Loading... आजः ३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार

समयमा वजेटआएमा सोचे जस्तै बिकास गर्न सकिन्छः नगरप्रमुख पाण्डे

नगरप्रमुख पाण्डेसंगका (नौ) प्रश्न

मान्म / कालीकोट जिल्लाको सदरमुकाम समेत जोडिएको खाँडाचक्र नगरपालिका हो । जहाँ ११ वटा वडा रहेका छन । ११ मध्य नौ वडामा नेकपाको नेतृत्व छ । दुई वडामा मात्र नेपाली काग्रेसको नेतृत्व छ । तत्कालिन एमालेवाट चुनाव लड्नु भएका जसिप्रसाद पाण्डेको समुहले नगर भरी भारी मत पाएर विजयी भयो ।

 

नगरकार्यापालिकामा समेत एकलौटी छ । तर पनि बिकास गर्न वहुमतले पनि नपुग्ने रहेछ । राज्यमा लागु भएका केही ऐनले गर्दा पनि बिकास गर्न समस्या भएको नगरप्रमुख पाण्डेको भनाई छ । आर्थिक मामिलामा निकै टाडा रहने नगरप्रमुख पाण्डेले अरुवाट समेत संका गर्नु हुदैन । तर काममा कमसल भएमा भने कर्मचारीलाई खवदारी सधै गर्ने उहाँको समकक्षीहरुले भन्ने गरेका छन । उहाँले आर्थिक ऐन नै बिकासको मुख्य वाधक भएको कुराकानीमा वताउनुभयो ।

 

प्रस्तुत छ / नगरप्रमुख पाण्डेसंगका  प्रश्न ।
१, स्थानीय तह गठन भएको तेस्रो बर्ष भयो , यो अवधिमा के के काम गर्नुभयो ? उपलव्धीहरु के के भए? के हुन सके सकेको छैन ?

हामी निर्वाचित भएको पहिलो वर्षमा निति नियम वनाउन र नगरको खाँका कोर्नमै समय गयो । धेरै प्रतिनिधिहरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को अध्यानमा लाग्नुभयो । त्यसै संरचना वनाउन, नगरसभाको तयारी, पहिला कुन कुन ऐन ल्याउने, कसलाई प्राथमिक्ता दिने संगै संघ र प्रदेशको चुनाव आदी कुरामा बित्यो । त्यसपछि मात्र हामी दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेपछि अघिल्लो वर्षका योजनालाई पुर्णता दिने, अवको नेताको चाहना भन्दा पनि जनताको आवस्याक्तामा केन्द्रीत योजना छनोटमा लाग्यो ।

 

हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटकिय क्षेत्रको पहिचानमा लाग्यो । इतिहासमा पहिलो पटक मान्मको कोटदरवारको पहिचान गरी प्रदेशका मुख्य पर्यटकिय क्षेत्रमा पार्न सफल भयो । तत्कालीन बिद्रोहको अन्तीम युद्ध भएको नगरभित्रको पिली क्षेत्र( सरकारी सेना र माओबादी लडाकु बिचको अन्तीम युद्ध) मा युद्ध पर्यटकिय क्षेत्र घोषणाका लागि संरचना निमार्ण, गाउँमा सडक बिस्तारका लागि वजेटको ब्यवस्थापन र कार्यान्वयमा केन्द्रीत भयौँ ।

 

यसलाई नगरले उपलब्धीका रुपमा लिएको छ । जहाँ रारा जाने मुलवाटोमा वनाएका पर्यटकिय क्षेत्रको पाहुनाले अवलोक गर्न पाईरहेका छन । त्यो नै उपलब्धी हो । मैले २०४६ साल पछिकै उपलब्धी ठानेको छु । किन भने जनताका आवस्यक्तालाई हेरेर काम गर्न पाएका छौ ।

२. अहिलेसम्मको काम गराईबाट के कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?अर्को चुनावमा यही काम गराइबाट जान सकिन्छ ?

म आफ्नो तर्फवाट सन्तुस्ट छु । सदरमुकाममा सबै कार्यक्रम केन्द्रीत हुने गैरसरकारी सँस्था देखि सरकारी नियकाले नगरकै आस गर्ने हरेक राष्ट्यि पर्व, दिवसमा नगरले नेतृत्व गर्नु पर्ने । यि सबै कामलाई नगरपलिकाले आफ्नो नेतृत्व गर्दा कुनै न कुनै प्रतिनिधि भन्दा पनि नगरप्रमुख उपप्रमुखको सहभागीता अनिवार्य हुने हुदा गाउँका नागरिकका गुनासा सुन्न नपाएको मलाई अनुभुती हुन्छ । तर पनि म सन्तुस्ट छु किन भने राज्यका बिषेश मान्छेले पुगाएको योगदानको कदर गर्न पाएका छौ ।

 

पर्वको स्मरण गर्न पाएका छौ र संगै जनताका मागलाई पनि सम्वोधन गर्न पाएका छौ । कर्मचारी जनप्रतिनिधिले सिप अनुसारको काम गरि नै रहेका छन । कर्मचारीको चरम अभावका बिचवाट पनि काम भएको छ । अव रहयो अर्को चुनावमा जान सकिन्छकी भन्ने प्रश्न । र्हेनुहोस २०७४ को चुनावमा छुट्टा छुटै हामी चुनावमा गएका हौ । त्यो वेला त तत्कालिन एमालेले सात वडा संगै प्रमुख र उपप्रमुख जितेको हो । अव दुई पार्टी एकताले अरु कसैको इन्ट्ी हुन्छ भनेर कसैले सपना नदेखे पनि हुन्छ । हामी मजाले जान्छौ । चुनावी नतिजा हाम्रै पोल्टामा हो ।

३. यो तीन बर्षमा कति बजेट खर्च भयो ? बजेट खर्च अनुसारको उपलव्धी हासिल भयो कि नाइ ?

वजेट खर्चको कुरा गर्दा हामीले बिकासका लागि खर्च गर्न पाउने वजेट भनेको वार्षिक रुपमा आठ देखि नौ करोड हो । मानौ नौ करोडलाई ११ वडाका योजनामा केन्द्रीत गर्दा के हुन्छ । तर पनि हामीले उपलब्ध वजेटलाई कतै पनि चुईन अर्थात दुरुपयोग हुन नदिई सचेत भएकै कारणले ५० करोडले पनि सडक वनाउन नसकिने पिलि चिहानेमेलाको पाखन फोडेर सडक नगरको वडा नं आठ नौ मा पुगाएका छौ ।

 

कर्मचारीको तलवका लागि मात्र वर्षमा पाँच करोड जान्छ । अरु बिद्यालयका अनुदान, समान खरिद के के शिर्षकमा वर्ष भरी आउने त्यही ३३ करोडको हाराहारीले कालीकोट जस्तो ठाउँमा सोचेको बिकास गर्न सकिदैन । पच्यातकाल देखिका खानेपानी आयोजनाको मर्मत सम्भार आदीले गर्दा वजेटको अपुग एकातिर छ भने अर्को तिर समयमा वजेटको अख्तीयारी नआउदा, संँघ र प्रदेशले वजेट समयमा नपठाउदा बिकासे काम पुरानै तरिकाले चल्न थाले ।

 

प्रदेशले त असारको पहिलो हप्तामा अख्तियारी पठाउछ । केही योजना सिधै आफै सम्झौता गर्ने अनि अन्तीममा भुक्तानीका लागि साक्षिका रुपमा स्थानीय तहको सिफारिस ल्याउनु भनेर उपभोक्ता समितिलाई भन्ने त्यसपछि मात्र योजना रहेछ है भनेर हामीले जानकारी पाउने हुनाले हाम्रो योजना अनुसार हाम्रो चाहना अनुसार वजेट प्रदेश र संघवाट आउने खर्च भएको पाईदैन । पुरानै तरिकाले उपभोक्तावादी चिन्तनमा प्रदेश सरकार वढि केन्द्रीत हुदा वजेट खर्च अनुसारको उपलब्धी भएको छैन । तर पहिलोको भन्दा त राम्रो छ । यो भोली देखिने कुराहो ।

४. यो तीन बर्षमा के कस्ता चुनौतीहरु भोग्नुभयो ?

चुनौतीका कुरा गर्दा पहिलो चुनौती त सरकार बिहिन्ताका वेला सबै दलका पात्र मिलेर भागवण्डा गर्ने चलन जुन थियो, त्यसलाई तोड्न नै लाग्यो अझै पुरै तोडेर जनताको आवस्यक्ताका आधारमा योजना वनाउन पाईएको छैन । वाढेर खान पाल्केकाले अहिले जनप्रतिनिधिले खाए भनेर पुरै जनतालाई भ्रमित पारीरहेका छन ।

 

भ्रम चिर्न जाउ भने अरु काम रोकिने भएकाले ठिकै छ जति सक्छन जनतामा भ्रमको खेती गरुन भन्नेमा छु । दोस्रो भनेको यो हाम्रो बिकास, हामीलाई चाहिने हो । संरचना राम्रो वनाउ भन्ने सोच गाउँ स्तरमा मात्र होइन अलि स्तर उठेका बिकास वुझेकाको दिमाखमा पनि छैन । जति छ उपभोक्ता वनाउ त्यो पनि आफ्नो सकभर नातागोताकोलाई वनाउ भन्ने सोचलाई सुधार गर्ने चुनौती छन । तेस्रो भनेको योजना जनताले छान्न पाउने अधिकारलाई टोलमा रहेकाले अवरोध गरिरहेका छन । त्यसले पनि जनताको आवस्यकताको योजना पार्नका लागि आफै खटिनु पर्ने वाध्यता छ ।

 

चौथो भनेको कोरोनाको चुनौती छ । जति काम गर्दा पनि अझै भएन भन्ने मान्छेको गुनासो, हामी सबैले मिलेर कोरोना युद्ध लढ्नु पर्छ भन्ने मानसिक्ता छैन । सरकारले कोरोना ल्यायो, सबै यसैले जिम्मा लिनु पर्छ भन्ने मनसायलाई वलल्नु पर्ने चुनौती छन ।

५. स्थानीय तह र प्रदेश तथा संघवीच काम गराइमा के कस्तो समन्वय रह्यो ?

मैले अघिपनि भने वजेट दिने संघले हो । संघले प्रदेशलाई प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिन्छ । संघले लामो समय अनुभव गरेको उसले पनि समयमा वजेटको अख्तीयारी नपाठाउने, कुनै बिपन्न परिवार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयमा नआउदा त्यसको दोस हामीले लिनु पर्ने वाध्यता छ ।

 

अर्को कुरा बिचैमा प्रदेशको संरचना जुन छ यसले त निकै हामीलाई स्थानीय जनतामा विवादित वनाएको छ । वजेटको अख्तीयारी दिन्छ असारमा अनि काम कहिले गर्ने कहिले वजेट खर्च गर्ने एउटा कुरा भयो । अर्को भनेको नगर तथा गाउँ सभाले छनोट गरी पठाएका योजनालाई तोडमोड गरी आफु अनुकुलमा योजनाको नाम राख्ने र वजेट दिने त्यो पनि नजिकको पात्र मार्फत ।

 

मैले प्रदेशका भेलामा धेरै भने, यो कुरा सुधार गरौँ भन्दा कसैले सुन्ने होइन । पहिलो र दोस्रो वर्षमा निकै मनपरी चल्यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सारै मनोमानी भयो । हामीले किन यस्तो भन्यौ । प्रदेश सरकारले सुनेन । सबै योजना चैत्र सम्म सम्पन्न भएपो अनुगमन हुने अनि काम भए नभएको हेरेर फेरी गर्न लगाउने समय पाइन्छ । योजना पठाउने असारमा अनि कहिले अनुगमन गर्नु । अव केही सुधार हुन्छ की भन्ने हो । हेरौ के हुन्छ । यस भन्दा अगाडी समन्वयको अभाव नै रहयो ।

६. कोरोना रोकथाममा नगरपालिकाबाट के कस्तो कामहरु भए ?

सुरुमा कोरोनालाई सबैले खतराको रुपमा लिदा सजिलो भयो । सबैले भनेको माने । घरभित्रै वसे आफुलाई काम गर्न सावुनपानी स्वास्थ्यका सामाग्री दिन पनि सजिलो भयो । तर पछिल्लो समय खुला हुन थाले मान्छेहरु ।

 

अनि जति गर्दा पनि भएन भन्ने वानी पट्कै हटेन । यदी संघ सरकारले प्रहरी प्रशासनवाट कोरोना रोकथाममा काम गर्नु परेको भए पुरै असफल हुने थियो प्रहरी प्रशासन । स्थानीय तहले जहाँ जसलाई जे आवस्यक छ त्यो परिपुर्ति गरेको छ । एकै दिनमा दुई सय जनालाई खानाको ब्यवस्थापन गर्दा आफुले खान खाने समय पाईदैन थियो ।

 

खाँडाचक्र नगरले १४ सय नागरिकलाई क्वारेन्टीनमा राखेर खाना खुवाएर सबै ब्यवस्थापन गरेको छ । सबैलाई सावुनपानी नगरका नागरिकलाई मास्क, सेनिटाईजर आदीको कुनै पनि ठाउँमा कमि हुन दिईएन तर पनि जस पाईएन ।

७. अवको दुई बर्षभित्रमा के के काम हुनेछन् ?

अवको दुई वर्षमा अधुरा खानेपानी पुरा हुनेछन । सबै भन्दा समस्या खानेपानीको हो । त्यसैले नगरभरी एक घर एक धाराको अवधारण नगरले लिएको छ केही वनिसकेका छन । सुचारुमा छन केही भन्दैछन पुरा हुन्छन ।

 

अधुरा सडक पुरा गर्ने, नगरभरी राष्ट्यि प्रशारण लाईन विद्युत पुगाउने, सबै वडामा रहेका सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाईलाई वर्थिङ्ग सेन्टरमा स्तरवृद्री गर्ने, कोरोनाको मारले गर्दा सबै भन्दा वढि प्रभावित बिद्यालयलाई केन्द्रीत योजना वनाउने र पढाईमा गुणस्तरियता ल्याउने, गरिवीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई ब्यवसायक सिपका साथै आत्मानिर्भर वन्नका लागि दक्ष वनाउने काम हुने छन ।

८. तिन बर्षमा जनताले स्थानीय सरकारबाट आशा गरेको अनुभूति गरे कि गरेनन् ? 

र्हेनुहोस जनताले आसा गरेका छन, भनेका पनि छन । तर विचौलिया जुन छन । हिजो वाढेर खाने वानी परेको जुन समुह छ । त्यसले जनतालाई अनुभुति गर्न दिएको छैन ।

 

तपाईलाई हामीलाई यती बिकास देखाएर भो उनिहरुले थुुुप्रो खाई सके भनेर भ्रमित गरिरहेका छन । उनिहरुलाई यो कुरा थाह छैन की आर्थिक कोरोवार कसरी हुन्छ खाता कसको नाममा हुन्छ । कसरी भुक्तानी हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी हुदा पनि भ्रम सृजना गरेर केही फाईदा लिन सकिन्छ की भनेर लागेका हुनाले जनताले खुलस्तरुपमा आफुनाले अनुभुति गरेको कुरा राख्न पाएका छैनन । फेरी म मिडिया तिर नजिक पनि हुदैन । काम थोरै गर्ने कुरा धेरै गर्ने परिन त्यसैले पनि जनता जानकार छैनन जानकारी पाएको ठाउँको समुदायले भनेको हामी तपाई र तपाईको टिम प्रति खुसि छौ ।

 

गाउँको तरकारी वजार सम्म लिन पाएका छौ भन्छन । खसिवोका गाडीमै राखेर लिएर वेच्न पाएका छौ भन्छन । ज्वरो आउदा सिटामोलका लागि साविकको गाविसमा रहेका स्वास्थ्य संस्था जानु पर्ने वाध्यता समुदायिक स्वास्थ्यकेन्द्रले गर्दा अन्ते भएको प्रतिक्रिया दिईरहेका छन । तर विचौलियाँ हिजो लुटेको आज लुट्न नपाएको समुहले खेलिरहेको छ ।

९, अन्तमा नगरपालिकाले उठाउने करलाई कसरी ब्यवस्थीत गरेको छ ?

आर्थिक ऐन वनाएका छौ । घरवहाल कर देखि ब्यसायिक करलाई ब्यवस्थीत वाउने भनेर निर्णय भएका छन । तर नागरिक पनि यती संकोचित छन की घरेलुमा कर तिर्न वाणिज्यसंघमा तिर्न, कर कार्यालयमा वर्षमा आए कर तिर्न जान्छन ।

तर नगरमा तिर्नका लागि कोही आउदैनन । उनिहरुलाई थाह छैन की सबै भन्दा जिम्मेवार, सहयोग गर्ने आपत विपतमा स्थानीय सरकार हो भन्ने । त्यसैले अपेक्षा अनुसारको कर संकलन भएको छैन ।

 

हामीले करको दायरा पनि सानो वनाएका छौ सानै वाट पनि राम्रो आम्दानी भयो भने नगरको आन्तरिक बिकासमा लगाउने भनेको हो । तर उठिरहेको छैन । अव सबैलाई सचेतीकरणका कार्यक्रम लागु गरेर वुझाउने योजना छ ।


error: Content is protected !!