कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघद्धारा उपभोक्ता समिति खारेजिको माग

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले विकासमा उपभोक्ता समितिको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई आफ्ना मागहरु राख्दै कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव मानव बमले विकासमा बेथिति गर्ने उपभोक्ता समितिलाई खारेज गर्न माग गरे ।
उनका अनुसार सबै निर्माण कार्यका भुक्तानीहरु, ठेक्का म्याद थप, मुल्य समायोजन, उपभोक्ता समिति खारेजी, रुग्ण आयोजनाको अन्त्य, अग्रिम मुल्य अभिबृद्धि कर र अग्रिम आय कर समयमै राजस्वमा दाखिला, निर्माण उद्योग सम्बन्धिका ऐन नियमहरु संसोधन, नयाँ ठेक्का आव्हान गर्दा बाताबरणिय अध्यायन सहित बजेटको सुनिश्चितता, निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिने इन्धन, निर्माण सामग्रीमा भईरहेको अप्रत्यासित मुल्य बृद्धि नियन्त्रण, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने नदीजन्य सामग्री, क्रसर उद्योग र क्वारी सामग्रीहरु प्रयोग गर्ने ठाँउको एकिन गरी त्यसका लागि आबश्यक ऐन नियमहरु संसोधन गर्न माग गरिएको छ । यस्तै प्रादेशिक विकास सम्बन्धिका कार्यालयहरुबाट कटौति हुने कन्ट्याक्टर फण्ड ० दशमलव १ प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेशमा नै जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाईदिन र कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघको भवन निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिदिन माग गरिएको छ ।

भुक्तानी समस्या तत्काल सम्बोधन हुन्छ –भौतिक पुर्बाधार मन्त्री ज्वाला

नेपाल सरकारका भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएको भुक्तानीको समस्या तत्काल सम्बोधन हुने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव मानव बम नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार सुर्खेतमा बुझाएको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री ज्वालाले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरुको रोकिएको भुक्तानीका बिषयमा तदारुप्ता देखाउदै अर्थमन्त्रालयसँग पनि पहल भईरहेको बताउदै अब तत्काल निर्माण व्यवसायीले रोकिएको भुक्तानी पाउने बताए । उनले भने, कर्णाली प्रदेशमा विकास निर्माणका लागि भौगोलिक विकटता र अन्य असुविधाका कारण निकै जटिल छ । यसका बीच पनि राम्रो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुले राम्रै काम गर्नुभएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट धन्यबाद छ । तर अहिले पनि निर्माण क्षेत्र पनि बिभिन्न आलोचना र समस्याबाट मुक्त हुन सकिरहेको अवस्था छैन् । आफुले जिम्मा लिएको काम समयमै र गुणस्तरयुक्त गर्न सक्ने हो भनेर हामी ती निर्माण व्यवसायीहरुलाई पुरस्कृत पनि गर्छौँ । त्यस प्रति सबैले ध्यान दिन जरुरी छ ।
कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले पेश गरेका मागहरु जाहेज रहेको बताउदै मन्त्री ज्वालाले आफुले सक्दो पहल लिएर सम्बोधन गर्ने प्रतिद्धता जनाए । उनले भने, तपाईहरुले राखेका मागहरुका बिषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी संघसँग पनि छलफल भईरहेको छ । कतिपय प्रदेश अन्तरगतका भिन्न तर जाहेज मागहरु पनि राख्नु भएको छ । ती मागहरु क्रमश सम्बोधन हुन्छन् । उनले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई कानुनी दायरामा पनि ल्याउने बताए । उनले भने, व्यवसायीहरुले राम्रो काम गर्नुस । सरकारले व्यवसायीको हित गर्छ । तर निर्माण व्यवसायीहरुले पनि निर्माणमा गर्ने लाप्रबाहीले सरकारले कानुनी रुपमा दण्डीत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउछ । यस प्रति निर्माण क्षेत्रले गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ ।