भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यालयको उद्धघाट्न

कालिकोट

कालीकोटमा भुमी सम्बन्धी समस्या आयोगको एक कार्यक्रका विच कार्यालयको औपचारिक उद्धघाट्न गरिएको छ । आईतबार एक कार्यक्रमका बिच जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा विभिन्न राजनितिकदल, सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको उपस्थितिमा कार्यालय रहने गरी कार्यालयको समद्धघाट्न गरिएको हो ।

भुमी सम्बन्धी समस्या आयोगका अध्यक्ष धिरबहादुर वमले कार्यालयको उद्धघाट्न गरेका हुन । नेपाल सरकारले देशैभरी भुमीहिन हरुको समस्या सामाधानका लागी समिती बनाएर आफ्ना कामहरु संचालन गर्न गर्नका लागी प्रत्येक जिल्लामा समिति बनाएर भुमीहिन हरुका समस्या सामाधान गर्न लागिरहेको छ । २०७१, सालमा सरकारले सुकम्बासी आयोग बनाए पनी काम भने, संचालन गर्न सकेको थिएन ।

७ वर्ष सम्म आयोग विहिन रहेको कालिकोटमा समितिनै भंग भएको थियो ।वर्तमान केपी ओली सरकारले देशैभर भुमी विहिनहरको समस्या सामाधानका लागि आयोग गठन गरिसके पछी भुमी विहिनहरुले घरवास पाउने आषा पलाएको छ । गठन आदेशमा आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्नेसम्बन्धी कामको जानकारी आईसके पछी जिल्लामा काम सुरु हुने आयोगका अध्यक्ष धिरबहादुर वमले बताए । उनले भने, ‘ भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ अनुसारनै आयोगले काम गर्ने छ ।

जसको सहयोग विभिन्न राजनितिक दल, स्थानिय तहको रहने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारले आयोगलाई देशभर जग्गा खोजेर भूमिहीन र अव्यवस्थितलाई उपलब्ध गराउन तीन वर्षको समय दिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ अनुसार गठन आदेश जारी गरी आयोग बनाइएको हो ।

भुमी सम्बन्धी समस्या सामाधान आयोगका जिल्लाका अध्यक्ष धिरबहादुर वमको सभा अध्यक्षता, नेकपाका कन्द्रिय सदस्य विरेन्द्र बहादुर वोगर्टी, पुर्व जिविस उप सभापती सत्यबहादुर शाही, राप्रपाका नेता लालबहादुर मल्ल, धनबहादुर वटाला,महिला, मालपोत कार्यालयका प्रमुख नेत्रबहादुर शाही,महिला नेतृ दक्षिणा शाही, पार्वती सिंह,पत्रकार नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी लगायतको उपस्थितिमा कार्यालयको उद्धघाट्न गरिएको थियो ।

उद्धघाटन कार्यक्रममा अधिकांस वोल्ने बक्क्ताहरुले, भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्दा बिचौलियाहरु सक्रिय रहनेतर्फ सचेत रहन सुझाव दिएका छन्। पहिलेका जस्तो सम्पन्न शाली जग्जाका धनीहरुलाई पुर्जा वितण गरियो, जो टाठा बाढाले मात्रजग्गा धनी पुर्जा पाए।

अवको समितिले हुकुमवासि लाई नभएर, सुकुमवासिलाई मात्र जग्जा धनी पुर्जा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्क्त गरेका थिए । व्यक्ति र कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत आयोगले भूमि ऐनबमोजिम सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बाँड्न सक्ने व्यवस्था गठन आदेशमा छ यही, अनुरुप कालिकोटमा पनी स्थानिय तहले सुकम्वासीहरुको लिस्ट अनु्सार काम सुरु गर्ने वमले बताए । अहिले सम्म खाँडाचक्र नगरपालिका संग सम्झौता भएको छ