उद्योगपतिलाई बैक संचालन गर्न दिनु गलत–आर्थिक मामिलामन्त्री शाह

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिबबिक्रम शाहले नेपालमा उद्योगपतिहरुलाई नै बैक तथा बित्तिय संस्था संचालन गर्न दिने कुरा ठिक नभएको बताएका छन् । कर्णाली फाउडेशन तथा नबिल बैकको सहकार्यमा आयोजना भएको प्रदेश स्तरिय बित्तिय साक्षेरता तथा बित्तिय समावेशीकरण सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले एउटै व्यक्ति उद्योगपति र बैकर भएका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको बताए । उनले भने, “जुन व्यक्ति आफै उद्योगी छ । उसैको बैक हुँदा स्वार्थ बाजिने निश्चित हुन्छ । अझ त नेपालमा एक उद्योगपतिले एउटा बैक संचालन गरेको छ । अर्को उद्योगपतिले अर्को बैक संचालन गरेको छ । उसैले बिमा कम्पनी पनि संचालन गरेको छ । यसले उद्योगपतिहरुको मिलोमतोमा बैकको कर्जा निश्चित व्यक्तिहरुमा जाने र आम नागरिकहरु त्यस सुविधाबाट बन्चित हुने अवस्था आएको छ । जसको कारण मुलुकका बहुसंख्याक ग्रामिण समुदायमा रहेका सना उद्योमी तथा व्यवसायीहरुले सहुलियत कर्जा सेवाबाट बन्चित हुनु परेको छ ।”
मन्त्री शाहले नेपालको अर्थतन्त्र मजभुत नभएर मुलुकको समृद्धिको सपना पुरा नहुँने बताए । उनका अनुसार नेपाल समाजमा काम गर्ने संस्कार र बानी पनि हट्दै गएकारे बेरोजगारी समस्या पनि बृद्धि भएको छ । मानिसहरुमा काम गर्ने संस्कार र बानी बढाउनका लागि सबै सरोकारवालाहरुले पहल गर्नु आबश्यक छ । कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य दुर्गबहादुर रावतले कर्णालीमा बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुले सदरमुकाम केन्द्रीत कर्जा लगानी गर्दा गाँउमा नागरिकहरुले बैकबाट पाउने सेवा सुविधाहरुबाट बन्चित भएको बताए । उनका अनुसार बेकहरु पहुँच भएको व्यक्ति र सहरको सम्पती हेरेर लगानी गरिरहेका छन् । जसले गाँउका नागकिहरुले उद्यम गर्दा पनि लगानी नपाउने अवस्था छ ।
कार्यक्रममा उद्योग बाणिज्य संघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाही, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमूख मोहनमाया ढकाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रबीलाल शर्मा, कर्णाली फाउण्डेशनका अध्यक्ष नारायण भट्टराई लगायतका वक्ताहरुले कर्णालीवासीलाई बित्तिय साक्षरताको बारेमा सचेतना फैलान जरुरी रहेको बताए । उनीहरुले गाँउमा पनि बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुले लगानी गर्नुपर्ने, लगानीलाई समावेशीकरणका हिसावले गर्नुपर्ने, आम्दानी, बचत र लगानीका बिषयमा आम नागरिकहरुलाई सचेत बनाउन सरकार र नीजि क्षेत्रबीच सहकार्यको जरुरी रहेको सुझाव दिएका थिए ।