बजेट भाषण आज, १९ खर्बको सिलिङ

काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट बिहीबार सार्वजनिक गर्दै छ । जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिउँसो ३ बजे बस्ने संघीय संसदको बैठकबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सिलिङ तोकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि सिलिङभित्रै रहेर बजेट तयार पारेको जनाएको छ । अर्थले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङको आधारमा टेकेर आवश्यकताअनुसार बजेट थपघट गरेको छ । मन्त्रालयहरूले अधिकतम सीमा ननाघ्ने गरी बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
आयोगले दिएको कुल सिलिङमा रहने हो भने चालु खर्च सीमा ११ खर्ब ४७ अर्ब ७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत अर्थात विकास खर्च ३ खर्ब ८४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा हुनेछ ।
उक्त सिलिङअनुसार बजेट आउने हो भने विकास खर्च अहिलेको भन्दा ३२ अर्ब ६१ करोड ६० लाख रुपैयाँले मात्रै बढी हुने देखिन्छ । यससँगै आयोगले आगामी आवमा ३ खर्ब ६८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । चालु वर्ष सरकारले सुरुमा १८ खर्ब ६० अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कायम गर्‍यो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएको थियो ।

बजेटले विशेष गरेर उद्यमशीलता प्रबद्र्धन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिको लक्ष्य लिने सरकारको भनाइ छ । विशेष गरेर विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामार्फत सरकारले यसपटक करिब २ दर्जनभन्दा बढी प्राथमिकता क्षेत्रहरू छुट्याएर सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्न खोजेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअन्तर्गत विशेष गरेर रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रबद्र्धन र गरिबी निवारण गर्ने, आर्थिक सुधार, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र विश्वसनीय वितरण, पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधारको विकास, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निकासी प्रबद्र्धन र डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण लगायतका क्षेत्र बढी प्राथमिकतामा छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन कुशलता र बजेट प्रणालीमा अनुशासन कायम गरी अर्थतन्त्रमा आशा एवं विश्वास जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेसमेत अपेक्षा गरिएको छ ।

३ करोड बढीका आयोजना प्राथमिकतामा, आयोजना बैंकको अवधारणा
राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङको आधारमा टेकेर अर्थले बनाउँदै बजेट
यदि योजना आयोगले तोकेको बजेट सीमाको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयलाई बजेट जाने देखिन्छ । गृहलाई २ खर्ब ३ अर्ब ९१ करोड ५० लाख रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ । यो कुल बजेट सीमाको १०.७३ प्रतिशत हो । पूँजीगत खर्चमा सबैभन्दा बढी भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको हिस्सा तोकिएको छ । उक्त मन्त्रालयलाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबर सिमा तोकिएको छ । जसमा १ खर्ब ३७ अर्ब २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबर विकास खर्चमा छुट्याउन सकिने भनिएको छ ।

आयोजना बैंकमा १,३२७ योजना
राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकको अवधारणा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुने जनाएको छ । योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ को दफा ४ उपदफा (२) मा ३ करोडभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस प्रावधानको कार्यान्वयनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कुशलता हासिल हुने, पुँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

न्यूनतम ३ करोडसम्मका आयोजनाहरू संघबाट कार्यान्वयन गर्दा संघीयताको मर्म स्थापित हुने र संघ सरकार प्रदेश, र स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्रमा प्रवेश नगर्ने आशा गरिएको छ । तर आयोजनाको परिभाषा भित्र नपर्ने, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा कार्यान्वयन गर्ने ससर्तका आयोजना, प्रदेश वा स्थानीयले आफैंले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरूमा न्यूनतम ३ करोडको सीमा लागू नहुने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, ०८१ को फागुनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । ०८२ जेठ १३ गतेसम्म राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा १ हजार ३ सय २७ आयोजना प्रविष्ट भएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये तीन करोड लागत भएका १ हजार १ सय ४१ वटा आयोजना, ३ देखि ५ करोड लागत भएका ७९ वटा आयोजना, ५ देखि १० करोड लागत अनुमान भएका ४४ वटा आयोजना र १० करोडदेखि १ अर्बसम्मका २३ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । १ अर्बभन्दा बढी लागत भएका ४० आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १९ वटाको संख्यामा प्रविष्ट भएका छन् । दोस्रोमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् ।

प्रविष्ट भएका कुल १ हजार ३ सय २७ आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ९ खर्ब २० अर्ब रहेको देखिन्छ । जसमध्ये नयाँ आयोजनाको लागत ९७ अर्ब १९ करोड, क्रमागत आयोजनाको ८ खर्ब २३ अर्ब र अध्ययनका आयोजनाको ३२ अर्ब ६४ करोड अनुमानित लागत रहेको छ । जसमध्ये १ सय १७ (९८.८१ प्रतिशत) नयाँ आयोजना, ८९ वटा (९६.७० प्रतिशत) क्रमागत आयोजना र १ हजार १ सय २१ (९८४.४७ प्रतिशत) अध्ययनका आयोजना छन् ।

कुल प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका १ हजार १४७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयका ८२ (९६.१७ प्रतिशत), गृह मन्त्रालयका ६१ ओटा (९४.५९ प्रतिशत) आयोजन छन् । उक्त आयोजना मध्ये विभिन्न मन्त्रालयका एक अरब भन्दा कम लागत भएका १२८७ आयोजना र एक अरबभन्दा लागत भएका ४० वटा आयोजनाहरू प्रविष्ट भएक आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड, २०८१ बमोजिम आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई नयाँ वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटमा समावेश गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय योजना आयोगमा राष्ट्रियस्तरको आयोजना बैंक रहने व्यवस्था गरेको छ । यसै व्यवस्था अनुरुप आयोगले ०७६ देखि आयोगले आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी यसको अभ्यास गर्दै आएको छ ।

बजेटले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रहरू
– रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रबर्द्धन र गरिबी निवारण गर्ने
– आर्थिक सुधार
– कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण
– विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र विश्वसनीय वितरण
– पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधारको विकास
– औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निकासी प्रबद्र्धन
– डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण
– गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा
– गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा
– मानव पुँजी निर्माण
– युवा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
– भौतिक पूर्वाधार तथा आवास विकास
– खानेपानी तथा सरसफाइ
– भूमि व्यवस्था
– जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन
– सामाजिक न्याय र समावेशी विकास
– सामाजिक सुरक्षा
– वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण
– वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन
– बजेट प्रणालीको सुदृढीकरण
– विकास वित्तको विस्तार
– राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण
– राष्ट्रिय सुरक्षा
– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
– कानुनी शासन, मानव अधिकार र सुशासन प्रबर्द्धन