भदौ १३ बाट कार्यान्वयनमा जाँदै एमसीसी

काठमाडौं –  मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना यही भदौ १३ गतेबाट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैछ। परियोजना कार्यान्वयन कार्यालय मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका अनुसार पूर्व तयारीको चरणबाट कार्यान्वयनको चरण (इण्ट्री इनटु फार्स)मा जाँदैछ। आगामी ५ वर्षमा परियोजना सम्पन्न हुनुपर्ने छ।

तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो। २०७८ फागुन ८ गते टेबल भएको सम्झौता फागुन १५ गते संसदबाट अनुमोदन भयो। अनुमोदन पछि एमसीसी अन्तर्गतको अनुदान सहयोग ५० मिलिनियम अमेरिकी डलर नेपालले पाउनेछ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गतका दुई वटा आयोजना विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना अन्तर्गत हालसम्म पूर्वतयारी चरणका कार्यहरू भएको परियोजनाले अन्नपूर्ण पोष्टलाई लिखित जानकारी गराएको छ। परियोजनाले विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिसकेको छ भने यसलाई नेपाल सरकारले स्वीकृत पनि गरिसकेको छ।

एमसिए-नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइन एवं सबस्टेशन निर्माण सुपरिवेक्षण इञ्जिनियरको खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ। परियोजनाले गएको जेठ महिनामा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि परेका ६ वटा बोलपत्र सार्वजनिक गरेको थियो।

बोलपत्रको छनोट एमसीसी कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिकामा आधारित एमसिए-नेपालको खरिद प्रक्रिया अनुरूप गरिनेछ। नुवाकोट जिल्लाको रातमाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको भुमहीमा गरिने ४०० केभी क्षमताको सबस्टेशन निर्माणका लागि १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको बोलपत्र आह्वान भइसकेको बताइएको छ।

प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण क्रियाकलापको सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता सेवा आपूर्ति प्रक्रियालाई पनि एमसिए-नेपालले अगाडि बढाएको छ। निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौं जिल्लाको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सब-स्टेसनमा पनि जोडिनेछ।

एमसिए-नेपालले निर्माण गर्ने तीन वटा सबस्टेशनका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति २०८० साल भदौ १८ गते तोकिएको छ।

नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातमाटे सबस्टेशनका लागि जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरण दुवै कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। प्रसारण लाइनका लागि जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणका लागि हाल आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने कार्य भइरहेको बताइएको छ भने जग्गा प्राप्ति एवं मुआब्जा वितरण कार्यको सुरु गरिसकेको छ।

एमसिए-नेपालले निर्माण गर्न लागेको प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनहरूका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि करिब ६.५० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौं जिल्लाको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सब-स्टेसनमा पनि जोडिने छ।

यस्तै, आयोजना क्षेत्रमा नगरी नहुने रुख कटानी कार्यको तयारीको क्रममा परियोजना रहेको छ। ३ सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ८५६ टावर निर्माण हुनेछन्।  ३ सय ५४ हेक्टरमा फैलिएको वन क्षेत्रको २ लाख २ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने वातावरण प्रभाव मूल्यांकन तथ्यांकले देखाएको छ।

ती रुख कटानका लागि एमसीसीको मापदण्डले एक रुख बराबर एक बिरुवा रोप्ने भन्दै आएको छ। तर, नेपाल सरकारले एक रूख बराबर १० बिरुवा रोप्ने वा सो बराबरको पैसा बुझाउनुपर्ने भन्दै आएको छ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको दाङ जिल्लाबाट ७७ किलोमिटर सडक खण्ड स्तरोन्नति गरिने छ। एमसीसी परियोजनाका लागि २०६८ सालमा छनोट भएको नेपालले २०७४ भदौ २९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।

२०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वासिङ्टनडिसी पुगेर एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासका साथले हस्ताक्षर गरेका थिए। २०७६ असोज १२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।