४१ जना दन्द्ध पिडितले पाए परिचयपत्र

कालिकोट-१२ वर्षपछी खोला पनी फकिन्छ भन्छन तर, १५ वर्ष वितिसक्दा पनी अझै न्याय पाएका छैनौ यो भनाई खाँडाचक्र नगरपालिका १ निवासी दन्द्ध पिडित नन्दकृष्ण वराललको हो ।
आफ्ना बालबच्चा काखमा च्यापेर घरमै सुतिरहेका थिए । राज्य विरोधी विर्दोही पक्ष भनिने तत्कालिन नेकपा माओवादीका कार्याकर्ताले उनलाई राती १२ वजेको समयमा अपहरण गरे । मस्त निन्द्रामा रहेका वराललाई आफ्नो बालवच्चा र परिवारको न्यानो साथ राती १२ वजे छोड्नु पर्दा उनलाई फेरी घर फकिन्छु भन्ने आसा मरिसकेको थियो ।
उतिवेला राज्य विरोधी विर्दोही पक्ष मानिने माओवादीले धेरैलाई कुटपिट तथा यातना दिएर धेरैलाई मारिसकेका घटना सुन्दा मलाई फेरी घर फकिन्छु भन्ने आसा मरिसकेको थियो । तर यातना र कुटपिटको पिढा सहदै मलाई जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा घुमाएर एक महिना पछी छोड्यो ।
अपहरण गरी लैजादै गर्दा जस्तो थिएँ छोड्दा आफ्नो साहास मात्र वाँकी रर्यो सवै अपहरणकै समएमा मानिसिक र शाररिक रुपमा निकै कमजोर भइसकेको थिएँ । भगवानले मलाई बचाए अहिले अपांङ्ग छु दाइने खुटा कमजोर छ सामान्य तया हिँडडुल गर्न सक्छु पिडित वरालले पिडित परिचय पत्र वुझ्दै यस्तो दुखेसो पाखे । भनौ भने अनेकौँ दुख र कष्ट छन अहिले भनेर साध्य छैन । राज्यले पनी दन्द्धका पिढा वुझेको छैन । चित्र वुझाउन १५ वर्षपछी यही पिडित परिचय पत्र दियो । यसले पनी केही घाउमा मलम लागेको छ ।
यस्ता पिढा नन्दकृष्ण वरालका मात्र छैनन् दश वर्षे जनयुद्धमा ५ हजार बढी यहाँका जिल्ला वासिका दन्द्ध पिढितका पिढा जिवितै छन ।
सानैमा आमाको साथ गुमाएका रास्कोट २ का हिक्मत सिम्खाडा भन्छन्, ‘न न्याय पाएँ, न राज्यले दिने भनेको राहत नै समान हिसाबले पाएँ । राहतको आशामा बसेको पनि १५ वर्ष वित्यो, अब त आश पनि मरिसक्यो । मेरी आमा माओवादीले अपहरण गरी लगेदेखी बेपत्ता छन । लास र सासको अतोपत्तोनै छैन ।
आज मेरी आमाको नाममा राजनीति गर्नेहरु सरकार हाँकिरहेका छन् । अनि हाम्ले न्याय नपाउने ? अहिलेका नेताहरुले सत्ताको सिँढी जस्ले हाल्दियो उसैलाई विर्सिए ।’ मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएको १५ वर्ष बित्दासमेत आफूहरूले राहत पाउन नसकेको सिम्खाडाको दुखेसो छ ।सरकारले राहतको आश देखाएर आफूहरुलाई अलमल्याउन खोजेको भन्दै उनले यसबाट पीडामात्र थपिएको बताए ।
त्यही १० वर्षे युद्ध थियो जसमा धेरैले घर, जहान अनि अंग गुमाए । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच वृहत शान्ति सम्झौता त भयो तर द्धुन्द्ध पीडितको अवस्था अहिलेसम्म उस्तै रहेको दन्द्ध पिडित धर्मराज शाहीले बताए । उनले भने, १५ वर्षपछी बल्ल आज पिडित परिचयपत्र पाइयो न्याय कहिले सम्म पाउने हो अत्तोपत्तो छैन
शान्ति सम्झौता गरेकै समयमा दुवै पक्षद्धारा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम थर, ठेगाना शान्ति सम्झौता भएको मितिले दुई महिना भित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलव्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरेर हजारौँ लाखौँका परिवारको तर्सिएको मनलाइ थमथमाउने काम गरिएको नेपाली कांग्रेसका नेता तथा दन्द्ध पिडित दमनबहादुर शाहीले बताए । दश वर्षे जनयुद्धमा रोल्पा रुकुम पछीको दन्द्धग्रस्त जिल्ला कालिकोट भएपनी पिडितले अझै न्याय पाउन नसकेको शाहीले बताए । तर, तत्कालिन माओवादी र सरकार दुवैबाट पीडित भएका जनताले अझै न्याय पाएका छैनन् । द्वन्द्वका बेला बेपत्ता भएका कतिपयको अवस्था अझै सार्वजनिक हुन नसक्दा शान्ति प्रक्रियाले निष्कर्ष नपाइरहेको शाहीको आरोप छ ।
२०७३ साल वैशाख ५ गतेदेखी जिल्लामा रहेको तत्कालिन स्थानिय शान्ति समितिले जिल्लाका १७ सय ५० जनाको उजुरी केन्द्रमा पठाएपछी अहिले विभिन्न घटनाको प्रकृतिका आधारमा छानविन गरिरहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य डाक्टर गोविन्द्र गौतमले बताए । उनले भने, अहिले पहिलो चरणमा प्रदेशको मुकामबाट वकपत्र भएका कालिकोटका ४१ जनालाई पिडित परिचयपत्र वितरण गरेको बताए । अन्य उजुरिको अनुसन्धान गरी काम भइरहेको जानकारी गराए ।
डाक्टर गौतमका अनुसार अहिले पिडितको पचियपत्र र घटनाको परिपुरण फारम भर्ने काम भइरहेको छ । परिपुरणमा शिक्षाको अवस्था, पिढितलाई सहुलियत कर्जा, शिपमुलक तालिम र रोजगारी जस्ता विषयमा फारम भरिरहेको बताए । अहिले सम्म देशभरीबाट एक हजार पिडित परिचयपत्र वितरण गरिसकेको बताए । पचियपत्र दिएका हरुको अवको एक दुई महिना पर्छी न्याय दिलाउने विषयमा निर्णय हुने उनको भनाई छ । कालिकोटमा १७ सय ५० वटा उजुरिहरुमा राज्य पक्ष र विर्दोही दुवै पक्षबाटै रहेका छन ।