सूचना अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री कंडेलको निर्देशन – सुचना नलुकाउनुस

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कंडेलले कर्णालीका सूचनाअधिकारीहरुलाई सुचना नलुकाउन निर्देशन दिएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको प्रदेशका मन्त्रालय र स्थानिय तहका प्रवक्ता तथा सुचनाअधिकारीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय तथा माताहातका कार्यालयहरुको प्रवक्ता तथा सुचना अधिकारीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेका कामहरु आम नागरिकसामु जस्ताको तस्तै सम्प्रेषण गर्न सुचना अधिकारीहरुको भुमीका उल्लेखनिय हुने भन्दै सुचना लुकाउने कार्य कोही कसैले नगर्न निर्देशन दिए । उनले भने, “सरकारले गरेका सकारात्मक कामहरु पनि बाहिर आएनन् । जसका कारण सरकारले कामै नगरेको जस्तो नागरिकमा अनुभुति हुने समस्या छ । प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषण गर्न कार्यबाट सरकारको उपलब्धि जनताका बिचमा जान्छ । त्यसैले सूचना नलुकाईदिनुस ।”
मुख्यमन्त्री कंडेलले सरकारका तर्फबाट कुनै पनि सुचना लुकाउन पर्ने नरहेको बताए । उनले भने, “पत्रकार र नागरिकहरुले मागेका सुचना यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुस । प्रक्रियामा आएर सुचना माग्न लगाउनुस । तर कुनै पनि बाहानामा सुचना नलुकाउनुस ।” उनले जनताले सुचना मागेपनि नमागे पनि सार्बजानिक निकायले आफुले गरेका कामहरुका बिषयमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउनु उसको दायित्व हो भन्ने कुरा बुझ्न सबैलाई आग्रह गरे । उनले कतिपय अवस्थामा नागरिकहरु सुचना माग्न आउदा एकले अर्कोलाई देखाएर दुख दिएको गुनासाहरु प्राप्त भईरहेको भन्दै यस प्रति सचेत भई सबैलाई सहज रुपमा सुचना उपलब्ध गराउन सबै सुचना अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनोदकुमार शाहाले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुशासन कायम गर्न सुचनाको हक पुर्ण कार्यन्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले भने, “सुचनाको हक जनताको अधिकार हो । यसलाई कार्यन्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो । सरकार भनेकै तपाईहरु सबै मन्त्रालय तथा त्यस माताहातका निकनायहरु हुन् । तपाईहरुको प्रभावकारी कार्यसम्पादन र सूचना प्रबाहले सरकारलाई सहयोग पुग्छ । जनताको बीचमा सरकार पुगेको अनुभुति गराउछ । त्यसैले सुचना दिने काम सहज बनाउनुस ।”
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमूख आयुक्त डा.सुरेश आचार्यले सबै सरकारी निकायले सुचना ठिक ढंगबाट प्रबाह गर्दा कसैले पनि सुचना माग्नै नपर्ने बताए । उनले भने, “२०४७ सालको संबिधानले पहिलो पटक व्यवस्था गरेको सुचनाको हक २०६४ सालपछि मात्र कार्यन्वयनमा आएको हो । तर अझै पनि यो हक पत्रकारको हकका रुपमा मात्र हेरिन्छ । यो आम नागरिकको अधिकार हो । सुचना शक्ति हो । सुचना नागरिकको जीवनको लक्ष्य हो । त्यसैले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यन्वयनले नै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनु हो ।”
प्रमूख आयुक्त आचार्यले नागरिकले सुचना मागेपनि नमागे पनि हरेक सार्बजानिक निकायले आफुले गरेका कामहरु तीन तीन महिनामा सार्बजानिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको बताउदै त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न सबैलाई आग्रह गरे । उनले भने, “जनताले सुचना मागे पनि नमागे पनि सरकारी निकायले जनतालाई सुचना दिनु अनिबार्य कुरा हो । यो नागरिकको अधिकार भएकाले यस प्रति सबै निकायहरु जिम्मेबार बन्नुस ।” उनले हरेक निकायले सुचना अधिकारीको अनिबार्य व्यवस्था गरी सुचनाको हकलाई पुर्ण पालना गर्न निर्देशन दिए । उनले कुनै बेला कर्णालीकै कुनै क्याम्पस प्रमूखले अभिभावकले मागेको सुचना नदिदा राष्ट्रिय सुचना आयोगले कारबाही गर्नु परेको र त्यसकै बिषयमा अहिले सर्बच्च अदालतमा मुद्धा खेलिरहेको स्मरण गर्दै नागरिकले मागेको सुचना नदिने कार्य कानुनी रुपमा अपराध हुने बताए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव उत्तम गौतमले कर्णाली प्रदेशलाई सुचनाको हकको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने प्रदेशका रुपमा चिनाउन प्रदेशका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । उनले भने, “नागरिकको अधिकार सुचनाको हकको पुर्ण पालना गर्न बर्षेनी मन्त्रालयले सुचना अधिकारीहरुलाई तालिम दिदै आएको छ । यो बर्ष पनि त्यसैको निरन्तरता हो ।” कर्मचारी सरुवाका कारण बर्षेनी कार्यालयहरुमा सुचना अधिकारीहरु परिवर्तन भईरहने भएकाले हरेक बर्ष यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्नु परेको उनले बताए ।