Loading... आजः ८ आश्विन २०७८, शुक्रबार
गाडी खरिदको मोह

कोरोना महामारीको समयमा एक नम्बर प्रदेश सरकारले निर्देशिका उल्लङ्घन गर्दै सवारी साधन खरिद

प्रदेश प्रमुखका लागि १ करोडमाथिको गाडी

विराटनगर – महँगा गाडी खरिदको मोह भङ्ग हुन नसक्दा  मा करोडौँ रकम खर्चिएको छ । विलासी गाडीको मोह देखाएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहँदा पनि प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको समयमा पनि अन्य प्रदेशलाई उछिन्दै ३४ करोड १३ लाख ८ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ वर्ष कोरोना सङ्क्रमणको सुरुवाती वर्ष हो । उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिद गर्ने सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका उल्लङ्घन गर्दै सवारी साधन खरिद गरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा सवारी साधन खरिद गर्दा मापदण्ड पालना नगरेको र जथाभाबी सवारी साधन खरिद गरिएको कारण इन्धन र मर्मत खर्चमा पनि वृद्धि भएको भन्दै प्रतिवेदनमा यसमा मितव्ययिता अपनाउन सुझाव दिइएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई १ करोडसम्म र सभामुखलाई ७५ लाख रुपैयाँसम्मको गाडी खरिद गर्नुपर्ने भए पनि सोभन्दा बढी मूल्यमा गाडी खरिद गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदन अनुसार सो वर्ष प्रदेश १ सरकारले सवारी साधन खरिदमा सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम खर्च गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार सो आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ सरकारले ले ९ करोड ६० लाख, बागमती प्रदेशले ३३ करोड १४ लाख ४५ हजार, गण्डकी प्रदेशले ३० करोड ७५ लाख ९७ हजार, लुम्बिनी प्रदेशले २७ करोड १६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन खरिद गरेका छन् । अन्य प्रदेशलाई उछिन्दै प्रदेश १ ले ३४ करोड १३ लाख ८ हजार रुपैयाँको गाडी खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सो आर्थिक वर्षमा खरिद गरेका गाडीबारे भने खुलाइएको छैन ।

कोरोना महामारीको सुरुवाती वर्ष भएकाले बजेट असन्तुलनका कारण आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश १ सरकारले मातहतका कार्यालयलाई खर्च कटौती गर्न परिपत्र गरेको गरेको थियो । यसले कोरोना महामारीका कारण राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँट न्यून भएपछि कात्तिक २ गते मातहतका सबै कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता, तालिम भत्ता, कार्यक्रम खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर, सफ्टवेयरलगायत शीर्षकमा छुट्याएको प्रशासनिक खर्च नगर्न भनिएको थियो ।

यतिसम्म कि, स्रोत सुनिश्चितता नभएको योजनाको काम अघि नबढाउन र बहुवर्षीय आयोजनाका लागि बजेट खर्च नगर्न तथा नयाँ आयोजनाको प्रकृया समेत अघि नबढाउन भनेको थियो । तर सोही अवधिमा प्रदेश सरकारले ३४ करोड १३ लाख ८ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश १ सरकारले खरिद गरी स्थानीय तहलाई वितरण गरेको प्रहरी भ्यान र दमकलका विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ । योजनाबिनै १० करोड ५५ लाख ३९ हजारमा सवारी खरिद गरी ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत शान्ति सुरक्षा विपद व्यवस्थापन र स्वास्थ सेवा’ को नाममा १० करोड ५५ लाख ३९ हजार रुपैयाँमा ११ दमकल र १४ वटा पिकअप भ्यान खरिद गरी स्थानीय तहलाई वितरण गरेको थियो ।

प्रदेशको ११ जिल्लाका १–१ स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री एकीकृत शान्ति सुरक्षा विपद् व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सेवाका लागि १–१ थान दमकल, प्रहरी भ्यान र एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने योजना अनुसार ती सामग्री खरिद भएका थिए ।

ती सामग्री सुनसरीको कोसी गाउँपालिका, मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका, झापाको कमल गाउँपालिका, इलामको देउमाई नगरपालिका, पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, भोजपुरको हतुवागडी गाउँपालिका, खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका, ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । ती सामग्री स्थानीय तहमा पठाए पनि स्थानीय तह छनोटको कुनै मापदण्ड बनाइएको थिएन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा स्थानीय तह छनोटको आधार पेस नगरेको, दमकल सञ्चालनको तालिम नदिएको, कार्यविधिमा गाडी, दमकल र उपकरणहरू व्यवस्थापन समितिले बुझिलिई आम्दानी गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै स्थापना नगरेको तथा वारुणयन्त्र सञ्चालन गर्ने फायर फाइटर नरहेको देखिएको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछिका तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ९१ करोड ८७ लाख २१ हजार मूल्य बराबरका १०९ वटा चार पाङ्ग्रे, ८८ लाखका २ वटा बस, २३ करोड ५४ लाख ६९ हजारको ५९७ वटा मोटरसाइकल र ९८ लाख ९ हजारको ५२ वटा स्कुटर खरिद गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले तयार पारेको कार्यविधिले मुख्यमन्त्री वा समानस्तरका पदाधिकारीलाई १ करोड मूल्य बराबरको सवारी साधन खरिद गर्ने मापदण्ड तोकेको छ । तर कार्यविधिलाई मिच्दै मुख्यमन्त्री आफै सवारका लागि ३ करोड १९ लाख ७३ हजार रुपैयाँको टोयोटा ‘प्राडो’ गाडी खरिद गरेका थिए ।

सभामुखका लागि १ करोडमाथिको गाडी

आफैले तयार पारेको कार्यविधिलाई लत्याउँदै प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षसम्म पनि सवारी साधन खरिद गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ का सभामुखका लागि १ करोड ३६ लाख ९० हजार रुपैयाँ इसुजु जीप खरिद गरिएको छ । एउटा गाडी भएकै अवस्थामा सभामुखका लागि अर्को १ करोडमाथिको गाडी खरिद गरिएको हो । कार्यविधिमा मुख्यमन्त्री वा समानस्तरका पदाधिकारीलाई १ करोड मूल्य बराबरको सवारी साधन खरिद गर्ने मापदण्ड तोके पनि सभामुखका लागि गाडी खरिद गर्दा उक्त मापदण्ड उल्लङ्घन गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले प्रयोग गर्ने दुईवटा सवारी साधन छन् । by ratopati


error: Content is protected !!