सरकारको प्राथमिक्ता सुशासन र समृद्धि –कार्यबाहक प्रधानमन्त्री खड्का

सुर्खेत – कार्यबाहक प्रधानमन्त्री पुर्णबहादुर खड्काले सुशासन र समृद्धि बर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिक्ता रहेको बताएका छन् । बिभिन्न कार्यक्रम सहित गृहजिल्ला सुर्खेत आएका कार्यबाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सुर्खेत बिमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले नयाँ बजेट प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि बजेट कार्यन्वयन तिब्र गतिमा थालिएको बताए । उनले भने, बर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिक्तला भनेकै सुशासन र समृद्धि हो । त्यसका लागि जनताले अनुभुति गर्ने गरी सरकारले कामहरु अगाडी बढाईरहेको छ । माओबादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले विगतमा भईरहेको पुजिगत खर्च कम हुने समस्यालाई समाधानका लागि बिभिन्न प्रक्रियागत सुधार गरेको छ । त्यसले चालु आर्थिक बर्षमा पुजिगत खर्चमा पनि व्यापक सुधार आउनेछ ।
उनले अहिलेको मुल मुद्धा भनेको मुलुकको विकास र समृद्धि रहेको बताउदै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री समेत रहेका खड्काले यसै महिनाबाट सुशासनको नयाँ कार्यक्रम सरकारले ल्याउने तयारी गरेको बताए । उनका अनुसार त्यसै कार्यक्रमले नागरिकले भोक्दै आएको समस्या समाधान र प्रभावकारी सेवा प्रबाह हुनेछ । सरकारले कृतिम बजारमा अभाव, मुल्य बृद्धि जस्ता समस्या समाधान गर्नका लागि सबै जिल्लामा प्रमूख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा संयन्त्र परिचालन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमण पनि सफल भएको बताए । उनले भने, कर्णाली करिडोर कर्णालीको समृद्धिको रेखालाई हुम्ला हिल्सा सडक चिन सरकारले बनाईदिने भएको छ । यसले कर्णालीको समृद्धिको ढोका खोल्नेछ ।
कर्णालीको समृद्धिका लागि स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारको सहकार्यमा नागरिकलाई समृद्धिको अनुभुति गराउने काम भईरहेको छ । सुर्खेत बिमानस्थलको स्तोरोन्नती, मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणको काम तिब्र गतिमा भईरहेको, पश्चिम सुर्खेतको बड्डिचौर सडकमाको काम पनि तिब्र गतिमा भईरहेको, कर्णालीका सबै जिल्लामा बिद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाईन बिस्तारको काम भईरहेको जस्ता सबै विकास आयोजना तिब्र गतिमा भईरहेको छ । यसमा कर्णालीको सबै सांसद, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार लागि परेका छन् । कोरोनाबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले केही समस्या अहिले पनि कायम छ । त्यसलाई पनि सरकारले बिस्तारै हल गर्दै अगाडी बढिरहेको छ ।
सीमित बजेटका कारण कर्णालीमा सोचेजति विकास आयोजना अगाडी बढाउन नसकिएको उनले बताए । उनले भने, जनतासँग गरेका कबुलहरु सीमित बजेटबाट क्रमश पुरा गर्दै जाने तयारी छ । जनताका अपेक्षा अनुसार कामहरु भईरहेका छन् । संघिय ऐन, कानुन निर्माणले पनि गति लिईरहेको छ । संघियता कार्यन्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माणमा तिब्रता दिएका छौँ । यसले नेपालको संघियतालाई जनभावना अनुसार कार्यन्वयन भएको अनुभुति दिदैछौँ । मुलुकको बर्तमान संबिधानले परिकल्पना गरेको अधिकार तल्लो तहसम्म बिस्तार गरेर नागरिकलाई संबधानले दिएका अधिकार उपभोग गर्ने बाताबरण बनाउदैछौँ । सरकारले आम नागरिकसँग जोडिएका बिषयलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्ने कार्य भईरहेको छ ।