समृद्ध कर्णाली, बजेटमा डिजिटल प्रविधि

सुर्खेत – राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार कर्णालीको जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार छ। साक्षरता ७६ प्रतिशत छ। मोबाइल फोन र इन्टरनेटको पहुँचबाट धेरै जना वञ्चित छन्। त्यसैकारण प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा कर्णालीलाई आईटीमा अब्बल बनाउने लक्ष्य राखेको छ। जसअनुसार एसईईका विद्यार्थीलाई डिजिटल शिक्षा सहयोग कार्यक्रमदेखि गन्तव्य कर्णाली एप बनाउनेसम्मका कार्यक्रम र बजेट छुट्ट्याइएको छ।
यस्तै, एग्रो इकोलोजिकल मोडेल भिजेल स्थापना गर्न ६ करोड १८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। कर्णालीमा डिजिटलमार्फत व्यवसायका लागि ‘स्टार्टअप फन्ड तथा बिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ। त्यसका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ। कर्णालीको समृद्धि र पर्यटन विकासका लागि ‘गन्तव्य कर्णाली एप निर्माण गरी पर्यटन गाइड बुक तयार गर्न ४३ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा एसईई विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सहयोग कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमका लागि १६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बजेटले डिजिटल प्रविधि, पर्यटन र सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिएर कर्णालीको विकासमा आशा जगाएको सरोकारवाला बताउँछन्। तर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। प्रदेशभित्र नवीन सोच भएका युवाहरूका लागि नयाँ उद्यमको विकास गर्न कर्णाली स्टार्टअप फन्ड र बिजिनेस इन्क्युवेसन सेन्टरको स्थापना गर्ने उल्लेख छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहले बढ्दो सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै कर्णालीलाई सूचना प्रविधिको पहुँचमा पुर्‍याउने गरी बजेट केन्द्रित गरेको बताए।
उनका अनुसार बजेटमा कर्णालीमा उद्यम विकासका लागि मेक इन् कर्णाली, मेड इन् कर्णाली, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रदेशमा लगानी बढाउन प्रदेश लगानी पोर्टल, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गन्तव्य कर्णाली एप, शैक्षिक सुधार र प्रविधियुक्त शिक्षा बनाउन मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम, एसईई विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सहयोग कार्यक्रम, हप्ताको एक बार : किताबरहित शुक्रबार, डिजिटल कर्णालीको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानसमेतको सहकारीमा डिजिटल कर्णाली फ्रेमवर्क निर्माण र जेन जी पुस्तालाई लक्षित सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्यम प्रवर्द्धन गर्न इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापनाले कर्णाली प्रदेश आईटीमा अब्बल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रदेश सरकारले डिजिटल कर्णालीको थालनी गर्ने भन्दै बजेटमा जोड दिएको छ। प्रदेशमा स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइ, टेलिमेडिसिन सेवा र ‘गन्तव्य कर्णाली एप’जस्ता डिजिटल पहलहरू समावेश छन्। यसले कर्णालीलाई दीर्घकालीन रूपमा डिजिटल बनाउँदै लैजाने र प्रविधि विस्तारमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पत्रकारिता तथा सामाजिक कार्य केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख खगेन्द्र अधिकारीले भने, ‘बजेट राम्रो या नराम्रो भन्ने कुरा कार्यान्वयन गर्दै जाँदा अनुभूति हुने हो। कतिपय अवस्थामा हेर्दा बजेट राम्रो देखिने तथा कार्यान्वयन नहुने समस्याले बजेट नै खर्च नहुने अवस्था पनि आउने गरेको छ। तर सरकारले कार्यान्वयनको पक्ष सुधार गर्दै जाने हो भने अहिलेको बजेट आशालाग्दो छ।’

के–के छन् कर्णालीको बजेटमा ?
कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालुभन्दा ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। जसमा चालु खर्च २ प्रतिशतले घटाएको र पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ६३ प्रतिशतले वृद्धि गराएको छ। बजेटमा संघीयताको भावनाअनुसार स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १३ दशमलव ९५ प्रतिशतले वृद्धि गरी ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार बजेट केन्द्रित गरिएको छ।
यस्तै, आर्थिक मामिलामन्त्री शाहले एकमुष्ट बजेट (अबन्डा) प्रस्ताव गर्ने परिपाटीमा सुधार गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ५७ प्रतिशत घटाएर राखिएको बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहमा समपूरक अनुदान, वित्तीय हस्तान्तरण, विशेष अनुदान रकम वृद्धि गरिएको र ससर्त अनुदान घटाएर खर्चमा मितव्ययी बनाउने प्रयास गरिएको छ।

बजेटमा आयोजना बैंकलाई सुदृढकीरण गरी आयोजना छनोटलाई व्यवस्थित र थप प्रभावकारी बनाएको, वन सम्पदाको संरक्षण र उद्यमशीलताको विकासलाई जोड दिएको, वीरेन्द्रनगरलगायत प्रदेशका मुख्य सहरहरूको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने गरी तयारी थालिएको छ। मानव सेवा आश्रम, वृद्धाश्रम, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, कल्याणकारी सामुदायिक संस्थाको लागि सहयोग कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ। स्वीकृत सीमाभित्र रही बजेट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा थप कडाइ पनि गरिएको छ।

कृषिको व्यवसायीकरण
कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटले कृषिको व्यवसायीकरण : कर्णालीको रूपान्तरणलाई जोड दिइएको छ। कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिको व्यावसायीकरण गर्दै लगिने अठोट लिएको छ। प्रदेशमा प्रांगारिक र व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोग र कृषि पेसाप्रति युवाको आकर्षण बढाउन प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ।

पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, सहकारी, फर्म, कम्पनी र कृषक समूहलाई कर्जामा ब्याज अनुदान र दुई हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिने, फलफूल बिरुवा संख्याको आधारमा कम्तीमा तीन वर्षसम्म प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी ‘एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैंचा’ स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ‘व्यावसायिक कृषिको आधार : स्रोतकेन्द्रको विकास र विस्तार’ भन्ने सोचका साथ फलफूल नर्सरी, च्याउ, मौरी, बिउबिजन, भेडा, बाख्रा, च्याङ्‍ग्रा, चौंरी, गाई, भैंसी, कुखुरा स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।

गरिब, सीमान्तकृत, भूमिहीन, विपन्न, लक्षितवर्ग परिवारका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रैथाने तथा निर्यातयोग्य उच्च मूल्य कृषि वस्तुहरूको पहिचान झल्किने ‘मूल्यवान्’ लोगो कार्यक्रमलाई ब्रान्डिङ, क्यूआर कोड, भौगोलिक संकेत प्रमाणपत्र, लेबलिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन, रैथाने बाली प्रशोधन मिल स्थापना, अर्गानिक कृषक पाठशाला सञ्चालन र प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालन, गोठेमल, भर्मी कम्पोस्ट, दाना, जैविक मल, जैविक विषादी आदिको उत्पादन र प्रयोगमा प्रोत्साहन कार्यक्रम र एग्रो–इकोलोजिकल मोडेल भिलेज स्थापना गरी कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ।

स्वस्थ माटो, स्वस्थ बाली, स्वस्थ जीवन भन्ने मान्यतामा आधारित रही व्यावसायिक कृषि पकेट क्षेत्रमा माटोको अवस्था सुधार अभियान सञ्चालन कार्यक्रम र रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई नियमन, न्यूनीकरण र निरुत्साहित गर्न द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरिनेछ। जसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतले वृद्धि हो।

युवा र उद्यम
प्रदेशमा नवीन सोच भएका युवालाई लक्षित गरी नयाँ उद्यम विकासको वातावरण निर्माण गर्न ‘कर्णाली स्टार्टअप फन्ड र बिजिनेस इन्क्युवेसन सेन्टर’ स्थापना गरिनेछ। यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयता कायम गरी बजारीकरणका लागि सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ। ‘मेक इन् कर्णाली’ र ‘मेड इन् कर्णाली’ अभियानअन्तर्गत निजी लगानीकर्ताको आकर्षण गर्न रैथाने उत्पादनको बजारीकरणको लागि कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रदेश सरकारका निकायबाट हुने खरिदमा उपलब्ध भएसम्म प्रदेशमै उत्पादित वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।

लगानीकर्तालाई प्रदेशमा लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रबारे जानकारी प्रदान गरी लगानी निर्णय गर्न सघाउ पुर्‍याउन कर्णाली प्रदेश लगानी पोर्टल विकास गरिनेछ। प्रदेशमा लगानी योग्य परियोजना विकास तथा अन्य आवश्यक पूर्वतयारीसहित आगामी आर्थिक वर्ष कर्णाली लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ। विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर (रिटर्नी रिटेन) भन्ने सोचका साथ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा जनशक्तिसँग भएको ज्ञान, सीप, अनुभव, पुँजीको अभिलेखीकरण गरी सीप प्रमाणीकरणमार्फत सोको उपयोग गरिनेछ।

पर्यटनका लागि गन्तव्य कर्णाली एप

प्रदेश सरकारले नयाँ बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य क्षेत्रका रूपमा लिएको छ। पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। पर्यटकलाई पर्यटकीय क्षेत्र र सेवालगायतका विषयमा जानकारी प्रदान गर्न गन्तव्य कर्णाली एप निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

प्रदेशभित्रको हवाई सेवालाई नियमित, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थललाई केन्द्र बनाएर प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा नियमित उडान गर्ने हवाई सेवा प्रदायकलाई आवश्यक सहयोग र सहुलियतको व्यवस्था मिलाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा रहेका प्रमुख पर्यटन सम्पदाको बारेमा जानकारीमूलक पर्यटक गाइड बुक तयार गरिनेछ।

पर्यटकलाई निर्भयका साथ घुमफिर गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पर्यटकको सुरक्षा र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तत्काल सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ। जसका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। जुन चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २५ प्रतिशतले वृद्धि हो।

अन्तर प्रदेश सडकलाई जोड
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास बिना कर्णालीको समृद्धिको परिकल्पनासमेत गर्न नसकिने भन्दै उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित पूर्वाधार विकासलाई जोड दिइएको छ। ‘दिगो भौतिक पूर्वाधार: कर्णाली विकासको आधार’ भन्ने सोचलाई साकार पार्न प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश सडकहरूको गुरुयोजनाको प्राथमिकीकरणअनुसार सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।

अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख छ। प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने प्रादेशिक सडक सञ्जालको स्तरोन्नति कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

प्रदेश सरकारले अन्तरप्रदेश र अन्तरदेशीय सडकका साथै ग्रामीण सडक सञ्जाललाई पनि सुधार गर्ने गरी बजेट केन्द्रित गरेर यातायात सेवा विस्तारको कुरा प्राथमिकतामा राख्नु कर्णालीवासीका लागि न्याय गरेको निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव मानव बमले बताए। उनका अनुसार धेरै योजना बनाएर धेरै कार्यकर्ता खुसी बनाउनेभन्दा पनि थोरै योजना बनाएर धेरै नागरिकलाई लाभ लिने गरी बजेट केन्द्रित गर्नु सरकारको सकारात्मक पक्ष हो। यसले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने भएकाले प्रदेश सरकारको बजेट आशालाग्दो रहेको उनले बताए।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप १ सय २० किमि पक्की सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। प्रादेशिक लोकमार्ग तथा प्रादेशिक सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले सडक पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। क्रमागत रूपमा रहेका र आव २०८२/८३ मा सुरु हुने आयोजनाहरूको लागि १ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसबाट आव २०८२/८३ मा थप २५ सडक पुलहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेशभित्रका सम्भाव्य स्थानहरूमा द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग, केबलकार, रोपवे, पोडवे, रज्जुमार्ग र जल यातायातको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पूर्ण तुइन प्रतिस्थापन गरिनेछ। जसका लागि थप ७५ वटा झोलुंगेपुल निर्माण सम्पन्न गर्न र पुराना झोलुंगेपुलको मर्मत सम्भारका लागि ३७ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ। समग्रमा कर्णालीको पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयतर्फ ११ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

खानेपानी, सरसफाइ र ऊर्जामा पहुँच बढाइने

बजेटमा सबै नागरिकको आधारभूत तथा स्वच्छ खानेपानी माथिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने संकल्प गरिएको छ। खानेपानीका मुहान, ढुंगेधारा, ताल तथा पोखरी, नदी नाला एवं जलाधार क्षेत्र र स्रोतको पहिचान तथा संरक्षण कार्यलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ। प्रदेशमा फोहोर व्यवस्थापनमा थ्री आर (रिड्युस् रियुज, रिसाइकल) मान्यता अनुरूपका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि मात्र १ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहलगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा नवीनतम् प्रविधि

प्रदेश सरकारले बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि विशेष महत्त्व दिएको छ। उपयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, नवीनतम् प्रविधिको उपयोग र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय, उद्यमशील, रोजगारमुखी र जीवन उपयोगी बनाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनलाई सहज बनाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताका लागि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक स्तर सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय ९० वटा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको सुधार तथा विकासमा सहयोग गरिनेछ। विगतमा प्रदेश सरकारले सुरु गरी निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका सामुदायिक विद्यालयका अधुरा भवन पहिचान गरी निर्माण सम्पन्न गर्न १५ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशभित्र दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सबैलाई शिक्षाको अवसर दिलाउन प्राविधिक शिक्षामा स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि, भेटेनरी, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत प्रदेशका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनबमोजिम प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिनेछ। अस्पतालबाट प्रदान गरिने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधि र उपकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशका सबै जिल्लामा नियमित रूपमा आधारभूत औषधि, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

नागरिकको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन ई–हेल्थसेवा, टेलिमेडिसिन विशेषज्ञ सेवा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर, अस्पताल एव प्रयोगशाला सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ। प्राकृतिक उपचार पद्धतिको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सासम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्तरोन्नति गरी छुट्टै आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।

१०औं राष्ट्रिय खेलकुदलाई प्राथमिकता
संघीय सरकारको सहकार्यमा कर्णालीमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रतियोगिताका सबै खेलहरू प्रदेशमै आयोजना गर्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण तथा खेल पूर्वाधार विकासको लागि १८ करोड विनियोजन गरिएको छ। दसौं राष्ट्रिय खेलकुद पूर्वतयारीका कार्य, अन्तरप्रदेश कप प्रतियोगिता, राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन तथा प्रदेशबाट पदक विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कारसहित प्रोत्साहनको व्यवस्थाको लागि कुल १० करोड विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, नेपाली भाषाको उद्गमस्थल जुम्लाको सिंजा र दैलेखको दुल्लुलगायत भाषाको अभिलेख भएका अन्य स्थानमा भाषासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

प्रदेशको मौलिक कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य र पुरातात्त्विक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, प्रवर्द्धन, सम्वर्द्धनका लागि कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। यसबाट प्रदेशको कला, साहित्य, संस्कृति, लोकजीवनको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्नेछ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि ५ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरिएको छ।

सूचना तथा सञ्चारलाई महत्त्व
प्रदेश सरकारले बजेटमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको छ। आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रवर्द्धनको लागि कर्णाली आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि विधेयक तर्जुमा गरी प्रदेश सभामा यसै अधिवेशनमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। सार्वजनिक सूचनामार्फत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकलाई सुसूचित गर्न तथा सञ्चार गृहको प्रवर्द्धनको लागि हाल दिइँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। पत्रकारिता तथा आमसञ्चार र कानुन अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति, प्रादेशिक पत्रकारिता पुरस्कार, क्षमता अभिवृद्धि र विपद् तथा अन्य जोखिमका कारण क्षति हुने सञ्चार उपकरणको बिमाका लागि सञ्चार माध्यम बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

३२ अर्बको बजेट, कार्यान्वयनमा चुनौती
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट ल्याएको छ। कुल विनियोजनमध्ये प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार अर्थात् २३ दशमलव ६४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् ६० दशमलव ५५ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ६१ करोड ५० लाख अर्थात् १ दशमलव ८६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार अर्थात् १३ दशमलव ९५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।

यो बजेटले कर्णालीको समृद्धिका लागि सूचना प्रविधि, कृषि, जल, जमिन, पर्यटन, जडीबुटी र संस्कृतिलाई जोड दिएको छ। यद्यपि, बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू धेरै छन्। किनकि चालु वर्षमा केवल ४० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ। राजस्व संकलन कमजोर रहेको छ।

आर्थिकमन्त्री शाहले गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, परनिर्भरता र पछौटेपनजस्ता आर्थिक सामाजिक दुष्चक्रलाई दिगो रूपमा तोड्न कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विकास गर्न बजेटको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए। उनका अनुसार कठिन भू–बनोट, मौसमी प्रतिकूलता, जलवायु संकट, दक्ष जनशक्तिको अभाव, निर्माण सामग्रीको कमी र महँगो विकास लागत लगायतका कारणले विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सकिएको छैन। ‘तर पनि हामीले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी विकासको गतिलाई बढावा दिन ठोस पहल गरेका छौं’, उनले भने।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले अहिलेको बजेट उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित रहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई निकै प्राथमिकता दिएका छौं। कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आयआर्जन वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य हो। दिगो र प्रतिफलमुखी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण र उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान गरी लगानी आकर्षण गर्ने, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण, उपयोग र उद्यमशीलता विकासमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता उद्देश्य बजेटले राखेको छ।’