गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने आयोगको निर्णय

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको छ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले शुक्रबार साँझ कांग्रेसको दुवै पक्षबाट पेश भएका विवरण अध्ययन गरी विशेष महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको कार्यसमिति नै आधिकारिक भएको बताउनुभएको हो। सोही विवरण आयोगमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो । आयोगका तीन पदाधिकारीमध्ये दुई जनाले पक्षमा र एक जनाले विपक्षमा राय दिँदा बहुमतका आधारमा निर्णय गरिएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी र निर्वाचन आयुक्त जानकी तुलाधरले दिने पक्षमा निर्णय दिएका थिए । अर्का आयुक्त सगुन शमशेर राणा विपक्षमा निर्णय दिने पक्षमा रहनुभएको जनायएको छ ।

आयोग सम्बद्ध उच्च स्रोतले सभापति थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नै आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको पुष्टि गरेको हो।आयोगको निर्णयविरूद्ध शेरबहादुर देउवा पक्षका कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताले कान्तिपथ सडकमा नाराबाजी गरिरहेका छन् । ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। अहिले पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, मीनेन्द्र रिजाल, प्रकाशशरण महत र एनपी साउद लगायतका कांग्रेस नेताहरू आयोग बाहिर कान्तिपथमै प्रदर्शन गरिरहेका थिए ।

सभापति थापा लगायत नवनिर्वाचित कार्यसमितिले आफ्नो आधिकारिकता दावी गर्दै बिहीबार दिउँसो निर्वाचन आयोगमा विवरण अद्यावधिक गर्न माग गरेको थियो। यसका लागि थापाले आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई तथ्य, प्रमाण र कागजातहरू बुझाउनुभएको थियो। त्यस्तै, कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेता पनि सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस नै आधिकारिक भएको जिकिर गर्दै शुक्रबार बिहान आयोगमा पुग्नुभएको थियो। खड्काले पार्टीका निर्णयहरूसहित विभिन्न प्रतिवेदन र दस्तावेज आयोगमा बुझाउनुभएको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेसभित्र नीति र नेतृत्व परिवर्तको मुद्दा चुलिएको थियो। त्यसै क्रममा विशेष महाधिवेशन गर्ने कि चुनाव अगाडि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्ने विवाद शुरू भएको हो। त्यहि विवादबीच ५४ प्रतिशत भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका थिए। पार्टी विधान अनुसार करिब ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी माग गरेका थिए । ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन डाक्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा रहेको छ।