कर्णालीमा नागरिक समाजको भूमिका प्रभावकारी बनाउन महासंघद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा मौसमी वर्षासँगै विपद् जोखिम बढिरहेका बेला गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले प्रदेश सरकारसमक्ष समसामयिक सामाजिक मुद्दा, नीति तथा समन्वयको सवालमा १० बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले दिएको ध्यनाकर्षण पत्रमा विपद् प्रतिकार्य, सामाजिक सेवाको गुणस्तर, युवा स्वरोजगार, सुशासन, पारदर्शिता र संघ–संस्था परिचालन जस्ता विषयलाई गहिरोसँग उठान गरिएको छ । उनीहरुले बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रदेश सरकारले नागरिक समाजलाई सहकार्यको अंगका रूपमा लिँदै सबै क्षेत्रको विकासमा साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएका छन् ।
मनसुन सक्रिय भएसँगै कर्णालीमा पहिरो, बाढी, डुबान, सडक अबरुद्ध तथा जनधनको क्षति हुने खतरा उच्च रहेको भन्दै महासंघले विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी, समयमै प्रतिकार्य र नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो । यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश सरकार र नागरिक समाजबीच सहकार्य अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै महासंघले हाल भइरहेको विकास सम्मेलनका तयारीमा पनि नागरिक समाजको सशक्त सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
महासंघका केन्द्रीय उपमहासचिव किरण थापाले कर्णालीमा अहिले पनि उच्च दरमा गरिबी, पोषण, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न प्रदेश सरकारको ध्यनाकर्षण गरिएको बताए । उनका अनुसार नागरिक समाजले यी क्षेत्रहरूमा काम गर्दै आए पनि प्रदेश सरकारको नीति, बजेट र कार्यान्वयन पद्धतिले उनीहरूको कामलाई सहयोग गर्नुको साटो कहिलेकाहीं उल्टै जटिल बनाउने गरेको गुनासो गरिएको छ । महासंघले गरिबी न्यूनीकरण, पोषणको गुणस्तरीय सुधार, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितता, समावेशीकरण र सुशासनका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्दै त्यसअनुसारका ठोस योजना तय गर्न माग गरेको छ ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश सह–इन्चार्ज कल्पना रावलले सरकारले संघ–संस्थाहरू नवीकरण, दर्ता तथा सञ्चालनको प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ, जटिलता र शुल्कको मारमा परिरहेकाले त्यसको सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताईन् । उनका अनुसार यसबाहेक, संघ–संस्थाको परिचालन, कार्यक्रम स्वीकृति र अनुगमनमा समेत स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा विकास सहयोगमा बाधा पुगेको छ । प्रदेश सरकारले सामाजिक संघ–संस्था समन्वय तथा अभिलेखिकरण सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको पृष्ठभूमिमा महासंघले उक्त विधेयकमा समेत विचारपूर्वक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । विधेयकको हालको खाका संघ–संस्था नियमनमा कठोर देखिएको तथा त्यसले नागरिक समाजको स्वतन्त्रता र सशक्तिकरणलाई संकुचित पार्न सक्ने सम्भावना रहेको महासंघको ठम्याइ छ ।
महासंघकी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम केसीले सामाजिक समावेशीकरण, छाउपडी प्रथा अन्त्य, लैंगिक समानता, दलित तथा पिछडिएका समुदायका सवाल पनि सरकारले गम्भीरताका साथ योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिले पनि कर्णालीका धेरै क्षेत्रहरूमा महिलाहरू छाउपडीमा बस्न बाध्य छन् । सामाजिक परिवर्तन कागजी योजनाले होइन, व्यवहारमै देखिने कार्यले हुन्छ । हामी स्थानीय संघ–संस्थाले काम गर्ने वातावरण खोजिरहेका छौं । ज्ञापनपत्रमा सामाजिक संघ–संस्था कर्णाली प्रदेशको विकासका अपरिहार्य साझेदार भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले देशभरिका संघ–संस्थाहरूको साझा प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरूको नीति निर्माणमा सहभागिता, क्षमता विकास, अधिकार संरक्षण तथा सुशासनमा बल पु¥याउँदै आएको छ ।
कर्णाली प्रदेश जस्तो दुर्गम, पिछडिएको र सेवाबाट टाढा रहेका क्षेत्रहरूमा यी संघ–संस्थाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल अधिकार, लैंगिक समानता, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण लगायत थुप्रै क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेका छन् । तर उनीहरूको कामलाई स्वीकार गर्ने, सम्मान गर्ने र संस्थागत गर्नेतर्फ सरकारको गम्भीरता अझै कम भएको महासंघको बुझाइ छ । विगतमा नागरिक समाजले विपद् व्यवस्थापनका बेला खेलेको भूमिका स्मरण गर्दै महासंघले अहिले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर बाढीपहिरो पीडित उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना कार्यमा अग्रसरता देखाउने तयारी रहेको जनाएको छ । महासंघले प्रदेश सरकारले बनाउने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा समेत नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराउन आग्रह गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको त्रिकोणात्मक सहकार्य अपरिहार्य रहेको महासंघको निष्कर्ष छ ।