कालीकोटमा बालअधिकार र बालदिवसकाे अवस्था

नेपालमा मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ ले बालबालिकाका भनेर १८ वर्ष पुरा नगरेका नागरिकलाई बालबालिका भनेर परिभाषीत गरेको छ । बालबालिकाहरुको अधिकारको भन्नाले उनीहरुको सुरक्षितजन्म देखी बाँच्नपाउने, संरक्षणहु नपाउने , बिकास हुनपाउने र अर्थपुर्ण सहभागीता हुनपाउने अधिकारलाई बालअधिकार भनेर भनेको छ । यि अधिकारहरु कानुनी र वा नैतिक हिसावले न्यायोचित हकवा दावि पनि हो । जव यो संसारमा बालबालिका जन्मिन्छन् तव उनीहरु आफ्नो अधिकारमा रमाउन चाहन्छन् र जसमा उनीहरुले पाउनु पर्ने उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, अनुकुल वातारणमा सुरक्षित हुर्कन चाहन्छ ।त्यो कुरा अभिभावक वा राज्यवाट प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ र प्राप्त गरिरहेको हुन्छ, बालबालिकाहरुलाई बर्तमानका साझेदार र भविश्यका कर्णधार पनि भनेर बुझ्ने गरिन्छ । जसलाई यो अवस्था उचित लगानी गरेर हुर्काउन सकिएन भने भविश्यमा सभ्य समाजवा देशको परिकल्पना गर्न सकिदैन, त्यसैले बालबालिकाहरुको सर्वागिण बिकास बिना देश बिकासको परिकल्पना गर्नु पनि निरर्थक हुन्छ ।

बालअधिकार वारे समकालीन बिषय मानिकै चर्चा गर्ने गरिएका छ तर मानव अधिकारको क्षेत्र भित्र बालअधिकारलाई समावेश गर्न धेरै वर्ष लागेको थियो । पश्चितमा औधोगिकक्रान्तीको प्रारम्भीक समयमा बालकलाई एउटा सम्पतिको रुपमा लिईन्थ्यो । जव बिश्वमा पहिलो बिश्वयुद्ध १९१४ देखी १९१८ भयो, त्यति वेला थुप्रै बालबालिकाहरुका जिवन गुमाउनु पर्याे, लाखौ बालबालिकाहरु घाईते अपाँगत हुनपुगे त्यहि अवस्थालाई मध्यनगर गरेर सेभ द चिल्ड्रेन नामक संस्थाको सस्थापक एग्लाई नटाईन जेवेले पहिलो पटक बालअधिकारको कुरा उठाउनु भयो । सो कुरा उठान गरेको कारण त्यतिवेलाको वेलायत सरकारले जेलमा राख्यो । त्यहि जेलवाट भएपनि बालअधिकारको वारेमा बिश्वमा हामीले कुरा उठाउन आब्हान गरिन । त्यस पछि पहिलो पटक सनं १९२४ मा लिगअफ द नेसनले बालअधिकारको घोषणापत्र पारित गरेको थियो । त्यस वेला भनिएको थियो । बालबालिकाहरुलाई चोटवाट मुक्ती र अरु भौतिक आवश्यकता वारेमा उल्लेख गरेको थियो तर पनि बालअधिकारलाई मानव अधिकारको रुपमा औपचारिक रुपमा सनं १९४८ मा बिश्वमा नवअधिकार घोषणपत्रले स्विकार गरेको थियो । त्यस पछिका दिनहरुमा बिभिन्न देशहरुले यसको वारेमा आवाज उठाउने, बालअधिकार वर्ष मनाउने जस्ता रचनात्मक कामहरु गर्दै जाँदा सनं १९८९ नोभेम्वर २० तारिखका दिन सयुक्त राष्ट्रसंघले बालअधिकार महासन्धी १८८९ जस्तो महत्वपुर्ण दस्तावेज पारित गर्याे । जुन दस्तावेज हाल सम्मका मानवअधिकार सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय ठुला महासन्धीहरु मध्ये सवै भन्दा बढि राष्ट्रले एकै पटक अनुमोदन गरेको महासन्धी नै बालअधिकार सम्वन्धि महासन्धी हो । धेरै राष्ट्रले अनुमोदन गरेको महासन्धी हो । जसले बालबालिकाहरुको अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको छ ।

यो महासन्धिलाई सयुक्त राष्ट्रसंघको महासभावाट सनं १९८९ नोभेम्वर २० मा पारित भई सकेपछि सनं १९९० सेम्टेम्वर १४ का दिन नेपालल अनमोदन गरेको थियो । यस महासन्धीमा कुल ३ वटा खण्ड र ५४ धारा बिभाजित गरेको छ । जसमा ४ वटा सिदान्त र ४ वटा अधिकारका क्षेत्रहरु दिएको छ, यहि महासन्धीले नै बालबालिकाहरुको उमेर १८ वर्ष भन्दाकम उमेरलाई निर्धारण गरेको छ भने र उनीहरुको संरक्षण र सम्र्वधन गर्ने दायित्व राज्यको हो भन्ने कुरा पनिप्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । यस महासन्धीले प्रत्येक बालबालिकाले बिना भेदभाव नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार पाउनुपर्ने र ती सवै अधिकार अविभाज्य रहुनु पर्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ । भने प्रत्येक बालबालिकाले बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकार,उनीहरुको नाम र राष्ट्रियताको अधिकार, आमा बावुसंग वसोवास गर्न पाउने अधिकार, पारिवारिक पुर्नमिलनको अधिकार, बिचार प्रकट गर्न पाउने र बिचारले उचित मान्यता पाउने अधिकार, अभिब्यक्ती स्वतन्त्रताको अधिकार , बिचार बिवेक र धर्म सम्वन्धि अधिकार, शिक्षाको अधिकार, अपाङ्गता बालबालिकाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार , यौन शोषणवाट संरक्षण पाउनुपर्ने अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार र अन्य किसीमका शोषणवाट संरक्षित हुने अधिकारहरुलाई महासन्धीले प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यसै गरि यस महासन्धीले राज्यको दायित्वमा पनि बिशेष जोड दिएको पाईन्छ । राज्यले बालबालिकालाई भेदभावपुर्ण ब्यवहार गर्न नहुने, आमाबावु वा अन्य जिम्मेवार मानिसहरुले वेवस्ता गरेमा प्राप्त स्याहार गर्नुपर्ने, अधिकाररुको कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, बाबु आमावाट बिछोड भएमा संरक्षण दिनपर्ने, शरणार्थी बालबालिकालाई संरक्षण र सहयोग गर्नुपर्ने , वेचविखन सौदावाजि र अपहरण रोकथाम गरिनुपर्ने, सामाजिक पुर्नसथापना गरिनुपर्ने, दुब्र्यवहार र उपेक्षावाट संरक्षण गर्नुपर्ने, उचितन्यायिक कारवाही गर्नुपर्ने अािद दायित्वहरुलाई बालबालिकाप्रति राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भनि दायित्व उल्लेख गरेको पाईन्छ । बालबालिकाहरुले गरेको अपराध सम्वन्भमा उनीहरुलाई यातना दिन नहुने , क्रुर अमानवीय तथा अपमानजनक ब्यवहार र सजायनगर्ने, उनीहरुर्ला मृत्यु दण्डको वा आजिवन कारावासको सजायनदिने, बालबालिकाको कुनै पनि स्वतन्त्रताको अपरणनगरी सक्षम र स्वतन्त्र अदालतवाट उपचार पाउनुपर्ने ब्यवस्थालाई पनि यस महासन्धिले उल्लेख गरेको पाईन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सनं १९९० सेम्टेम्वर १४ तारिखका दिन बालअधिकार महासन्धी १८८९ लाई अनुमोदन गरिसकेपछि पनि बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा केही नितिगत हिसावले नेपाल सरकारले ब्यवस्था गरेको पाईन्छ । नेपालको इतिहासमा पटक बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०४८, र त्यसको कार्यन्वयनका लागि नियमावली २०५१ लगायत कानुनी ब्यवस्थाहरुको गरेको पाईन्छ । त्यस पछिका दिनहरुमा बालअधिकारको संरक्षण र प्रद्र्धधनका लागि नेपालले प्रत्येक वर्ष भाद्र २९ लाई राष्ट्रिय बालदिवसको रुपमा मनाउने गरेको छ । सनं १९९०, १४ सेम्टेम्वरमा नेपालले बालअधिकार सम्वन्धित महासन्धलाई अनुमोदन गरेको दिनलाई बालबालिकाको बिशेष दिनको रुपमा आत्मसाथ गरि सोहीदिनलाई राष्ट्रिय बालदिवसको रुपमा मनाउने गरेको छ । बि.स २०२१ भाद्र ४ गते देखी मनाउन शुरु गरिएको बालदिवस बि.स २०६३ पछिभाद्र २९ गतेवाट मनाउन शुरु गरिएको हो । प्रत्येक वर्ष महत्वपुर्ण नारा सहित महत्वपुर्ण सन्देश दिने र बालअधिकारको सन्दर्भमा शुसुचित गराई बालअधिकार संरक्षण गर्न यस दिवसले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको पाईन्छ । खास गरि बालबालिकाको अधिकारमा केहीइट्टा थप्ने काम यस दिवसले गरिरहेको छ ।

त्यहि मात्र होईन नेपालको संघिय गणतन्त्रात्मक मुलुकको रुपमा आईसकेपछि तिन तहका सरकारहरु संचालन छन् । जसले गर्दा पनि बालअधिकारको संरक्षणका क्षेत्रमा केही हदमा भएपनि सेवाप्रवाह गर्दै आईरहेका छन् तर पनि स्थानिय सरकारहरुले जति गर्नुपर्ने हो त्यो भने गर्न सकिरहेका छैनन, नेपालको संविधान २०७२ मा बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा थुप्रै ब्यवस्थाहरु भएको, मौलिकहककै रुपमाधारा ३९ मा बालबालिकाको हकको ब्यवस्था गरेकाले पनि नेपालमा बालअधिकारको संरक्षण र प्रर्बधनका लागि राम्रो बिकास र प्रगति भएको पाईन्छ । भने बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा काम गर्ने सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफ, प्लान नेपाल, लगायतथुप्रै अन्र्तराष्ट्र्रिय गैह सरकारी क्षेत्रले पनि स्थानिय तहमा क्रियाशिल गैह्र सरकारी तथा सरकारी निकायसंग हातेमाले गरि नेपाल सरकारलाई अधिकारको क्षेत्र सघाउ पु¥याएको अवस्था छ ।

तथापी पनि अझै पनि सकारात्मक पक्षहुँदाहुदै पनि अझपनि हालको स्थापित तिन सरकार ( संघिय, प्रदेश र स्थानिय ) सरकार र गैह्र सरकारी क्षेत्र , पत्रकार, नागरिक समाज सवै मिलेर बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा एक जुट भएर थपकाम गर्न सक्रिय र क्रियाशिल हुन आवश्यक छ । जसमा संविधानमा भएका ब्यवस्थालाई पुर्णरुपमा कार्यव्वयन गर्नका लागि सरकारी संरचनाको आवश्यता छ । स्थानिय सरकारमा उचित बजेटको बिनियोजन गरि जोखीम र सिमान्तकृत समुदायका बालबालिका संग पुग्न जरुरी देखिन्छ । जसले गर्दा समग्र बालबालिकाहरुको अधिकारको सुनिश्चता भएको पाईदैन, स्थानियतह, प्रदेश सरकार र संघिय सरकार अझै बालबालिकाको क्षेत्रमा सम्वेदनशिल भएका पाईएको छैन ।

अहिले पनि नेपाली बालबालिकाहरुको अवस्थामा अपेक्षा गरे अनुसार अपेक्षित रुपमा सुधार आउन नसक्नुका मुख्य कमजोरीमा बालविवाहको अवस्थालाई हेर्दा देखिन्छ । अहिले पनि बालबालिकाहरु बालविवाह गरिरहेका छन्, थुप्रै बालबालिकाहरु सवारी साधानमा, होटलतथा रेष्टुरेन्ट, साना तथा ठुला उधोगहरुमा श्रम गर्न बाध्यछन, थप्रै आमावुवा नभएका, गरिवीको अभावमा बाँचीरहेका बालबालिहरु दयनिय जिवन जिउन बाध्य छन् । न उनीहरुले उचित शिक्षा पाउन सकिरहेको छ न उनीहरु घर, बिद्यालय र समाजमा सुरक्षितहुन सकिरहेका छन् । दिन प्रतिदिन बालबालिका बिरुद्ध हिँसाहरु भोगिरहेको अवस्था छ । बालिकाहरु बलात्कृत भैरहनुले पनि अवस्था झनभयावह देखिन्छ ।

कालीकोट सन्दर्भमा हेर्दा यहाँका बालबालिकाहरुको बालअधिकार प्रश्न उठ्ने गरेको छ, बिभिन्न सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरुले बिभिन्न खालका सचेतनामुलक र सशक्तीकरण कार्य गरेतापनि राज्य पक्ष अर्थात अहिले स्थानिय सरकार उनीहरुको प्रतिको आफ्नो दायित्वमा पुरा गर्न सकिरहेको छैन, बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा उचित बजेटको बिनियोजन गर्नमा उदाशिन छ , स्थानिय सरकार भौतिक पुर्वाधारको नाममा सडक र भवन निर्माणमा केन्द्रित छ । २०७६र०७७ माबालबालिकाको क्षेत्रमा केन्द्रित बजेट हेर्दा जम्मा ८ प्रतिशत मात्र बिनियोजन गरेको २ वटा पालिका गरेको बजेट बिश्लेषण देखाउछ । जनसंख्याको हिसावले हेर्दा कालीकोटमा ४८ प्रतिशत बालबालिका छन् । बालमैत्री स्थानिय सरकार बनाउने र बालमैत्री संरचना बनाउनका लागि सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता गरेको भएता पनि कार्यन्वय नभएको पाईदैन, त्यसै गरि बालविवाहको अवस्था झनभयावह छ ।

कालीकोटमा बिगत लामो समय देखी बालबालिकाको क्षेत्रमा कामगर्दै आएको संस्था सेभ द चिल्ड्रेन र किर्डाकले संकलन गरेको सनं २०१८ मा तिलागुफा नगरपालिका, शुभकालीका गाँउपालिका, महावै गाँउपालिका, नरहरीनाथ गाँउपालिका र सान्नी त्रिवेणी गाँउपालिकामा गरेको सर्वेक्षण अनुसार अनुसार २० वर्ष मुनिका ५५ प्रतिशत बालबालिकाहरुले बालविवाह गर्ने गरेको तथ्याँकले देखाएको छ । जसमा ५५ प्रतिशत बालिका र ४५ प्रतिशत बालकले बालविवाह गर्ने गरेको छ । त्यसै गरि जातजातिको हिसावले ४३ प्रतिशत दलित समुदाय, २ प्रतिशत जनजाति, ९ प्रतिशत बाहुन,र २९ प्रतिशत क्षेत्री र १७ प्रतिशत ठकुरी समुदायका बालबालिकाले बालविवाह गर्ने गरेको पाईन्छ । त्यस्तै गरि ११ देखी १५ वर्ष उमेर समुहमा ७ प्रतिशत, १६ देखी १८ वर्ष उमेर समुह, ४९ प्रतिशत, र १९ देखी २० वर्ष उमेर समुहमा ४३ प्रतिशत बालबालिकाहरुले बालविवाह गर्ने गरेको पाईन्छ । यस तथ्याँकले के बताउछ भने बालविवाह अझै पनि जरा गाडेर वसेको छ र स्थानिय सरकार यस बिषयमा केन्द्रित नभएको पाईन्छ ।

त्यसै गरि अति जोखीममा रहेका बालबालिकाहरुको अवस्थामा नाजुक नै देखिन्छ । नत उनीहरुलाई राज्यको तर्फ सहयोग संयन्त्र छ त न रेकर्ड प्रणाली छ । उनीहरु आमावुवा नभएका, अपाङ्गता भएका, अति गरिवी लगायतका क्षेत्रमा बिभाजित छन, उनीहरुलाई सहयोग पु¥याएर राज्यको तर्फमा बालअधिकार परिपुर्ति गराउनका लागि स्थानिय तहमा संरचना र जनशक्ती अभाव देखिन्छ ।

त्यस कारण नेपालमा बालदिवस मनाउदै गर्दा यस्तै जोखीम तथा अभावको जिवन बाँचीरहेका बालबालिकाहरुको जिवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई, राज्यले बनाएका नितिहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनका लागिबालबालिकाहरु क्षेत्रमा लगानी स्थानिय तहहरुले लगानीमा बृदी गर्नुपर्ने, बालबालिका ऐन २०७५ ले ब्यवस्था गरेको संरचनाहरुको छिटोछिटो कार्यन्वयन, गर्नुपर्ने देखिन्छ । सवै स्थानियतहले बालअधिकार समितिगठन गरि क्रियाशिल गर्नुपनर््, बालकल्याण अधिकारीको ब्यवस्थान गर्नुपर्ने, वडा तथा समुदाय स्तरमा बालमनोबिमर्श र सामाजिक कार्यकर्ता तोक्नु पर्ने, बालबालिका सम्वन्धि अपुग कानुन तथा नितिहरु तयार गरि लागु गर्न सकेको खण्डमा बालअधिकार संरक्षण र प्रर्बद्धन गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसका लागि बिशेषत  स्थानियतहको बागडोर समालिरहेका जनप्रतिनिधिहरु र सवै सरोकारवालाहरुको ध्यान केन्द्रित हुने अपेक्षा गर्दछु । लेखक : बाले विश्वकर्मा, मानव अधिकार कर्मी तथा बाल संरक्षण अधिकृत हुन् ।