प्रधानमन्त्रीलाई कालिकाेटबाट बिराेधपत्र

कालिकोट / प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै प्रजातान्त्रिक विचार समाजले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विरोध पत्र पठाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै समाजको कालिकोट शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोट मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र पठाएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोट का प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद आचार्य लाई बुझाइएको विरोध पत्रमा सरकार असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, र तानाशाही बाटो हिंड्न खोजेको उल्लेख गरिएको छ । आफ्नो दलभित्रको आन्तरिक समस्यालाई कारण देखाएर लोकतान्त्रिक प्रणालीकोे बर्खिलापमा उभिने, संविधानमा हुँदै नभएको धारा प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको विघटन गरी देशलाई नै राजनीतिक र संवैधानिक अनिश्चयको भूमरीमा धकेलिएको विरोधपत्रमा बताइएको छ ।

नेपाली जनताको सातदशक लामोे संघर्ष, बलिदानी र लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट स्थापित नेपालको संविधानको संवैधानिक व्यवस्था र भावनाविपरित संविधानको ठाडो उल्लघंन गरी स्वेच्छाचारी ढंगबाट प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रतिगामी कदम चालेकोले उक्त कदमप्रति विरोधपत्रमा घोर भत्र्सना गरिएको छ ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाज कालिकोटका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद देवकोटा, प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव बहादुर मल्ल र केन्द्रीय अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीद्वारा हस्ताक्षरित विरोध पत्रमा लोकतान्त्रिक राज्यमा हरेक समस्याको निकास लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोगमार्फत गर्नु राज्यका हरेक अंग र पदाधिकारीहरुको संवैधानिक र राननीतिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरिएको छ ।