कर्णालीका स्वास्थ्यकर्मी लामो समयदेखी तलव पाएनन्

सुर्खेत – संघीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब पालिकाबाटै भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेपछि कर्णालीका स्वास्थ्यकर्मी चेपुवामा परेका छन् । स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत अस्पतालहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीसमेत संघीय सरकारको नजरमा पहिचानविहीन बनेका छन् । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)मा दर्ता भएका स्वास्थ्य सेवाप्रदायक निकाय र यहाँका पदहरूबाहेकका पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता संघीय सरकारले नव्यहोर्ने जनाएपछि उनीहरू पहिचानविहीन भएका हुन् ।

असार ४ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयले पालिकाहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि स्वास्थ्यकर्मी नियुक्तिमा लापर्वाही गरेका कारण संघीय सरकारमा थप आर्थिक भार परेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब, भत्ता पालिकाबाटै भुक्तानी गर्ने भनेको छ । सोही आधारमा स्थानीय तहहरूलाई आफैँ तलब भुक्तानी गर्न पत्राचार गरिएको हो ।

२०७९ असार २१ गते पालिकाहरूमा पाँच, १० र १६ शश्याको आधारभूत अस्पतालको दरबन्दीको नमूना तयार भएको थियो । तर, हालसम्म पनि नेपाल सरकारले संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गरेको छैन । यता पालिकाहरूले भने स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्दै सेवा सञ्चालन गरेका थिए ।

२०७८ मा कर्णालीका स्थानीय तहहरूमा धेरै संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी समायोजन भई आएका थिए । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजन मिलान निर्देशिका–२०७७ बमोजिम दरबन्दी रिक्त भएको स्थानमा समायोजनमार्फत कर्मचारी आएका थिए । यसका साथै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कामकाज खटिई दरबन्दी रहेको पालिकाहरूबाट रमाना लिई सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर आएका कर्मचारीहरूले विगत सात महिनादेखि तलब, भत्ता भुक्तानी पाएका छैनन् ।

पालिकाको अन्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका कर्मचारीले समयमा नै तलब भुक्तानीसहित अतिरिक्त सुविधासमेत लिइरहेका छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका स्थायी कर्मचारीले नै तलब पाउन नसकेपछि अहिले कर्मचारीहरू आफ्नो नेतृत्वलाई गुनासो गरिरहेका छन् ।

आधारभूत स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थानीय तह आफैँले तलबभत्ता भुक्तानी गर्नू भनेपछि स्वास्थ्य सेवासमेत प्रभावित हुने स्थानीय तहको गुनासो छ । न्यून आय भएका स्थानीय तहहरूले सबै आधारभूत स्वास्थ्य चौकीका स्वाथ्यकर्मीलाई तलब भुक्तानी गर्दा विकास बजेटमा असर पर्ने बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुुर भण्डारी बताउँछन् ।

‘पालिकामा स्वास्थ्य सेवाको संरचना छ । संरचना बनाउने तलब दिन सक्दैनौँ भनेर कसरी हुन्छ र ?’, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘स्थानीय तह आफैँले सबैको तलब भुक्तानी गर्नुपरे विकास बजेटमा असर पर्छ ।’

स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि संरचना संघकै सहकार्यमा बनाएको उनले बताए । ‘संरचना भएपछि सञ्चालनका लागि कर्मचारी चाहियो नि । अनुमति लिएरै हामीले अस्पताल बनाएका थियौँ । यसैगरी संरचनाहरू छन् । कर्मचारी विनै कसरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन्छ रु बजेटमा मात्र नभएर यस्तो परिस्थितिले सेवा प्रवाहमा समेत समस्या सिर्जन हुन्छ’, उनले भने ।

स्थानीय तहलाई अर्को समस्या समेत छ, आफैँले तलब खुवाउँदासमेत समस्या सिर्जना हुन्छ । कर्णालीका केहीबाहेक सबै स्थानीय तहको आन्तरिक आय न्यून छ । यस अवस्थामा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट मात्र तलब खुवाउन सकिने अवस्था हुन्छ । विकास बजेटमार्फत खर्च गर्नुपर्ने उक्त अनुदान कर्मचारीको तलबमा खर्च गरेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सधैँ बेरुजु औँल्याउनले अध्यक्ष भण्डारीले जनाए ।

सुगममा फालाफाल, दुर्गमका स्वास्थ्य संस्था रित्तै
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार स्थानीय तह अन्र्तगत समायोजन भएका कर्मचारीहरूको संख्या अहिले स्थानीय तहमा धेरै छ । ऐनअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको दोहोरो सहमति तथा सिफारिसका आधारमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कामकाजमा खटाइएको थियो ।

तर, स्थानीय तहहरूको दोहोरो सहमतिका आधारमा रहे पनि शहर केन्द्रित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाइ छ । स्थानीय तहहरूलाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘दरबन्दी भएका दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्यकर्मी खाली हुने तर शहरी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी भएका कारण स्वास्थ्य कर्मचारीले तलब, भत्ता पाउन बाँकी देखिन्छ ।’

यसअघि पालिकाबाट मन्त्रालयलाई आएको सहमतिपत्रमा पद रिक्त छ, तलब भुक्तानी हुनेछ, सरुवारकामकाज गर्न खटाई पठाइदिनू भन्ने व्यहोराको पत्र आएको र सोहीअनुसार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको तलब भत्ता स्थानीय तह आफैँले व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नयाँ नियुक्तिमा रोक
आर्थिक भार बढ्ने भन्दै संघीय सरकारले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको पदमा नयाँ नियुक्ति नगर्न अनुरोध गरेको छ । खासगरी स्वास्थ्यकर्मीका क्षेत्रमा दरबन्दीबाहेकको पदमा संघलाई आर्थिक भार पर्ने गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट समेत स्थायी पूर्ति नगर्न, नगराउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । यस विषयमा भने नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत दरबन्दीमा लागू नहुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहले नियन्त्रण र निगरानी गर्न नसक्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूले तलब नपाउने अवस्थाको सिर्जना भएको संकेत गर्दै मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको सरुवा, काज वा अन्य कुनै पनि बहानामा अन्यन्त्र जाने कार्यमा स्थानीय तहको नेतृत्वले नियन्त्रण तथा निगरानी गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।