहेक्टर छ। माटो, उपभोक्ता र वातावरण संरक्षणलाई ध्यानमा राखी कूल मागको ६० प्रतिशत रासायनिक र ४० प्रतिशत प्रांगारिक मल प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्दा करिब चार लाख ८० हजार मे.टन रासायनिक मल आयात गर्दा हालको माग पूरा हुन सक्छ। मल आयात एवं वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गरी आपूर्तिमा सहजता ल्याउने सकिने सम्भावना नकार्न सकिन्न। बाली लगाउने एक महिनाअगावै आवश्यक पर्ने मलको सहज उपलब्धताको वातावरणको सुनिश्चितता हुन जरुरी छ। साथै, सदाका लागि रासायनिक मलको समस्या समाधानका लागि ठोस निर्णय लिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

बीउवीजन : उन्नत जातका बालीको गुणस्तरीय बीउ मागको तुलनामा आपूर्ति नहुँदा र एउटै पुस्ताको बीउ पटकपटक प्रयोग गर्दा बीउको शुद्धतामा ह्रास आई उत्पादनमा असर परेको अवस्था छ। आव ०७४ र ७५ मा धान, मकै र गहुँको क्रमशः ७३४७७, २३८५४ र ८४८२१ मे.टन आवश्यक बीउको तुलनामा केवल १८.४, १५.४ र १५.२ प्रतिशत मात्र बीउ उपलब्ध भयो। धान, मकै र गहुँ बालीको बीउ प्रतिस्थापन दर सोही आवमा १८.४, १५.४ र १५.१ प्रतिशत रह्यो (बीउवीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, हरिहर भवन)। कृषि ज्ञान केन्द्र एवं पालिकाको समन्वयमा सातै प्रदेश सरकारले बीउको आवश्यकता र उत्पादन अवस्थाको आकलन गराई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट उपलब्ध स्रोत बीउ सरकारी फार्म, बीउ कम्पनी, सहकारी एवं व्यावसायिक कृषकसँग सम्झौता गरी मूल एवं प्रमाणित बीउ उत्पादन गराउने र अपुग बीउ अन्य प्रदेशका संस्थासँग समन्वय गरी प्रदेशभित्र बीउ आपूर्ति गराउनुपर्छ। बीउ वितरणका लागि प्रत्येक पालिकाले प्रारम्भिक बीउ परीक्षण सुविधासहितको ‘सामुदायिक बीउ बैंक’ स्थापना गरी अनुदानमा कृषकलाई आवश्यक परिमाण र समयमा बीउ उपलब्ध गराउँदा समस्याको समाधान हुन सक्छ।

युवा जनशक्तिलाई संलग्नता र सबै सरोकारवालाको एकताबद्ध प्रयासबाट कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन सक्ने दर्बिलो सम्भावना छ।

प्राविधिक सेवाको पहुँच : साविकका ७५ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खारेज गरी पालिकाअन्तर्गत नै कृषि प्रसार सेवा सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण गरेपश्चात् विशिष्टीकृत प्राविधिक सेवा प्रवाहका लागि प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने गरी ५५ कृषि ज्ञान केन्द्र र अन्य निकाय स्थापना भई कार्यरत छन्। निजामती सेवाअन्तर्गतको नेपाल कृषि सेवाको प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वीकृत कुल दरबन्दी क्रमशः १८२१ र ७७२४ भएकोमा २९५ र ७६५ दरबन्दी रिक्त छन् (१४ जुन २०२० सम्म)। यो अवस्थामा कृषकको प्राविधिक सेवामा पहुँचको कल्पना गर्न सकिन्न र सरकारले भनेको ‘सबै कृषकका घरदैलोमा प्राविधिक सेवा’ विना आधारको प्रचारबाजी हो।

प्रत्येक पालिकामा कृषि स्नातक अधिकृत र प्रत्येक वडामा एक कृषि प्राविधिकको व्यवस्था हुने वातावरण मिलाउँदै ७७ जिल्लामै विशिष्टीकृत कृषि सेवा दिन सक्ने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ। साथै, फिल्ड स्तरमा कार्यरत प्राविधिकको ज्ञान र सीप क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ। विद्युतीय सञ्चारको उपयोगमार्फत कृषकले एकै थलोबाट विकसित प्रविधि एवं अन्य आवश्यक जानकारी लिने र समस्या राख्ने व्यवस्था गर्दा प्राविधिक सेवाको पहुँचमा सहजता ल्याउने छ। साथै, कृषि स्नातक अध्ययनपछि प्रत्येक विद्यार्थीले कुनै एक पालिकामा एक वर्ष सेवा दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा सुधारका साथै खारिएको जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पुग्ने छ।

भूउपयोग : भूउपयोग नीति कार्यान्वयन नहुनु, जमिनको खण्डीकरण बढ्नु, जमिन बाँंझो राख्ने प्रवृत्ति देखिनु, आन्तरिक बसाइँसराइजस्ता कारणले कृषिको व्यवसायीकरणको विकासमा असर परेको हुँदा उल्लिखित प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गा चक्लाबन्दीका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गरी व्यावसायिक खेतीपातीको प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ।

पूर्वाधार एवं बजार : कृषिउपज बजारीकरणका लागि सडक, बिजुली, गोदाम घर, संकलन केन्द्रजस्ता पूर्वाधारको विकास एवं सुदृढीकरण हुन जरुरी छ। उत्पादित कृषिउपजको निश्चित मुनाफासहितको बिक्रीवितरणको सुनिश्चितता नहुँदा किसानमा उत्प्रेरण देखिँदैन। खरिद गर्ने संयन्त्र एवं कार्यक्रम बजेटविना सरकारले विगतमा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको तर सोभन्दा कम मूल्यमा कृषकले बिक्री गर्नुपरेको अवस्थाले किसानमा सरकारी कामप्रतिको विश्वास कम गरायो। यसर्थ, सरकारले पूर्वाधारको विकास र सुदृढीकरण गर्दै वैज्ञानिक आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी बजेट कार्यक्रम र संयन्त्रसहित खरिदको सुनिश्चित गर्दा उत्पादन वृद्धिको वातावरण बन्नेछ।

समन्वय : संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र अन्तर्गतका कृषिसँग सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय एवं पृष्ठपोषणको कमी र कार्यक्रममा दोहोरोपना पाइएकाले यस्ता निकायबीच पृष्ठपोषणसहितको अग्र तथा पश्च सम्बन्धका आधारमा स्रोतसाधनको परिचालन र प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन जरुरी हुन्छ।

प्रविधि विकास : कृषकको माग र समस्यामा आधारित बालीका जात, खेती प्रणाली एवं उत्पादनपछि हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने प्रविधिको विकास अपर्याप्त भएकाले भौगोलिक क्षेत्र विशेष उल्लिखित विषयमा युवामैत्री प्रविधिको विकास र विस्तार गर्नु आवश्यक छ।

अनुदान प्रणाली : अनुदानसम्बन्धी सूचनाको जानकारी सर्वसाधारण कृषकले नपाउनु, निश्चित कार्यविधि र मापदण्डविना नै अनुदान वितरण हुनु वा कार्यविधिको छिद्रतामा टेकेर जनप्रतिनिधिको प्रभावमा अनुदान वितरण हुने गुनासा सुनिन्छन्। कृषकको क्षमता र स्तर फरक हुने भएकाले उनीहरूको वर्गीकरण गरी वैज्ञानिक र पारदर्शी अनुदान प्रणालीको कार्यान्वयनबाट कृषकको मनोबल र हौसला वृद्धि गर्न अपरिहार्य देखिन्छ। यसका अतिरिक्त सहज र सर्वसुलभ ऋण, कृषकमैत्री बिमा, माटोको स्वास्थ्य जाँचजस्ता सुविधा कृषकलाई अनुभूति हुने गरी उपलब्ध गराउनुपर्छ।

अन्त्यमा, उत्पादन सामग्रीको आपूर्ति, प्राविधिक सेवामा पहुँच, पूर्वाधारसहित बजारको सुनिश्चितता, प्रविधिको विकासजस्ता कार्यको माध्यमबाट व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गर्दै युवा जनशक्तिलाई संलग्नता र सबै सरोकारवालाको एकताबद्ध प्रयासबाट कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन सक्ने दर्बिलो सम्भावना छ। यस्ता कार्य गर्न ढिलाइ भएमा आत्मनिर्भरता भाषण, नारा र दस्ताबेजमा मात्र सीमित हुन गई कुनै समय छिमेकी देशबाट हुँदै आएको आपूर्तिमा कठिनाइ भएको अवस्थामा भोकमरीको चपेटामा नपरिएला भन्न सकिन्न।

अन्नपुर्णबाट साभार ।