Loading... आजः १८ बैशाख २०८१, मंगलवार

आगामी आवमा अर्थतन्त्र सुधार

काठमाडौं – एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले आगामी वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र सुधार भई आर्थिक वृद्धि ४.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। एडीबीको प्रमुख प्रकाशन, ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक’को बुधबार सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अनुमान गरेको हो। गत आर्थिक वर्षको अनुमानित वृद्धि १.९ प्रतिशत थियो।

आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण अर्थतन्त्रको बजार मूल्यमा आधारित भएर वृद्धि हुने एडीबी नेपाल निवासी नियोगका वरिष्ठ अर्थशास्त्री मानवरसिंह खड्का बताउँछन्। उनका अनुसार कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सके मात्रै नेपालको अर्थतन्त्र सबल बन्नेछ। यसकारण कृषि, पर्यटनसँगै सडक, ऊर्जालगायतका पूर्वाधारमा जोड दिएमा अर्थतन्त्रमा सुधार सम्भव हुने उनले सुझाव दिए।

यता नेपाल सरकारले भने आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न बजेटमा आर्थिक सुधारका कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको छ। तर चालू आर्थिक वर्षको दुई महिना सकिँदा पनि पुँजीगत खर्च भने लक्ष्यको २.८१ प्रतिशतमात्रै देखिन्छ। सरकारले चालू आवमा ३ खर्ब २ अर्बबराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै गरेको छ।

गत आवमा पनि पुँजीगत खर्चमा सुस्तता भएकै कारण अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार हासिल हुन सकेको थिएन। चालू आवमा संघीय सरकारबाट प्रस्तावित सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र संघीय तथा प्रदेश सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेबमोजिम हुने पुँजीगत खर्चले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने सरकारको अपेक्षा छ।

एडीबीका वरिष्ठ अर्थशास्त्री खड्का नेपालको बृहत् अर्थतन्त्रको जानकारी दिँदै गत आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीति कसिलो गर्नुपर्ने बाध्यकारीले गर्दा गाह्रो स्थिति भएको उनले जनाए। मुद्रास्फीति उच्च, विदेशी सञ्चितिमा ह्रास आएकाले नीति कसिलो बनाउन आवश्यक रहेको उनले सुनाए। यसले गर्दा आन्तरिक मागमा संकुचन हुँदा अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको हो।

घरजग्गा कारोबारमा पनि शिथिलता आएको थियो। यसकारण गत आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि १.९ प्रतिशतमै सीमित रह्यो। अबको आर्थिक वर्ष भने आर्थिक वृद्धि हुने सकारात्मक पक्ष देखिन्छ। मौद्रिक नीतिले  केही लचिलो व्यवस्था गरेको उनले बताए। तर यस वर्ष पर्याप्त वर्षा नभएको र पशु चौपाय लम्पी स्किन प्रकोपका कारण कृषि क्षेत्रको विस्तार भने संकुचित हुने आकलन छ।

नेपालको महँगी केही नियन्त्रण हुने अनुमान गरिएको छ। एडीबीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फिति गत वर्षको ७.७ प्रतिशतको तुलनामा घटेर ६.२ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिमा देखिएको सुस्तता तथा नेपालको आयातको मुख्य स्रोत मुलुक भारतमा मुद्रास्फीतिमा कमी आएसँगै नेपालमा पनि केही नियन्त्रण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने गरी कार्यदिशा तय गरिए पनि सीमा नाघेर औसत ७.७४ प्रतिशत रहेको थियो।

अहिलेको नीतिगत व्यवस्थाले मुद्रास्फीतिमा सामान्य कमी तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सहजता हुने एडीबीका वरिष्ठ अर्थशास्त्री खड्काको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ०.५० प्रतिशत बिन्दुले समायोजन गरी ६.५ प्रतिशत कायम गरेकोले केही सहज हुँदै जाने उनको तर्क छ। यसले व्यावसायिक ब्याजदर न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्नुका साथै आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने उनको भनाइ छ। ‘सरकारले हालसालै घरजग्गा कित्ताकाट खुलाएको छ। सरकार, राष्ट्र बैंकले जति उपाय अपनाएका छन, त्यसले अर्थतन्त्रलाई विस्तारै चलायमान बनाउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘रियलस्टेट, थोक एवं खुद्रा व्यापार तथा आवास र खाद्य सेवाको विस्तारले सेवा क्षेत्रको विस्तारले गति लिनेछ।’

उनका अनुसार नेपालको अहिलेको सबल पक्ष ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको उत्साह हो। उनी भन्छन्, ‘झन्डै ९ सय मेगावाट विद्युत् थपिने भनिएको छ। यसो हुँदा आगामी वर्षमा नेपालसँग विद्युत् सरप्लस (बचत)मा हुनेछ। यसले ऊर्जा व्यापार बचतमा जाने निश्चित छ। अर्को सबल पक्ष भनेको पर्यटन क्षेत्र हो। पर्यटकको वृद्धि उल्लेखनीय हुँदै गएको छ। अब सरकारले पर्यटन पूर्वाधारमा पनि जोड दिनै पर्छ।’ पर्यटन आगमनसँगै पर्यटनको ब्याकवर्ड र फर्वार्ड लिंकेजलाई पनि आबद्धता गर्न सके अर्थतन्त्रमाध सकारात्मक प्रभाव पार्नेबारे उनले सुझाव दिए।

बजेटरी चुनौती भने यथावत्

मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको केही प्रगतिका बाबजुद बजेटरी चुनौती भने यथावत् रहेको औंल्याइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.४ प्रतिशत कायम रहने अनुमान छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६.१ प्रतिशतभन्दा न्यून हो। यदि सरकारले महŒवाकांक्षी राजस्व लक्ष्य हासिल असफल भयो भने वास्तविक बजेट घाटा अनुमान गरेभन्दा उल्लेख्य धेरै हुन सक्ने एडीबी नेपाल नियोगका प्रमुख अर्थशास्त्री इयान ह्यान्सनले औंल्याए। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।

जीडीपी वृद्धिदर १.९ प्रतिशत अनुमान

गत वर्ष ५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा भने १.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।
अन्नपुर्ण पोष्टबाट साभार ।